जीएसटी दर तर्कसंगतीकरण से राज्यों को होगा फायदाः एसबीआई रिपोर्ट

प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर तर्कसंगतीकरण से राज्यों को ‘‘शुद्ध लाभार्थी‘‘ (net gainers) माना जा रहा है और एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, इस वित्त वर्ष में उनका राजस्व, वितरण (devolution) सहित, ₹14.10 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी दर तर्कसंगतीकरण का मतलब जरूरी नहीं कि राज्यों के लिए राजस्व हानि हो, जैसा कि पिछले अनुभव से भी स्पष्ट है। हालांकि, शुरुआती तौर पर 3-4 प्रतिशत की राजस्व वसूली में कमी आ सकती है।

‘‘हमारे FY26 के अनुमानों के अनुसार, जीएसटी दर तर्कसंगतीकरण के बाद भी राज्य शुद्ध लाभार्थी बने रहेंगे,‘‘ रिपोर्ट में कहा गया है। इसमें जोड़ा गया कि राज्य ₹10 लाख करोड़ राज्य जीएसटी से और ₹4.1 लाख करोड़ वितरण से वसूल सकते हैं।

हालांकि, आठ विपक्ष शासित राज्यों ने संभावित ₹1.5-2 लाख करोड़ की राजस्व हानि का अनुमान जताते हुए राजस्व सुरक्षा तंत्र की मांग की है।

‘‘हर ₹100 जीएसटी संग्रह में से, अंततः राज्यों को लगभग ₹70.5 यानी कुल जीएसटी राजस्व का करीब 70 प्रतिशत मिलता है,‘‘ रिपोर्ट में कहा गया।

एसबीआई रिसर्च ने जोर देकर कहा कि इसके लाभ सिर्फ राजस्व तक सीमित नहीं रहेंगे। ये संरचनात्मक सुधार कर प्रणाली को सरल बनाएंगे, अनुपालन का बोझ कम करेंगे और कर दायरा बढ़ाएंगे, जिससे दीर्घकालिक राजस्व वृद्धि और अधिक आर्थिक दक्षता सुनिश्चित होगी।

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