Giving relief to the electricity consumers in Haryana, state power minister Ranjit Singh Chautala said on Tuesday that “there will be no surcharge on electricity bills till the lockdown is in place”.

He also said that the move to seek a four-month security deposit from the consumers has also been deferred for a year.

With a focus on checking power theft, the department has formed teams to take action against the violators, he said. According to the officials of Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam (DHBVN), electricity surcharge at the rate of 5% is collected from the consumers if there is a delay in bill payment. Earlier, the power department had announced a waiver in surcharge from May 3 to May 24, but it was later extended till June 3.

The officials also said that the waiver will now be extended till the time lockdown is in place.

The department has purchased 1,000,000 smart meters to ensure transparency in metering and billing, out of which 275,000 smart meters were installed in Gurugram, Faridabad, Karnal and Panchkula, said Singh, while interacting with media persons in Chandigarh.

“The department will purchase about 2,000,000 smart meters. We have formed 236 teams of about 1,700 members to conduct power theft raids in industries, brick kilns, shopping malls, and resorts across the state. We have registered around 2,600 power theft cases, and it has generated a revenue of Rs. 536 crore,” he said.


हरियाणा में लॉकडाउन की अवधि तक नहीं लगेगा सरचार्ज, बिजली सिक्योरिटी भी स्थगित


सरकार के इस फैसले से हरियाणा के 76 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बिजली मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अगस्त तक स्कूल और घरों के ऊपर से गुजरने वाले बिजली के तारों को हटा लिया जाएगा।

हरियाणा में कोरोना काल के दौरान चार महीने की बिजली की सिक्योरिटी को एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही लॉकडाउन अवधि तक बिजली पर कोई सरचार्ज भी नहीं लिया जाएगा। इससे प्रदेश के करीब 76 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बता दें कि पिछले साल भी लॉकडाउन के चलते सरकार ने उपभोक्ताओं का सरचार्ज माफ कर दिया था।

यह जानकारी बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए पिछले दिनों 236 टीमें गठित की गईं। इन टीमों ने उद्योगों, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट, मॉल और ईट-भट्ठों पर छापे मारे थे। इस दौरान 2600 बिजली चोरी के मामले दर्ज किए गए। इसकी वजह से एक महीने में ही बिजली का राजस्व 536 करोड़ रुपए अधिक आया।

रणजीत सिंह ने बताया कि मकानों और स्कूलों के ऊपर से जा रहे बिजली के तारों को भी हटाने का काम चल रहा है। अगस्त तक इन तारों को हटा दिया जाएगा। बिजली विभाग ने 8000 बिजली के खंभे खरीदे हैं। जल्द ही खराब खंभों को बदला जाएगा। वर्तमान में विभाग ने 10 लाख स्मार्ट मीटर खरीदे हैं। इनमें से 2 लाख 75 हजार स्मार्ट मीटर गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल और पंचकूला में लगाए गए हैं। जल्द ही 20 लाख और स्मार्ट मीटर खरीदे जाएंगे।


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