Wood based Industries: Guidelines

Wood based Industries: Guidelines | Need any more Amendment | A Discussion & Deliberation

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Hon’ble Panelists & Speakers : –
Dr. MP Singh, Director – Institute of Wood Science & Technology, Bengaluru
Dr. C N Pandey, Chief Technical Advisor – Federation of Indian Plywood & Panel Industries
Sh. Devender Chawla, President – AIPMA, Emm Dee Industries, Yamuna Nagar
Sh. Ashok Agarwal, National President– IIA, Vidya Ply & Board Pvt. Ltd., Shahjahanpur, UP
Sh. Subhash Jolly, President – Wood Technologist Assoc. & Program Director
Sh. J.K Bihani, President – HPMA, Galaxy Plywood Ind. Pvt Ltd., Yamuna Nagar
Sh. Moiz Vagh, Hunsur Plywood Works Pvt. Ltd., Hunsur
Sh. Siraj Asger Ali, Past President – SIPMA, Mufaddel Timber & Allied Prod. Pvt. Ltd., Mysuru
Sh. J K Jain, National Head – Plant. & Special Projects, Green Ply Indus.Ltd.
Sh. Dharmendra K. Daukia, CE – TOF Supply Chain Advisory Services
Sh. Rajesh Gulia, IFS, Ex DFO, Yamuna Nagar, Saraswati Veneer & Plywood, Yamuna Nagar
Sh. Gajendra Rajput, Vice President – Wood Technologist Assoc.
Sh. Avdhesh Yadav, Secretary – Wood Technologist Assoc.
Sh. Vaidyanathan Hariharan, Senior Executive – Wood Technologist Assoc. Director, KRDF, Ernakulam
Smt. Pratibha Nagpal, AIR Doordarshan Anchor
Sh. Jikesh Thakkar, Executive Director, Association of India Panelboard Manufacturers (AIPM)

डॉ एम पी सिंहः

• India has to make its own narrative about the authenticity of our timber sources.
• We must not fall into the system of FSC etc as we use agriwood in India, grown on farmer’s fields.
• We are also working with BIS in order to initiate agriwood standards.
• There will be no need of licensing requirements for wood based industries in India.
• Wood assessment has been suggested to be withdrawn for granting permission to setup wood based industries.
  When industries are setup in specified industrial areas, the question of aerial distance shouldn’t arise.
  We have also tried to include points about reduction of logistics cost, as well as MSP and fair price of timber for the farmers – points which have been continuously presented by the WTA.

Dr. C N Pandey:

• It is good to note that the aspect of Facilitation has also been brought into the guidelines.
• Suggest to add that any licensing/registration fees be utilised by the committee solely for the purpose of facilitating certification as well as for creating quality seedlings and planting material.
• I request Dr M P Singh to include more prominent representation of WBI in the SLC.
• A system similar to Vriksh system followed by the Handicrafts sector may be looked into.

Shri Devender Chawla:

• WBI should not be invited members. We must be permanent members of the SLC.

Shri Ashok Agarwal:

• We, in UP, are in a position to start Wood Council.
• Geo-tagging has been already organised in UP and we are looking at including carbon credits system also. Whole country should get into these aspects uniformly for overall benefits.

Shri Moiz Vagh:

• Easing of license regime is good, but sustainability (of raw material supply) of wood must be checked thoroughly.
• Farmers will start cutting trees early. This will affect quality.
• Awareness to farmers is the key for maintaining quality of timber.
• Wood council should consider and ensure these aspects.

Shri J K Jain:

• Suggested that at least 5 industry members be permanent members of SLC, not just invited members.
• In the SLCs, please ensure that vote bank politics is not entertained similar to APMCs.
• Need to ensure that SLC does not become more regulatory than facilitating.
• Farmers shouldn’t be restricted from intra-state or inter-state trade. SLC should not become a hindrance to free timber trade by farmers.
• Point 4, iii, b: No recommendation / restrictions from any council should be encouraged. It may again become the hurdle.
• Point 4 iii, c & e: may be removed/reframed. As a matter of fact, the councils should work for improvement, coordination and facilitation, not to propose for any restrictions or decide over the area or price. – As explained in the meeting, it may lead to severe adverse impact.

Shri Dharmendra Daukia:

• The draft has a flavour of law/regulation, rather than facilitation/supportive.
• Main part missing is the farmers themselves.
• Registration parameters to be included prominently, in place of licensing.
• Why should FDCs be part of the Council?
• I feel the aerial distance clause should be totally done away with.

Shri Rajesh Guliya:

• Saw Miller’s find it extremely difficult to replace/upgrade machinery. Process is entangled in bureaucracy now. For everything we have to go to FD (Forest Dept) now.
• This is a very big trouble and loss for small industries.
• Complicated calculations and norms for saws and machinery must be removed from current SLC system.

Shri Jikesh Thakkar:

• ToF also has some restrictions Statewide. This has to be addressed.
• There are also many operational issues. Like in Karnataka they have banned eucalyptus planting.
• Wood Council can also work on import related restrictions and such legality issues on behalf of the sector.
• Regarding wood assessment: when I met the PCCF of Karnataka in 2008 to seek guidance as to where I could put up the MDF plant, since I was from outside the State, he mentioned to put it up at any place, as the farmers will start growing timber as the demand begins.

