Industry calls for extended financial year due to coronavirus pandemic

Industry calls for extended financial
year due to coronavirus pandemic

The auditors cited issues such as physical verifications of inventories, fixed assets, balance confirmations, fair-value measurements, and going-concern assessments

Auditors and industry bodies have called for extending the financial year 2019-20 by three months, till the end of June, amid the coronavirus (Covid-19) pandemic.

Industry representatives recently met officials of the Ministry of Corporate Affairs, seeking among other things, an extension of the financial year on grounds that “any financial statement prepared for April 2019 to March 2020, will not give a true and fair view as it does not represent one complete business cycle of the entity”.

The Confederation of Indian Industry (CII) told the ministry: “With the current backdrop of coronavirus, the entire economy is getting stagnated for at least a couple of quarters, which are a kind of missing quarters for corporates.”
The auditors cited issues such as physical verifications of inventories, fixed assets, balance confirmations, fair-value measurements, and going-concern assessments, which are difficult to carry out under the present circumstances.

An audit report, even if submitted at a later date, may not present a reliable picture if the auditors try to ascertain the key data for the March figures in June. Companies, too, are struggling with ascertaining their inventories due to supply-chain disruptions.

“We will have to roll back inventory figures to derive year-end numbers. This is different from physical verification done at year end. Control testing done later, which is rolled back to year end, also has its challenges. If the financial year is extended, it may help companies channelise their efforts to other priority areas at this point of time and auditors will also be able to obtain appropriate audit evidence,” said Sanjeev Singhal, partner, SR Batliboi & Co.

The government and the regulators in the last few days have taken steps to ease the compliance burden for companies, extending deadlines for filing and waiving late fees till June this year.

The Securities and Exchange Board of India last week allowed listed companies to file their fourth-quarter and annual financial results by June 30 and also extended the date for filing quarterly corporate governance reports by one month.

उद्योगों ने की वित्त वर्ष की मियाद बढ़ाने की मांग

कोरोनावायरस से मचे हाहाकार के बीच ऑडिटरों और औद्योगिक संगठनों ने वित्त वर्ष 2019.20 की मियाद तीन महीने बढ़ाने की मांग की है। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने हाल में ही कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने चालू वित्त वर्ष की मियाद बढ़ाकर जून तक करने की मांग के साथ अन्य उपायों पर भी जोर दिया था। उनका तर्क था कि अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच तैयार वित्तीय बहीखाता सही तस्वीर पेश नहीं करेगा। उनके अनुसार इसमें किसी कंपनी के पूरे एक कारोबारी चक्र का पूरा ब्यूरा नहीं मिल पाएगा।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने मंत्रालय से कहा, ‘कोरोनावायरस से उपजे हालात के मद्देनजर पूरी अर्थव्यवस्था थम गई है और अगली कुछ तिमाहियों तक हालात ऐसे ही रहने वाले हैं।’ ऑडिटरों ने भी विभिन्न मुद्दों का हवाला दिया और कहा कि मौजूदा परिवेश में भंडार, नियत परिसंपत्तियां, बकाया की पुष्टि, उचित मूल्यांकन आदि की पुख्ता समीक्षा संभव नहीं है। आपूर्ति में बाधा आने से कंपनियों को भी अपने भंडार का सही अंदाजा लगाने में मुश्किल आ रही है।

एसआर बाटलयबाॅय ऐंड कंपनी में पार्टनर संजीव सिंघल ने कहा, ‘वर्शांत के आंकड़े तय करने के लिए हमें इन्वेंट्री के आंकड़ें पीछे करने होते हैं। यह वर्ष के अंत में होने वाले फिजिकल वैरिफिकेशन से अलग है। वित्त वर्ष आगे बढ़ाने पर कंपनियों को इस समय दूसरे महत्वपूर्ण कामों में प्रयास तेज करने में मदद मिलेगी।’

सरकार और नियामकों ने पिछले कुछ दिनों में कंपनियों पर अनुपालन शर्तों का बोझ कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं आयकर दाखिल करने की तिथि भी बिना किसी शुल्क के बढ़ाकर जून तक कर दी गई है। पिछले सप्ताह सेबी ने सूचीबद्ध कंपिनयों को चैथी तिमाही के नतीजे जारी करने के लिए 30 जून तक समय दिया।