Firm won’t get ITC if supplier’s vendor didn’t pay GST

The Punjab authority for advance ruling (AAR) has denied input tax credit (ITC) under the goods and services tax (GST) to a company for purchases made by a seller which has discharged its tax liability but the preceding seller has not.

Experts said the ruling seemed “far-fetched” and may be reviewed at higher judicial forums.

The ruling was given on the application of Vimal Alloys, which runs a furnace in Punjab and procures ferrous alloys, scrap, gas and other materials from suppliers in the state.

The ruling, while only binding on the applicant, could open a Pandora’s Box for businesses if followed by ground-level authorities.

Given the practical impossibility of verifying compliances of supplier’s vendors, this ruling seems a little far-fetched and is expected to be reconsidered at higher judicial forums.

फर्म को ITC नहीं मिलेगा अगर विक्रेता का वेंडर जीएसटी भुगतान नहीं करेगा

पंजाब एडवान्स रूलींग अधिकारी (एएआर) ने एक कंपनी को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लिए मना कर दिया है, जो विक्रेता द्वारा की गई खरीदारी के लिए कंपनी ने की थी, जिसके टैक्स भार को अदा कर दिया गया था, लेकिन पूर्ववत विक्रेता ने नहीं किया था।

विशेषज्ञों ने कहा कि यह फैसला ‘‘दूरगामी‘‘ हो सकता है और ऊंचे न्यायिक संस्थानों में इसकी समीक्षा की जा सकती है।

इस फैसले को पंजाब के विमल एलॉयज़ के आवेदन पर दिया गया था, जो पंजाब में एक फर्नेस चलाती है और राज्य में विक्रेताओं से फेरस एलॉय, रद्दी, गैस और अन्य सामग्री की खरीद करती है।

फैसला, जो केवल आवेदक पर बाध्यकारी है, यदि स्थानीय स्तर के अधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाए, तो व्यवसायों के लिए एक दुखदायी व्यवस्था बन सकता है।

विक्रेता के वेंडर की जांच करने की स्वाभाविक असंभाव्यता के मद्देनजर, यह फैसला थोड़ा दूरदर्शी लग रहा है और इसे ऊंचे न्यायिक संस्थानों में पुनर्विचार किये जाने की उम्मीद है।