Wood Development Board of India

आर.के. सपरा, आईएफएस (सेवानिवृत्त) और हरियाणा वन विकास निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक ने 16 अप्रैल, 2025 को पंचकूला में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में कृषि सुधारों पर माननीय सर्वाच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष एक प्रस्तुति दी। प्रस्तुति का विषय था “कृषि वानिकी के माध्यम से किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए।”

प्रस्तुति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय लकड़ी विकास बोर्ड की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया गया।

प्रमुख बिंदुओं में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, विस्तार सेवाएं, और प्रोत्साहनों और रियायतों का विस्तार - जो वर्तमान में कृषि फसलों के लिए उपलब्ध हैं - वृक्ष फसलों के लिए भी, मौजूदा असमानता को समाप्त करने के लिए शामिल थे।

यह भी रेखांकित किया गया कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर लकड़ी प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने से लकड़ी और लकड़ी आधारित उत्पादों की निर्यात क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तुति में खेत में उगाई गई लकड़ी का उपयोग करने वाले लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं के उदारीकरण की वकालत की गई।


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