कृषि वानिकी और भारत के लकड़ी आधारित उद्योगों में इसका योगदान

हाल ही में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर)- 2023 के अनुसार, भारत का दर्ज वन क्षेत्र (आरएफए) लगभग 775 लाख हेक्टेयर (हेक्टेयर) में फैला है, जो देश के भौगोलिक विस्तार का लगभग 23.6 प्रतिशत है। 1987 से, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करके वन और वृक्ष आवरण का आकलन कर रहा है, जिसे सटीकता में सुधार के लिए समय-समय पर अपडेट किया जाता है।

आईएसएफआर- 2023 के अनुसार, भारत का वन और वृक्ष आवरण (एफटीसी) 827 लाख हेक्टेयर में फैला है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.2 प्रतिशत है। इसमें दर्ज वन क्षेत्रों के अंदर 520 लाख हेक्टेयर वन आवरण (एफसी) और वनों के बाहर पेड़ों के नीचे 307 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (टीओएफ) शामिल हैं।

आईएसएफआर-2023 के अनुसार, कृषि वानिकी के तहत भारत का वृक्ष हरित आवरण क्षेत्र 2023 में 127 लाख हेक्टेयर था। आईएसएफआर-2023 के अनुसार, टीओएफ से औद्योगिक लकड़ी का संभावित उत्पादन, मुख्य रूप से कृषि वानिकी से, प्रति वर्ष 915 लाख एकड अनुमानित किया गया है, जो कि आईएसएफआर-2017 में बताए गए औद्योगिक लकड़ी के अनुमान से 30 प्रतिशत की वृद्धि है और भारत की औद्योगिक लकड़ी की लगभग 85 प्रतिशत मांग को पूरा करता है।

आईटीसी भद्राचलम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्लोनल वानिकी को बढ़ावा देने के कारण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाणिज्यिक कृषि वानिकी में अग्रणी हैं। इस पहल ने दक्षिण भारत में यूक्लिपटस, पाइन, सुबबुल की खेती को भारत में वाणिज्यिक कृषि वाणिकी के लिए प्रोत्साहित करते हुए, काष्ट आधारित उद्योग की कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित की तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने मेलिया दुबिया (मालाबार नीम) की खेती को लोकप्रिय बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई।

दूसरा, 1980 के दशक में, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के प्रगतिशील किसानों ने यूकेलिप्टस और पोपलर जैसी वृक्ष फसलों की खेती शुरू की, क्योंकि उन्हें पारंपरिक कृषि फसलों की तुलना में अधिक लाभदायक पाया। देहरादून में एफआरआई द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास प्रयासों और पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश (अब उत्तराखंड) में WIMCO की स्थापना ने पोपलर की खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वाणिज्यिक कृषि वानिकी के परिणामस्वरूप, इन राज्यों ने पर्याप्त मात्रा में कृषि लकड़ी का उत्पादन किया, जिससे प्लाईवुड उद्योग का विकास हुआ और देश के प्लाईवुड और पैनल उत्पादों का लगभग 50-60 प्रतिशत उत्पादन हुआ और हरियाणा में यमुना नगर भारत की प्लाईवुड राजधानी के रूप में उभरा।

हालाँकि, 2013 से 2023 तक, उत्तर प्रदेश में कृषि वानिकी के तहत क्षेत्र में 1.9 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई, जबकि ISFR, 2023 के अनुसार यह पंजाब और हरियाणा राज्यों में लगभग स्थिर रहा।

वर्तमान में, ये राज्य कृषि फसल की पैदावार में ठहराव और घटते जल स्तर का सामना कर रहे हैं, जिससे गेहूं-धान चक्र में विविधता लाने के लिए वृक्ष फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।

मुख्य अनुशंसाएँ (MoEFCC)

उपर्युक्त टिप्पणियों के आधार पर, भारत में लकड़ी आधारित उद्योगों के विकास के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं।

• कृषि वानिकी ने RFA के बाहर वन क्षेत्र और दक्षिणी भारत में वृक्ष क्षेत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिणी राज्यों में से कई के विशाल तटीय विस्तार को देखते हुए, इस लाभ का उपयोग क्षेत्र में लकड़ी आधारित उद्योगों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है।
• इसके अतिरिक्त, दक्षिण भारत के बड़े प्रवासी इस क्षेत्र से लकड़ी के उत्पादों के निर्यात का विस्तार करने का अवसर प्रदान करते हैं।
• हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के उत्तरी राज्यों में, वाणिज्यिक कृषि वानिकी ने भी आरएफए के बाहर वन क्षेत्र और कृषि भूमि पर वृक्ष क्षेत्र में काफी वृद्धि की है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि भूमि से अधिक लकड़ी का उत्पादन हुआ है और लकड़ी आधारित उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला है।

इस क्षेत्र में लकड़ी आधारित उत्पादों के लिए एक निर्यात केंद्र बनने की क्षमता है जो कृषि फसलों के विविधीकरण का भी समर्थन करेगा।

भारत के वन और वृक्ष आवरण की कहानी मिश्रित परिणामों वाली है-कृषि वानिकी के माध्यम से ToF वृद्धि में महत्वपूर्ण प्रगति आरएफए के भीतर घने वन आवरण को बनाए रखने की चुनौतियों के विपरीत है। कृषि वानिकी को अपनाकर, भारत पारिस्थितिकी और विकासात्मक आवश्यकताओं को स्थायी रूप से संतुलित कर सकता है।

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