भारत अधिक जिम्मेदारी के लिए तैयार रहेः निती आयोग

‘‘हम अपने आपको को एक छोटी, खुली अर्थव्यवस्था के रूप में समझते रहे हैं, जिसे अर्थशास्त्री एक व्यवस्थित अर्थव्यवस्था से अलग मानते हैं। व्यवस्थित अर्थव्यवस्था से अपेक्षित व्यवहार और नेतृत्व-एक छोटी, खुली अर्थव्यवस्था से अलग है, जो अब हमसे अपेक्षा की जा रही है। यह जतलाता है कि हम अब व्यवस्थित अर्थव्यवस्था बनने की राह पर हैं।‘‘ निजी आयोग के वायस चेयरपर्सन सुमन ष्बेरी ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा।

बेरी ने चिंता जताते हुए कहा, ‘‘हम अमेरिकी प्रशासन के साथ हो रहे संवाद में यह देख रहे है कि अब हमसे अधिक अपेक्षा की जा रही है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अमेरिका भारत पर शुल्क (टैरिफ) और गैर-शुल्क बाधाओं को काफी हद तक कम करने के लिए दबाव बना रही है।‘‘

सरकार के शीर्ष स्तर के प्रतिनिधियों की भावनाओं को जाहिर करते हुए बेरी ने इस बात पर निराशा जताई कि भारतीय उद्योग जगत अर्थव्यवस्था में बड़ा निवेश करने से हिचकिचा रहा है और कॉरपोरेट जगत की पूर्ण भागीदारी के बिना देश 7-8 प्रतिशत की वृद्धि नहीं कर सकता है।

बेरी ने कहा, ‘अगर हम कॅारपोरेट कर में कटौती को देखें तो विचार यह था कि इस क्षेत्र को संसाधन दिए जांए ताकि वे फिर इसे निवेश के साथ शोध एवं विकास (आरऐंडडी) में लगाएं। लेकिन अब तक हमने इसका कोई साक्ष्य नहीं देखा है।

वित्त मंत्री ने भी कहा है कि हम निजी उद्यमियों को बाध्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन पर हितधारकों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निराशा है। सीआईआई के सदस्य आदि भी पहले चीन और अब अमेरिका की तरफ से खतरे का हवाला देते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मित्तलस्टैंड (छोटी और मध्यम कंपनियां और पारिवारिक व्यवसाय) बनाने के मामले में, चीन के साथ प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है।

अधिकारियों के अनुसार, मध्यम उद्यमों को बड़ी फर्म बनने में अपनी झिझक को दूर करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अधिक सार्थक रूप से एकीकृत होने के लिए नीति आयोग विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने की नीति बनाने पर काम कर रहा है।

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