एग्रोफॉरेस्ट्री को खुली छूट दें

एग्रोफॉरेस्ट्री ने पारंपरिक रूप से ईंधन, चारा और छोटी लकड़ी की हमारी ज़रूरतें पूरी की हैं, जिससे प्राकृतिक जंगलों पर दबाव कम होता है। हालाँकि, जंगलों पर दबाव कम करने में एग्रोफॉरेस्ट्री की भूमिका को औपचारिक मान्यता हाल के दशकों में ही मिली है।

हम समझते हैं कि जेनेटिक बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए जंगल के इलाकों को अछूते ज़ोन के रूप में बनाए रखना चाहिए - जीन लेवल तक। इसलिए, प्राकृतिक जंगलों के अंदर गहन फॉरेस्ट्री हस्तक्षेप की बहुत कम गुंजाइश है। यहाँ तक कि झाड़ीदार जंगलों में भी अद्वितीय बायोडायवर्सिटी होती है क्योंकि वे कठोर इकोलॉजिकल परिस्थितियों में रहते हैं जहाँ ऊँचे पेड़ और उनके साथी पनप नहीं सकते।

सभी जंगल, अगर उन्हें किसी तरह की परेशानी से दूर रखा जाए और ठीक से सुरक्षित रखा जाए, तो उनमें समय के साथ ठीक होने की प्राकृतिक क्षमता होती है।

हालाँकि, प्राकृतिक जंगलों में जो मना है, उसे एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम के तहत ज़रूर इजाज़त दी जानी चाहिए। फर्टिलाइज़र, खाद डालने या लकड़ी और दूसरी उपज की कटाई करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, जैसा कि हम खेती की फसलों के साथ करते हैं। पेड़ों की खेती और मौसमी फसलों की खेती के बीच कोई कृत्रिम फ़र्क नहीं होना चाहिए।

एग्रोफॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने में एक बड़ी रुकावट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैः पेड़ लगाने की इजाज़त है, लेकिन जब कटाई की बात आती है-यहां तक कि यूकेलिप्टस जैसी विजातीय प्रजातियों के लिए भी-तो मुश्किल नियम लागू हो जाते हैं।

हाल ही में, मुझे एक राज्य का मामला पता चला जहां 21 साल से भी पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक ऑर्गनाइज़ेशन की ज़मीन पर यूकेलिप्टस लगाया था। एग्रीमेंट में साफ़ तौर पर लिखा था किः

• पौधे को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उगाएगा और मेंटेन करेगा।
• इसका खर्च फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उठाएगा।
• कटाई के समय, रेवेन्यू 50:50 के रेश्यो में बांटा जाएगा।

अब, लगभग तीन रोटेशन के बाद, संस्था पेड़ों की कटाई करना चाहती है लेकिन उसे परमिशन लेने में काफी मुश्किल हो रही है-भले ही यूकेलिप्टस एक विजातीय प्रजाति है जिसे असल में खेती की फसल की तरह उगाया जाता है।

कितनी अजीब बात है!

जब तक हम एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम के तहत पेड़ों की खेती के लिए ज़्यादा आज़ाद और ज़्यादा सही पॉलिसी वाला माहौल नहीं देते, एग्रोफॉरेस्ट्री कभी भी अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं कर पाएगी।

छोटे-मोटे इंस्पेक्शन में भी अक्सर महीनों लग जाते हैं, जिससे किसानों और उगाने वालों को परेशानी होती है जिससे बचा जा सकता है।

एक आम नियम के तौर पर, सभी विदेशी प्रजातियों को कटाई और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी पाबंदियों से आज़ाद कर देना चाहिए। बांस को भी इसी कैटेगरी में रखा जा सकता है। कुछ देसी प्रजातियों के मामले में ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। एग्रोफॉरेस्ट्री के लिए सही तेज़ी से बढ़ने वाली देसी प्रजातियों की पहचान की जानी चाहिए, और उनकी कटाई और ट्रांसपोर्टेशन पर पाबंदियों को कम से कम किया जाना चाहिए। हालाँकि, हमें कुछ मामलों में सावधानी से आगे बढ़ना होगा।

