वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भविष्य में एकल दर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया जा सकता है, लेकिन भारत फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है।

सीतारमण ने कहा, “जब जीएसटी की समीक्षा की गई तो एक आवश्यकता सामने आई कि (जीएसटी काउंसिल के सदस्यों ने) चार दरें नहीं चाहते हैं।

लेकिन सवाल यह था कि क्या वे एक दर की स्थिति में जाने के लिए तैयार थे। जवाब था कि देश अभी तैयार नहीं है। संभव है भविष्य में।”

उन्होंने समझाया कि 2017 में 5%, 12%, 18%और 28% की चार-दरों की संरचना मनमाने ढंग से नहीं तय की गई थी, बल्कि विभिन्न राज्यों के करों को समीपतम स्लैब्स से मिलाने के विस्तृत अभ्यास के बाद इसे लागू किया गया था।

अब 2025 में दरों को 5% और 12% पर पुनः व्यवस्थित किया गया है।

उन्होंने इस चल रहे सुधार को “नई पीढ़ी के जीएसटी सुधार” बताया, जो प्रणाली को और सरल व न्यायसंगत बनाने पर केंद्रित है, विशेष रूप से गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए।


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