Shri J K Bihani:

• The assessment requirment is not needed at all, as rightly mentioned by Dr Pandey. We believe that farmers have always been wise enough in India and have consistently fed us since long.
• Wood Council must have good permanent representation from all stakeholders like plywood, MDF, saw mills.
• Farm grown timber should not be brought under the Transit Pass system.
• Farm grown timber should be deemed certified wood.

Shri S C Jolly:

• Both farmers and industry have to benefit from the guidelines.
• Agriwood trade must be unrestricted intra-state as well as inter-state. Farmers should be able to decide where and how to sell their produce.
• The current draft Guidelines are very much needed for rapid progress of the industry as well as farmers.

Shri Gajendra Rajput:

• As WTA has always requested, we continue to request beneficial system for both the industry as well as the farmers.
• Farmers must have a MSP on wood grown by them so that they do not come under losses and also they continue to be encouraged to grow timber.

Shri Avdesh Yadav:

• MSP and fair price for farmers must be considered.

Shri Vaidyanathan:

• Timber grown on farm lands should automatically come under agriwood certification by default.
• It is easy to implement as Geo tagging based technology can be utilised and cleared for free transit.

डॉ एम पी सिंहः

• हमारे लकड़ी के स्रोतों की प्रामाणिकता के बारे में भारत को अपनी कथा बनानी है।
• हमें एफएससी आदि की प्रणाली में नहीं बंधना चाहिए, क्योंकि हम भारत में एग्रीवुड का उपयोग करते हैं, जो किसान के खेतों में उगाए जाते हैं।
• एग्रीवुड मानकों को शुरू करने के लिए हम बीआईएस के साथ भी काम कर रहे हैं।
• भारत में लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग आदि आवश्यकताओं की कोई जरूरत नहीं होगी।
• लकड़ी आधारित उद्योगों को स्थापित करने की अनुमति देने से पहले लकड़ी के आकलन की आवश्यकता को वापस लेने का सुझाव दिया गया है।
• जब उद्योग निर्दिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होते हैं, तो हवाई दूरी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
• वे बिंदु जो डब्ल्यूटीए द्वारा लगातार आग्रह किए गए हैं। मसलन लॉजिस्टिक्स लागत में कमी के साथ ही साथ किसानों के लिए एमएसपी और लकड़ी की उचित कीमत को हमने शामिल करने की कोशिश की है।

डॉ सी एन पांडेः

• यह अच्छा लग रहा है कि सुविधा के पहलू को भी दिशानिर्देशों में लाया गया है।
• यह जोड़ना चाहिए कि किसी भी लाइसेंस/पंजीकरण शुल्क का उपयोग, समिति द्वारा, केवल प्रमाणन की सुविधा साथ ही साथ गुणवत्ता वाले रोपाई और रोपण सामग्री बनाने के लिए के उद्देश्य से किया जाए।
• मैं डॉ एम पी सिंह से अनुरोध करता हूं कि वे एसएलसी में WBI के अधिक प्रतिनिधित्व को प्रमुखता से शामिल करें।
• हस्तशिल्प क्षेत्र द्वारा अपनाई गई, वृक्ष सिस्टम, के समान एक प्रणाली पर गौर किया जा सकता है।

श्री देवेंद्र चावलाः

• WBI से आमंत्रित सदस्य नहीं होने चाहिए। बल्कि हम एसएलसी के स्थायी सदस्य होने चाहिए।

श्री अशोक अग्रवालः

• हम, यूपी में, वुड काउंसिल शुरू करने की स्थिति में हैं।
• यूपी में जियो-टैगिंग पहले से ही समायोजित किया गया है और हम कार्बन क्रेडिट सिस्टम को भी शामिल कर रहे हैं। पूरे देश को समग्र लाभों के लिए समान रूप से इन पहलुओं में शामिल होना चाहिए।

श्री मोइज़ वागः

• लाइसेंस राज को सरल करना अच्छा है, लेकिन लकड़ी की सुगमता (कच्चे माल की आपूर्ति) की पूरी तरह से जाँच की जानी चाहिए।
• किसान जल्दी पेड़ों को काटना शुरू कर देंगे। यह गुणवत्ता को प्रभावित करेगा।
• किसानों की जागरूकता लकड़ी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
• वुड काउंसिल को इन पहलुओं पर विचार करते हुए सुनिश्चित करना चाहिए।