बेशक, सेमल माचिस की लकड़ी के लिए एक बहुत अच्छी स्पीशीज़ है और कभी ॅप्डब्व् की पहली पसंद थी। यह घर बनाने के लिए स्लेट को सहारा देने के लिए एक बहुत अच्छी स्पीशीज़ है क्योंकि सेमल की लकड़ी में कील पकड़ने की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है। हालांकि, इसकी घटती अवेलेबिलिटी ने शायद इंडस्ट्रीज़ को पॉप्लर की तरफ जाने पर मजबूर किया, जिसकी खेती एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम के तहत बड़े पैमाने पर की जाती है।

प्राइवेट ज़मीनों पर, ज़्यादातर मौजूदा सेमल के पेड़ नेचुरल ओरिजिन के हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बिना किसी सही इकोलॉजिकल वजह के इस स्पीशीज़ को लगभग छोड़ दिया है। इसलिए, किसी खास स्पीशीज़ को डीरेगुलेशन करने की वकालत करने से पहले बेसलाइन डेटा और स्पीशीज़ की हेल्थ स्टेटस को ध्यान से इवैल्यूएट किया जाना चाहिए।

पेड़ों की खेती में असल में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वह इंडस्ट्रीज़ करें या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। असली सवाल यह है कि जंगल के कानून कहाँ लागू होने चाहिए, और वे कहाँ खत्म होने चाहिए?

मेरे हिसाब से, जहाँ तक किसानों की बात है, जंगल की सीमा को लिमिट तय करनी चाहिए। अगर किसानों के खेतों पर रोक लगाई जाती है, तो वे एक छोटा सा पौधा भी उगाने में हिचकिचाएंगे। हालांकि, रोक वाले नियमों की कमी में, किसान अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़मीन पर पेड़ रख सकते हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं।

इसके बावजूद, यह कहना सही नहीं होगा कि जंगल के कानून जंगल की कानूनी सीमा पर ही खत्म हो जाने चाहिए। कुछ कैटेगरी की गैर-जंगल ज़मीनों को भी कुछ हद तक सुरक्षा की ज़रूरत होती है।

उदाहरण के लिए, हरियाणा में वनी और पंजाब में बिहार। पारंपरिक रूप से “वनी” का मतलब गांव का जंगल होता था। हरियाणा और पंजाब के लगभग हर गांव में कभी अपना हरा-भरा जंगल हुआ करता था। दुर्भाग्य से, ज़्यादातर मामलों में, इन ज़मीनों को या तो रेवेन्यू कमाने के लिए खेती के खेतों में बदल दिया गया है या उनकी हालत काफी खराब हो गई है।

इन गांव के जंगलों में खास देसी पेड़-पौधे और काफी जेनेटिक डायवर्सिटी थी। दिलचस्प बात यह है कि इन ज़मीनों में पाई जाने वाली कुछ प्रजातियां नोटिफाइड जंगल वाले इलाकों में नहीं पाई जाती हैं। साल्वाडोरा इसका एक उदाहरण है, और कैपरिस डेसीडुआ दूसरा है।

मालिकाना हक के मामले में, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिएः किसानों की ज़मीन पर उगने वाले पेड़ किसानों के होने चाहिए, जब तक कि वे किसी साफ तौर पर तय कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा न हों। कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित ज़्यादा कीमत वाली फसल के इंतज़ामों को भी सावधानी से देखना चाहिए। विदेशी या देसी कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए।

हालांकि, मैंने कॉमन लैंड और पंचायत लैंड को बचाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। हमें लंबे समय तक चलने वाली “नेचर की फैक्ट्रियों” की ज़रूरत है जो लगातार ज़िंदगी देने वाली ऑक्सीजन बनाती रहें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लंग्स की ज़रूरत है।

बेशक, कुछ लोग ऐसी ज़मीनों को कमर्शियल फ़सलों के खेतों में बदलना पसंद कर सकते हैं। लेकिन, सिर्फ़ मुझे ही नहीं, बल्कि सभी को एक बुनियादी बात पर सहमत होना चाहिएः इन छोटे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को ज़्यादा पानी पीने वाली, मिट्टी खराब करने वाली कमर्शियल फ़सलों के लिए नहीं बदलना चाहिए। ऐसे इकोलॉजिकली कीमती हिस्सों को ज़्यादा खेती वाले खेतों में बदलने से लोकल इकोसिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और वह नैचुरल कैपिटल खत्म हो जाएगा जो लंबे समय तक कम्युनिटी की भलाई को बनाए रखता है।

