Legal Timber from Myanmar (Burma) is not banned

The central government in New Delhi informed the Indian border state of Mizoram that timber was not on the restricted list of commodities from Myanmar.

New Delhi’s directive was in response to a letter written by Mizoram governor Hari Babu Khambhampati seeking clarification on the issue of timber imports, following a petition by an association of wood-based industries in the state pushing for the removal of timber from the restricted list of commodities.

India’s Minister of Commerce Piyush Goyal said that only two types of timber – rough sandalwood and rough red sanders – are on the restricted list of imports from Myanmar.

India accounted for an average of 42 per cent of Myanmar’s global timber exports between 2000 and 2015, according to some researchers. In 2013 alone, Myanmar timber worth over US$700 million was exported to India, comprising 31 per cent of all India’s timber imports in that year. Myanmar timber, especially Gurjan and Burmese teak, is hugely profitable for Indian merchants.

A report by Justice for Myanmar, an advocacy group that monitors Myanmar’s military regime, said that more than 1,700 tons of teak was imported by the United States in 2021, despite Sanctions in place since the coup. Another report found Italian traders importing teak in 2021, even though the European Union has prohibited its sale.

However, Trade between India and Myanmar, both legal and illicit, supports large numbers of people on both sides of the frontier.

In all likelihood, timber exports from Myanmar to India will increase given India’s current construction boom.
Experts project a compound annual growth rate of more than six per cent from 2023 to 2026 for the construction sector, with India tipped to remain among the top five largest construction markets in the world.

म्यांमार (बर्मा) से वैध लकड़ी के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं

नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने मिजोरम के भारतीय सीमावर्ती राज्य को सूचित किया है, कि म्यांमार से वस्तुओं की प्रतिबंधित सूची में लकड़ी शामिल नहीं है।

नई दिल्ली का यह निर्देश मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू खंभमपति द्वारा लिखे गए एक पत्र के जवाब में था, जिसमें लकड़ी के आयात के मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, राज्य में लकड़ी आधारित उद्योगों के एक संघ द्वारा प्रतिबंधित सूची से लकड़ी को हटाने पर जोर देने वाली एक याचिका के बाद।

भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि म्यांमार से आयात की प्रतिबंधित सूची में केवल दो प्रकार की इमारती लकड़ी- खुरदुरा चंदन और खुरदरा लाल चंदन है।

कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार, भारत का 2000 और 2015 के बीच म्यांमार के वैश्विक लकड़ी निर्यात का औसतन 42 प्रतिशत हिस्सा था। अकेले 2013 में, म्यांमार से 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की लकड़ी का भारत को निर्यात किया गया था, जो उस वर्ष भारत के कुल लकड़ी आयात का 31 प्रतिशत था। म्यांमार की लकड़ी, विशेष रूप से गरजन और बर्मी सागौन, भारतीय व्यापारियों के लिए बेहद लाभदायक है।

म्यांमार के सैन्य शासन पर नज़र रखने वाले एक वकालत समूह, जस्टिस फ़ॉर म्यांमार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तख्तापलट के बाद से प्रतिबंधों के बावजूद, 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1,700 टन से अधिक सागौन का आयात किया गया था। एक अन्य रिपोर्ट में पाया गया कि इटली के व्यापारियों ने भी 2021 में सागौन का आयात किया, भले ही यूरोपीय संघ ने इसकी बिक्री पर रोक लगा दी हो।

हालंकि भारत और म्यांमार के बीच कानूनी और अवैध दोनों तरह के व्यापार सीमा के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोगों की आजिविका का स्त्रोत्त हैं।

पूरी संभावना है कि म्यांमार से भारत को लकड़ी का निर्यात भारत के मौजूदा निर्माण क्षेत्र में तेजी को देखते हुए बढ़ेगा।

विशेषज्ञ निर्माण क्षेत्र के लिए 2023 से 2026 तक छह प्रतिशत से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान लगाते हैं, जिससे भारत दुनिया के शीर्ष पांच सबसे बड़े निर्माण बाजारों में बना रहेगा।