Government removed fees from poplar and Eucalyptus

The Haryana government has removed the market fees from Popular and Eucalyptus. The farmer can sell his wood wherever he wants. The central government has changed the market fees for 95 crops. It also has poplar and Eucalyptus crop. However, exemption from market fees will be available outside the market. The purchase of wood inside the market will attract a two percent market fee. This decision of the government has greatly benefited the plywood industry. Because they will benefit by two percent straight. Traders have been demanding for this for a long time. The government has taken this decision in the interest of plywood traders and farmers. The farmer will sell the goods directly to the plywood merchant and sell it at his own rate. This will increase his income. At the same time, merchants do not have to pay fees, then their expenses will be reduced. On June 5, the government has issued a notification. In this, the sale of popular and Eucalyptus outside the boundary of the market has been exempted from market fees. The plywood industry will also get relief from this.

सरकार ने पोपुलर और सफेदे से हटाई फीस

हरियाणा सरकार ने पोपुलर और सफेदे से मार्केट फीस हटा दी है । किसान जहां चाहे अपनी लकड़ी बेच सकता है । केंद्र सरकार ने 95 फसलों को लेकर मार्केट फीस में बदलाव किया है । इसमें पोपुलर और सफेदे की फसल भी है । हालांकि मार्केट फीस से छूट मंडी के बाहर ही मिलेगी । मंडी के अंदर लकड़ी की खरीद फरोख्त पर दो प्रतिशत मार्केट फीस लगेगी । सरकार के इस फैसले से प्लाइवुड जगत को काफी फायदा मिला है । क्योंकि उन्हें सीधा दो प्रतिशत का फायदा होगा । इसको लेकर लंबे समय से व्यापारी मांग भी कर रहे थे । सरकार ने प्लाइवुड व्यापारियों और किसानों के हित में यह फैसला लिया है । किसान सीधे प्लाइवुड व्यापारी को माल बेचेगा और अपने हिसाब से अपने रेट पर बेचेगा । इससे उसकी आमदनी बढ़ेगी । वहीं व्यापारियों को फीस नहीं देनी पड़ेगी तो उनका खर्च कम होगा । पांच जून को ही सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है । इसमें पोपुलर और सफेदे को मंडी की चारदीवारी से बाहर बेचने पर मार्केट फीस से मुक्त कर दिया गया है। प्लाइवुड इंडस्ट्री को भी इससे राहत मिलेगी ।