वैश्विक मंदी के बीच स्थिर भारतीय अर्थव्यवस्था

वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था इस वर्ष दो आश्चर्य लेकर आई है जिसमें एक है। चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी और दूसरा यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) की अर्थव्यवस्था में ठहराव (लचीलापन) है।

जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने इस साल की शुरुआत में अपने कोविड-प्रेरित लॉकडाउन प्रतिबंधों को समाप्त किया तो बड़े पैमाने पर उम्मीदें थी कि इसकी अर्थव्यवस्था और निर्यात में फिर से उछाल आएगा। लेकिन बाद में यह पता चला कि चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि धीमी ही रही। अब जैसे-जैसे यह साल ख़त्म होने वाला है तो इस बारे में कोई निश्चितता नहीं है कि चीन की अर्थव्यवस्था आगे किस रास्ते पर जाएगी।  

वर्ष की शुरुआत में, अधिकांश विश्लेषकों ने यूरोप और अमेरिका में धीमापन या मंदी की भविष्यवाणी की थी। लेकिन अपेक्षाओं के विपरीत, अमेरिका, यूरोप और रूस ने मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर में कमी लाते हुए महत्वपूर्ण आर्थिक विकास बनाए रखा।

कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध और कुछ अन्य पर उच्च आयात शुल्क के कारण चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध जारी रहा। वहीं, अमेरिका की अनिच्छा के कारण विश्व व्यापार संगठन में विवाद समाधान प्रणाली भी निष्क्रिय रही।

भारत में, निर्यात और आयात के आंकड़े मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में कमोडिटी की कीमतों, माल ढुलाई दरों में गिरावट के कारण नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। जबकि पश्चिम में पूर्ण रूप से सुस्त मांग, कुछ वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध और कुछ हद तक रुपये के अवमूल्यन ने भी नकारात्मक निर्यात वृद्धि में भूमिका निभाई।

आयात में कमी का सरकार की संरक्षणवादी नीतियों से अधिक लेना-देना था, जिसके कारण न केवल उच्च आयात शुल्क लगा बल्कि पूर्व-आयात लाइसेंसिंग और पंजीकरण आवश्यकताओं एवं गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के तहत अधिक से अधिक वस्तुओं को लाने जैसे कई मात्रात्मक प्रतिबंध भी शामिल हैं।

डाउनस्ट्रीम (प्रवाह की ओर) उपयोगकर्ता उद्योगों पर ऐसे सुरक्षात्मक करों के प्रभाव को देखते हुए, वित्त मंत्रालय ने कई मामलों में व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिशों को अनदेखा भी किया है।

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