G7 deal for minimum 15% global corporate tax to benefit India: Experts

The Group of Seven reached a landmark deal to close cross-border tax loopholes used by some of the world’s biggest companies. The Finance Ministers of G7 countries, which comprise of US, UK, Germany, Canada, France, Italy and Japan, said they would back a minimum global tax rate of 15 per cent for multinational companies.

Besides, they agreed to put in place measures to ensure taxes are paid in the countries where businesses operate, a move aimed at plugging loopholes in cross-border taxation.

The pact is expected to benefit India as it is a big market for a large number of tech companies.

“It remains to be seen how the allocation would be between market countries. Also, the global minimum tax of at least 15 per cent means that in all probability the concessional Indian tax regime would still work, and India would continue to attract investment,” expert said.

In September 2019, India cut corporate tax for domestic companies to 22 per cent and 15 per cent for new manufacturing units. The concessional tax rate was extended to existing domestic companies as well, subject to certain conditions.

Since India’s effective tax rate is above the global minimum tax rate, it would not impact companies doing business in India. “The global minimum rate impacts companies using low-tax jurisdiction to achieve low global tax cost. Moreover, India attracts foreign investment owing to its large internal market, quality labour at competitive rates, strategic location for exports, and a thriving private sector,”.

Besides, it will also bring an end to various digital taxes that have proliferated around the world similar to the equalisation levy in India, it will also pave the way for changes in global tax treaties pursuant to the consensus being reached.

कर करार से भारत को होगा लाभ

वैश्विक स्तर पर न्यूनतम काॅरपोरेट कर की दर को 15 प्रतिशत पर रखने के करार से भारत को फायदा होगा। दुनिया के अमीर देशों के बीच इस आशय का समझौता हुआ है।

कर विशषज्ञों का कहना है कि भारत में घरेलू कर की प्रभावी दर इस सीमा से ऊंची है। इससे भारत निवेश आकर्षित करता रहेगा। जी-7 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली और जापान ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कराधान को लेकर ऐतिहासिक समझौता किया है। इसके तहत न्यूनतम वैश्विक कर की दर न्यनतम रहेगी।

भारत को इस फैसले से फायदा होगा क्योंकि यह प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार है। इससे भारत जैसे बड़े और विकासशील देश को फायदा होगा। भारत के लिए हमेशा से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्शित करने के लिए काॅरपोरेट कर की दर को कृत्रिम रूप से निचले स्तर पर रखना मुश्किल होता था।