दक्षता बढ़ाने की योजनाओं पर काम करने का वक्त

जो देश कौशल में उच्च दक्षता बढ़ाने को अपनी प्रमुखता में रखता हो और वहां का उद्योग भी इस दिशा में सहयोग करता हो। इस तरह का माहौल राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्योगों को एक मंच पर लाने का काम करता है। सरकार निवेश, नियमों और मानकों को संभालती हैं। उद्योग वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन से दक्षता की मांग पैदा करते हैं। दक्ष उम्मीदवारों को रोजगार देने का काम नियोक्ता करते हैं। यह एक ऐसी राह है जो कामयाबी की ओर जाती है।

इसी तथ्य को समझते हुए एक दशक से सरकार ने स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाने का काम किया है। नए आईटीआई की स्थापित कर यहां अलग अलग विषयों में दक्षता हासिल कर चुके उम्मीदवारों को प्रशिक्षुता कार्यक्रम से जोड़ा है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए जमाने की कौशल दक्षता के लिए आधुनिक तकनीक के पाठ्यक्रम और कोर्स बनाए गए है। वह चाहे स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) के तहत शुरू की गई डीपीआई दक्षता कार्यक्रम हो या फिर प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमएवीवाई) के तहत छोटी अवधि के कोर्सेज हो।

न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 में शिक्षा के साथ कौशल को जोड़ने की पहल की गयी है।

शिक्षा को बाजार के अनुरूप ढालने का यह सही समय है।

कई ऐसे देश है, जो अपने कौशल दक्षता को उद्योग के साथ जोड़ कर चलते हैं। भारत भी इस दिशा में अब पहल कर रहा है।

भारत उद्योग को कुछ छूट देकर इस कार्यक्रम में शामिल कर सकता है। यह छूट करों में कटौती या इसी तरह की दूसरी मदों में हो सकती है।

कौशल विकास प्रयास में भारत की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ नए और अलग सोच के कदम उठाने की आवश्यकता है।

क्या भारत के अपने सामाजिक योगदानों सीएसआर और श्रम उपकर को कौशल के साथ जोड़ा जा सकता हैघ् यदि भारत सरकार का मुख्य ध्यान कौशल विकास पर है तो क्या यह जिम्मेदारी सरकार से उद्योग को दी जा सकती है। जिसमें उद्योग द्वारा प्रशिक्षण केंद्रों पर अपने कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने या किसी नए कोशल में निपुण करने लिए फर्मों को कौशल वाउचर दिए जाएं?

अगर भारत दक्षता को रोजगार से जोड़ने की समझ विकसित करता है तो इस तरह के विकल्प समेत कई और अन्य रास्ते खुल सकते हैं। इस तरह की दक्षता से सभी के हित साधे जा सकते हैं।

कौशल विकास दक्षता की दिशा में काम करना निवेश की तरह महत्वपूर्ण है।

जो ऐसा सिस्टम तैयार करेगा कि उद्योगों को अपनी जरूरतों के मुताबिक दक्ष कामगार आसानी से उपलब्ध होंगे।

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