PMO का खाड़ी संकट के बीच मंत्रालयों को सुधार योजनाओं को तेज करने का निर्देश

पश्चिम एशिया (खाड़ी) संकट के मद्देनज़र भारतीय सरकार एक व्यापक सुधार रोडमैप तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और बाहरी निर्भरता को कम करना है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने विभिन्न मंत्रालयों को कारगर और त्वरित परिणाम देने वाले सुधार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सभी क्षेत्रों में समन्वित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए “एक समन्वित-सरकारी दृष्टिकोण” अपनाया जा रहा है।  

मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल हैं: आत्मनिर्भरता (Self- Reliance), घरेलू सप्लाई चेन को मजबूत करना, वैश्विक व्यवधानों पर निर्भरता कम करना यह रणनीति COVID-19 महामारी के दौरान अपनाए गए मॉडल जैसी है।

आर्थिक फोकसर: आर्थिक कार्य विभाग (Department of Economic Affairs) ऊर्जा आपूर्ति, लागत और समग्र आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव का विश्लेषण कर रहा है। वित्त मंत्रालय के अन्य विभाग भी अपने-अपने क्षेत्रों में रणनीतिक योजनाएं तैयार कर रहे हैं।

सुधार रणनीतिर: सुधार योजनाएं लघु, मध्यम और दीर्घकालिक अवधि के लिए तैयार की जाएंगी। इन प्रस्तावों की समीक्षा उच्च स्तर पर की जाएगी। मौजूदा पहल जैसे विकसित भारत लक्ष्य (Viksit Bharat Goals) और नियमन में ढील (Deregulation) को और तेज किया जा रहा है।

संकट का प्रभावर: इस संघर्ष ने वैश्विक सप्लाई चेन, खासकर ऊर्जा क्षेत्र को बाधित किया है, जिससे सुधारों की आवश्यकता और बढ़ गई है। सरकार का तत्काल फोकस हैरू ऊर्जा और उर्वरक (Fertiliser) की उपलब्धता सुनिश्चित करना जिससे घरेलू उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर असर कम हों।

आर्थिक जोखिमर: 2026-27 के लिए भारत की अनुमानित 7-7.4% विकास दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। संभावित जोखिमर: महंगाई (Inflation) राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) बाहरी संतुलन (External Balance) पर दबाव, यदि संकट लंबा खिंचता है।

निष्कर्ष: सरकार इस संकट को एक अवसर के रूप में देखते हुए सुधारों को तेज करने, आर्थिक मजबूती बढ़ाने और घरेलू क्षमताओं को सशक्त बनाने पर काम कर रही है, साथ ही दीर्घकालिक विकास योजनाओं को भी जारी रखने की चेष्ठा करेगी।

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