श्री जे के जैनः

• सुझाव है कि उद्योग से कम से कम 5 सदस्य एसएलसी के स्थायी सदस्य हों, न कि केवल आमंत्रित सदस्यों हों।
• कृपया सुनिश्चित करें कि, APMCs के समान SLC भी वोट बैंक की राजनीति का केंद्र ना बन जाए।
• यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि, SLC सुविधा से अधिक नियामक नहीं बन जाए।
• किसानों को राज्य या अंतर-राज्य व्यापार से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। किसानों द्वारा लकड़ी के मुक्त व्यापार को करने में SLC बाधा नहीं बनना चाहिए।
• बिंदु 4, III बीः किसी भी परिषद से कोई सिफारिश/प्रतिबंध को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। यह फिर से बाधा बन सकता है।
• प्वाइंट 4 III, C& E को हटा दिया जा सकता है/पुनः संशोधित किया जा सकता है। गौरतलब है कि परिषदों को सुधार, समन्वय और सुविधा के लिए काम करना चाहिए, न कि किसी भी प्रतिबंध के लिए प्रस्ताव करने का या क्षेत्र और मूल्य पर निर्णय लेने चाहिए। – जैसा कि बैठक में बताया गया है, इससे गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

श्री धर्मेंद्र दुकियाः

• मसौदे में सुविधा/सहायक के बजाय कानून/विनियमन का स्वाद है।
• मुख्य भागीदारी किसान स्वयं गायब हैं।
• लाइसेंस के स्थान पर पंजीकरण मापदंडों को प्रमुखता से शामिल किया जाना चाहिए।
• एफडीसी को परिषद का हिस्सा क्यों होना चाहिए?
• मुझे लगता है कि एरियल डिस्टेंस क्लॉज को पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए।

श्री राजेश गुलियाः

• सा मिलर को मशीनरी को बदलना/अपग्रेड करना बेहद मुश्किल है। प्रक्रिया अब नौकरशाही में उलझी हुई है। सब कुछ के लिए हमें अब एफडी (वन विभाग) जाना होता है।
• यह छोटे उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी और नुकसान देह समस्या है।
• SAWS और मशीनरी के लिए जटिल गणना और मानदंड वर्तमान SLC प्रणाली से हटाए जाने चाहिए।

श्री जिकेश ठक्कर:

• TOF में राज्यव्यापी कुछ प्रतिबंध भी हैं। इनका समाधान किया जाना चाहिए
• कई परिचालन मुद्दे भी हैं। कर्नाटक की तरह जिन्होंने यूकेलिप्टस रोपण पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।
• वुड काउंसिल, सेक्टर की ओर से आयात संबंधित प्रतिबंधों और इस तरह के वैधता के मुद्दों पर भी काम कर सकती है।
• लकड़ी के आकलन के बारे मेंः जब मैं 2008 में कर्नाटक के पीसीसीएफ से मार्गदर्शन के लिए मिला, कि मैं कहां एमडीएफ प्लांट लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं राज्य के बाहर से था, उन्होंने किसी भी स्थान पर इसे लगाने का सुझाव दिया, क्योंकि किसान मांग शुरू होते ही लकड़ी लगाना शुरू कर देंगे।

श्री जे के बिहानीः

• डॉ पांडे द्वारा उचित सुझाव है, कि लकड़ी आकलन की आवश्यकता ही नहीं है। हम मानते हैं कि भारत में किसान हमेशा पर्याप्त बुद्धिमान रहे हैं और लंबे समय से हमें लगातार पोषित किया है।
• वुड काउंसिल में प्लाईवुड, एमडीएफ, आरा मिल्स जैसे सभी हितधारकों से अच्छी संख्या में स्थायी प्रतिनिधित्व होने चाहिए।
• खेत में उगाई लकड़ी को पारगमन पास प्रणाली के तहत नहीं लाया जाना चाहिए।
• खेत में उगाई जाने वाली लकड़ी को प्रमाणित लकड़ी माना जाना चाहिए।

श्री एस सी जॉलीः

• किसानों और उद्योग दोनों को दिशानिर्देशों से लाभ मिलना चाहिए।
• एग्रीवुड व्यापार को राज्य के साथ-साथ अंतर-राज्य भी अप्रतिबंधित होना चाहिए। किसानों को यह निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए कि उनकी उपज को कहां और कैसे बेचना है।
• उद्योग के साथ साथ किसानों की तेज प्रगति के लिए वर्तमान मसौदा दिशानिर्देशों की बहुत आवश्यकता है।

श्री गजेंद्र राजपूतः

• जैसा कि डब्ल्यूटीए ने हमेशा अनुरोध किया है, हम उद्योग के साथ-साथ किसानों के लिए भी लाभकारी प्रणाली का अनुरोध करते है।
• किसानों को उनके द्वारा उगाई जाने वाली लकड़ी पर एक एमएसपी होना चाहिए, ताकि वे नुकसान में न आएं और साथ ही वे लकड़ी उगाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित रह सकें।

श्री अवधेश यादवः

• किसानों के लिए एमएसपी और उचित मूल्य पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए।

श्री वैद्यानाथनः

• खेत की भूमि पर उगाई जाने वाली लकड़ी, स्वचालित रूप से बिना किसी चुक के एग्रीवुड प्रमाणन के तहत आना चाहिए।
• इसे लागू करना आसान है, क्योंकि GEO टैगिंग आधारित तकनीक का उपयोग किया जा सकता है और मुक्त पारगमन के लिए निर्देशित किया जा सकता है।