देश में बढ़ रहे आयकरदाताओं की ओर इशारा कर रहे है सरकारी आंकड़े

क्या पिछले कुछ वर्षों में आयकर के दायरे में आने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ी है। वित्त मंत्रालय ने आयकर का जो नया डेटा जारी किया, इससे इस सवाल का जवाब मिल रहा है। इस डेटा मेंकई अन्य दिलचस्प रुझानों की ओर भी इशारा किया गया है। आंकड़े मई 2014 में मोदी सरकार के गठन के बाद से केंद्र सरकार के आयकर संग्रह बढ़ाने के प्रयासों को भी दर्शा रहा है।

देश में आयकरदाताओं की संख्या बढ़ी है। 2013-14 में, मनमोहन सिंह सरकार के आखिरी वर्ष में, अनुमानित 305 व्यक्तियों ने अपना टैक्स रिटर्न दाखिल किया। नौ साल बाद, 2022-23 में, यह संख्या बढ़कर 697 लाख हो गई - 128 प्रतिशत की वृद्धि या 10 प्रतिशत के करीब चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) है। जिसे बहुत अच्छा माना जा सकता है।

यहां तक कि व्यक्तिगत आयकर जमा कराने की राशि भी इसी अवधि में ₹ 2.38 ट्रिलियन से बढ़कर ₹8-08 ट्रिलियन हो गया - जिसमें 239 प्रतिशत की वृद्धि या 14 प्रतिशत से अधिक सीएजीआर शामिल है।

रिटर्न दाखिल करने और व्यक्तियों द्वारा आयकर भुगतान में वृद्धि दर के बीच अंतर को क्या समझा जा सकता है? आयकर विभाग द्वारा जारी विस्तृत आंकड़े केवल वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की अवधि को कवर करते हैं। इसके अनुसार, 2021-22 में 890 लाख से अधिक व्यक्तियों ने आयकर का भुगतान किया, जबकि 2013-14 में यह संख्या 538 लाख थी।लेकिन टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्तियों की संख्या 2021-22 में केवल 654.6 मिलियन और 2013-14 में 305 लाख थी।

स्पष्टतः करदाताओं की संख्या कर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्तियों की संख्या से काफी अधिक है। यह अंतर 2021-22 में 235.4 लाख और 2013-14 में 233 लाख जितना है। यह अंतर 2017-18 में बढ़कर 290 लाख के उच्च स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन बाद के वर्षों में यह निचले स्तर पर स्थिर हो गया। अधिकारी बताते हैं कि करदाता वे व्यक्ति हैं जो स्रोत पर कर कटौती या टीडीएस के अधीन हैं, लेकिन उन्होंने आय का रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इसका मतलब यह होगा कि पिछले कुछ वर्षों में 230-290 लाख से अधिक व्यक्ति हर साल टीडीएस के माध्यम से कर का भुगतान कर रहे हैं , लेकिन कर रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं।

दो प्रश्न उठते हैं. पहला, क्या सरकार ने पिछले नौ वर्षों में 200 लाख से अधिक करदाताओं को अपना रिटर्न दाखिल करने और स्थायी आधार पर कर आधार बढ़ाने के लिए एक बड़ा अवसर खो दिया है? याद रखें कि 2021-22 में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह में टीडीएस का योगदान लगभग 45 प्रतिशत था। 2013-14 में यह हिस्सेदारी करीब 39 फीसदी कम थी। भले ही टीडीएस संग्रह बढ़ टीडीएस के माध्यम से अधिक कर एकत्र करना सरकार के लिए लागत प्रभावी है। लेकिन यह उन लोगों को नियमित कर रिटर्न दाखिल करने वालों में परिवर्तित नहीं करने का कारण नहीं हो रहा है, टीडीएस के माध्यम से कर का भुगतान करने वाले लेकिन रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यक्तियों की बढ़ती संख्या निश्चित रूप से एक खोया हुआ अवसर है। दूसरा सवाल यह है कि यदि वास्तव में 200 लाख से अधिक करदाता रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं, तो आयकर विभाग उन्हें रिटर्न दाखिल करने वालों में बदलने के लिए क्या कदम उठा सकता है?

इन आंकड़ों में प्रत्यक्ष करों की संरचना में उल्लेखनीय बदलाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 2013-14 में, व्यक्तिगत आयकर, ₹2-43 खरब, निगम कर संग्रह के दो-तिहाई से कम ₹8-08 ट्रिलियन था, जो लगभग ₹8-25 खरब के निगम कर संग्रह के समान है।

नवीनतम कर डेटा से सबसे चौंकाने वाली बात देश में व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या से संबंधित है, जिनकी सकल वार्षिक आय ₹1 करोड़ से अधिक है। 2020-21 में (जिसके लिए नवीनतम डेटा उपलब्ध है), यह संख्या बढ़कर 132,497 हो गई - इन सात वर्षों में 15 प्रतिशत से अधिक की सीएजीआर।