जीएसटी में संदिग्ध लेन-देन बढ़ा

जीएसटी में संदिग्ध लेन-देन बढ़ा

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा, केंद्र सरकार उपकर और अधिभार बढ़ा रही है, जिसमें राज्यों को कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती है।

उन्होंने आरोप लगाया उपकर लगातार बढ़ रहा है। यह 2013-14 में 6 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया है। यह देश के संघीय ढांचे के विरुद्ध है। यह प्रतिमान में बदलाव है और देश के संघीय ढांचे को चुनौती दी जा रही है।’ करों से इतर उपकर और अधिभार में केंद्र से राज्यों को कोई हिस्सा नहीं मिलता है। मंत्री ने आरोप लगाया कि जीएसटी की त्रुटिपूर्ण डिजाइन के चलते कराधान में धोखाधड़ी बढ़ रही है।

उन्होंने कहा, ‘जीएसटी संग्रह में धोखाधड़ी करने के लिए लोग फर्जी कंपनियां बना रहे हैं। बगैर किसी परीक्षण के जीएसटी जल्दबाजी में लागू कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि धोखाधड़ी वाले लेन देन देश भर में हो रहे हैं। संदेहास्पद लेन-देन की संख्या बढ़ रही है।’

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में कहा था कि जीएसटी पर अनरिकवर्ड जुर्माने वाला ब्याज 46,000 करोड़ रुपये हो गई है। मित्रा के मुताबिक यह जुर्माने वाला ब्याज कारोबारियों द्वारा जीएसटीआर 3 बी फाइलिंग मंे देरी की वजह से नजर आ रहा है।