इसीलिए मैंने कॉमन ज़मीनों की सुरक्षा में कम्युनिटीज़ की भागीदारी पर ज़ोर दिया है। सबसे अच्छा तरीका है ‘‘सोशल फेंसिंग‘‘ की कोशिश करना - यानी कम्युनिटी की मिली-जुली ज़िम्मेदारी से सुरक्षा पक्की करना।

मैं इंडस्ट्रीज़ की असली चिंताओं को भी पूरी तरह समझता हूँ। हरियाणा में कई मौकों पर, हमने उनके लकड़ी से बने प्रोडक्ट्स को खेती की उपज मानने और उन्हें कुछ टैक्स से छूट देने का मुद्दा उठाया। हालाँकि वे कोशिशें कामयाब नहीं हुईं, लेकिन इरादा साफ़ था।

हरियाणा और पंजाब के सभी अफ़सर, किसान और इंडस्ट्रियलिस्ट अच्छी तरह जानते हैं कि जब गैर-ज़रूरी पाबंदियों से बचा जाता है तो किसानों और राज्य में कितनी खुशहाली आ सकती है। सिर्फ़ तीन परसेंट से थोड़ा ज़्यादा जंगल वाला एरिया होने के बावजूद, हरियाणा और पंजाब मिलकर एग्रोफॉरेस्ट्री में बिना किसी शक के लीडर बन गए हैं।

दोनों राज्यों के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खेत में उगाई गई लकड़ी को खेती की फ़सल मानते हैं और दखल नहीं देते। किसानों को पूरी छूट मिलने से वे इनोवेटर और लीडर बन गए हैं। असल में, अब हम उनके नए आइडिया और तरीकों से सीखने के लिए उनके खेतों में जाते हैं।

याद करें कि टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद जजमेंट 1996 में भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। उस ऐतिहासिक फैसले के बाद, बड़ी संख्या में लकड़ी से बनी इंडस्ट्रीज़ नॉर्थ-ईस्ट इलाके से यमुनानगर शिफ्ट हो गईं। मुझे लकड़ी इंडस्ट्रीज़ को उनके उद्यम और मज़बूती के लिए बधाई देनी चाहिए। लगातार कड़ी मेहनत से, यमुनानगर ने देश का लगभग पचास परसेंट प्लाइवुड बनाकर नेशनल पहचान बनाई है, और सही मायने में “भारत की प्लाइवुड राजधानी” का टाइटल पाया है। इस कामयाबी ने यमुनानगर को नेशनल और इंटरनेशनल मैप पर भी खास जगह दिलाई है।

अभी, लकड़ी से बनी इंडस्ट्री, किसानों और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच एक अच्छा तालमेल है। डिपार्टमेंट रेगुलर तौर पर इंडस्ट्री और किसानों के बीच बातचीत कराता है ताकि किसी भी कमी को पूरा किया जा सके और नई चिंताओं को दूर किया जा सके। जहां इंडस्ट्री को किसानों के हितों के प्रति सेंसिटिव रहने के लिए बढ़ावा दिया जाता है, वहीं किसानों को भी सलाह दी जाती है कि वे अपना प्रोडक्शन इंडस्ट्री की ज़रूरतों के साथ अलाइन करें।

कुछ छोटी-मोटी ऑपरेशनल दिक्कतें बनी रहती हैं। उदाहरण के लिए, इंडस्ट्रीज़ आम तौर पर बिचौलियों से लकड़ी खरीदना पसंद करती हैं, और किसान भी इस इंतज़ाम से सहज लगते हैं। इंडस्ट्रीज़ को अक्सर खरीद प्रोसेस करने और पेमेंट जारी करने में समय लगता है, जबकि बिचौलिए किसानों को तुरंत पेमेंट कर देते हैं और बाद में इंडस्ट्रीज़ से सेटलमेंट का इंतज़ार करते हैं। प्रैक्टिकल तौर पर, यह एक आपसी फ़ायदे वाला इंतज़ाम है-सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए एक विन-विन सिचुएशन।

जैसा कि सही कहा गया है, “एक साथ मिलकर हर कोई ज़्यादा हासिल करता है।”