चेक बांउस मामलों में सजा रद्द करने का कानून प्रस्तावित
  • June 24, 2020
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बजट में की गई घोषणा और लाॅकडाउन के बाद आर्थिक हालातों को देखते हुए केंद्र ने चेक बाउंस सहित अन्य छोटे आर्थिक अपराधों में सजा को रद्द करने के प्रस्ताव पर काम शुरू किया है। आमजन से सुझाव के लिए प्रस्तावित कानून पोर्टल पर डाला है। इसमें 19 कानून को रियायत देेने का प्रस्ताव है। मुख्य प्रस्ताव चेक बाउंस होने पर दो वर्श के कारावास की सजा को रद्द करना है। इंदौर सीए शाखा के पूर्व अध्यक्ष सीए पंकज शाह ने बताया कि सरकार ने 23 जून तक आर्थिक संस्थान, सीए संस्थान, बैंकों से सुझाव मांगे है।

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