भू राजनीतिक अस्थिरता के बीच विनिर्माण और सेवा दोनों को प्रोत्साहन

60 प्रतिशत से अधिक उभरती अर्थव्यवस्थाएँ और 40 प्रतिशत उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ शत प्रतिशत ऋण-से-जीडीपी के स्तर के करीब हैं, इन देशों को असीमित ब्याज भुगतान, विकास व्यय के लिए सीमित संसाधन और ‘लंबे समय तक उच्च‘ मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा है।

भू-राजनीतिक अस्थिरता और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी के बर्हिगमन के साथ, ये देश मंदी और व्यापक आर्थिक अस्थिरता से जुझ रहें हैं। हालाँकि, भारत अधिक आरामदायक स्थिति में है। निर्मला सीतारमण का 6-वर्षीय राजकोषीय रोडमैप आश्वस्त करता है कि देश इस स्थिरता को बनाए रखने में सक्षम है।

इस बजट में चालू वर्ष की तुलना में व्यय में 7 प्रतिशत की वृद्धि की रूपरेखा दी गई है, जो रणनीतिक निवेशों के माध्यम से विकास के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें अल्पकालिक प्राथमिकता उपभोग को प्रोत्साहित करना है। वित्त मंत्री का उद्देश्य आई-टी दरों में व्यापक संशोधन, किसानों, शहरी सड़क विक्रेताओं, मछुआरों और महिला उद्यमियों को ऋण प्रवाह में वृद्धि के साथ-साथ पर्यटन क्षेत्र का लाभ उठाने के उपायों के एक मजबूत पैकेज के माध्यम से आबादी के एक बड़े हिस्से तक उच्च डिस्पोजेबल आय पहुंचना है।

एक बहस चल रही है कि, भारत को अपने प्राथमिक विकास चालक के रूप में विनिर्माण या सेवाओं में किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भारत की सफलता को देखते हुए, दोनों उद्योगों में महत्वपूर्ण विकास की अपार क्षमता है। भारत सरकार ने विनिर्माण और सेवाओं दोनों के लिए कई प्रोत्साहन की घोषणा करके एक संतुलित दृष्टिकोण का बुद्धिमानी से पालन किया है।

पूंजीगत वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भारत को ऐसी मशीनों का उत्पादन शुरू करने की आवश्यकता है जो फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और ऑटो जैसे क्षेत्रों में अंतिम चरण की असेंबली को सक्षम बनाती हैं।

बजट में कृषि को बढ़ावा देने, उद्यमिता और विनिर्माण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और महत्वपूर्ण सुधारों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जिससे भारत वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगा, साथ ही भविष्य में संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। बजट 2025 विकास, नवाचार और लचीलेपन के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है।

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