साहसिक सुधारों की बजाए, सुरक्षित फैसले क्यों

जवाबदेही सुशासन की बुनियाद है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सत्ताधारी लोग अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी हों, पारदर्शिता रहे, और ईमानदारी सार्वजनिक जीवन की नींव बने। यह किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसका पद या शक्ति कुछ भी हो, गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठाने की अनुमति देता है। निगरानी का भय व्यवस्था को ईमानदार बनाए रखता है। खुलापन वांछित भी है और जरूरी भी। लेकिन इसके छिपे हुए जोखिम भी हैं।

हर बार जब कोई अधिकारी कड़ा, सैद्धांतिक निर्णय लेता है, विशेषकर ऐसा निर्णय जो स्थापित हितों को बाधित करता है, तो वह शिकायतों के प्रति असुरक्षित हो जाता है। परिणामस्वरूप, ईमानदार अधिकारी को लगातार संतुलन साधना पड़ता है कि वह अधिकार का प्रयोग करे और व्यक्तिगत हमलों का जोखिम उठाए, या फिर चुप रहे और अक्षमता या गलत काम को जारी रहने दे। यह व्यवस्था के भीतर एक खतरनाक व्यावहारिक बदलाव पैदा करता है।

साहसिक सुधारों को आगे बढ़ाने या कठिन निर्णय लेने के बजाय अधिकारी सुरक्षित फैसलों को प्राथमिकता देने लगते हैं। इसका असर यह होता है कि कुशलता और नैतिकता को सक्षम बनाने के बजाय सतर्कता ढांचा अनजाने में डरपोक रवैये को प्रोत्साहित करता है। यही असली विरोधाभास है। बेईमानों को अनुशासित करने के लिए बनी व्यवस्था ईमानदारों को हतोत्साहित कर देती है।

इस विरोधाभास की सबसे क्रूर बात यह है कि शिकायतकर्ता के पास गंवाने को कुछ नहीं होता। झूठी शिकायत के लिए कोई जुर्माना नहीं लगता है। शिकायतकर्ता को अपना आरोप साबित नहीं करना होता बल्कि जिसके विरू़द्ध शिकायत की जाती है उसे खुद को निर्दोश साबित करना होता है।

दूसरी समस्या यह है कि मानहानि के मामले वर्शा तक चलते हैं। कई बार तो दशकों तक। जब तक फैसला आता है, शिकायत का उद्देश्य ही समाप्त हो चुका होता है।

जवाबदेही अनिवार्य है। लेकिन जब यह निष्पक्षता से अलग हो जाती है, तो यह सतर्कता और अधूरे निर्णयों को जन्म देती है।

राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी समस्या तब पैदा होती है जब सबसे प्रतिभाशाली दिमाग और सबसे समर्पित लोक सेवक लगातार भय के माहौल में काम करते हैं।

सतर्कता और विश्वास के बीच संतुलन को दोबारा स्थापित करना केवल एक अफसरशाही की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय आवश्यकता है।

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