India Inc wants Centre to take more steps

India Inc wants Centre to take more steps on ease of doing business

Industry representatives asked officials to “create more freedom for industry to perform”

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and her officers recently met representatives of India Inc and trade unions for pre-Budget consultations. While industrialists asked the Centre to take more steps to augment ease of doing business, trade bodies stressed minimum wages, an income-tax ceiling, and pensions.

Industry representatives, who included Bharti Enterprises Chairman Sunil Bharti Mittal, Confederation of Indian Industry President Vikram Kirloskar, and Assocham President Balkrishna Goenka, asked officials to “create more freedom for industry to perform”.

The corporate leaders highlighted several issues, including income tax roadblocks coming in the way of mergers and acquisitions, or hobbling businesses.

“I have come here today to discuss only one thing — make doing business easy in the country. That was what my thrust was,” Mittal told media persons after the meeting.

“The idea is to create more freedom for industry to perform. The finance minister, with her associates and secretaries, received them (industry representatives) very well. What we look forward to in this Budget is that it unleashes the energy of Indian entrepreneurs to do more,” Mittal said.

Expressing similar views, Assocham President Balkrishna Goenka said for “ease of doing business, states had to play an important role” and last-mile issues were there and needed to be resolved. Kirloskar said: “We talked about ease of doing business, which is the issue concerning many industries.”

RP-Sanjiv Goenka Group head Sanjiv Goenka said the discussions “centred more around what can be done to stimulate growth, to facilitate the ease of doing business”.

“The finance minister and her team were extremely open to all suggestions,” Goenka said, adding that “this is the first time I have seen this kind of response from the government”.

On the current slowdown and its impact on capacity utilisation across many industries, Goenka said industry recognised that it could take up to four quarters before capacity utilisation reached its peak.

“We understand that, and that is the reality of the situation,” he said.

Industry representatives also recommended that the Centre reduce income tax for those who earned less than R20 lakh a year so that there was more disposable income in the hands of consumers, and that interest rate transmissions should be speeded up.

“During the interactive session lasting over two hours, prominent industrialists spoke about improving the regulatory environment to safeguard investment through ease of doing business, increasing export competitiveness, reviving private investment, and kick-starting growth measures,” said an official statement after the meeting.

Earlier in the day, trade unions urged the government to provide a minimum wage of R21,000 a month, a minimum pension of R6,000 a month under the Employees’ Pension Scheme, and tax exemption on annual income of up to R10 lakh.

उद्यमियों ने वित्त मंत्री से मांगी कारोबार की आजादी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी बजट टीम ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों व उद्योग संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बजट पूर्व मशविरा लिया।

उद्योग के प्रतिनिधियों में भारती इंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, सीआईआई के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर और एसोचैम के अध्यक्ष बालकृष्ण गोयनका शामिल रहे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उद्योग जगत को प्रदर्शन के लिए आजादी दी जानी चाहिए।

काॅर्पोरेट दिग्गजों ने कुछ अहम मसले उठाए, जिनमें कुछ आयकर व्यवधान शामिल हैं जो विलय एवं अधिग्रहण या कारोबारी मंदी की वजह से राह में आए थे।

मित्तल ने कहा, ‘ उद्योगों के लिए ज्यादा आजादी का विचार उनके बेहतर प्रदर्शन को लेकर आया है। मेरा मानना है कि वित्त मंत्री इस पर अपने सहयोगियों व सचिवों के साथ विचार करेंगी। हम बजट में यह देखना चाहेंगे कि भारत के उद्योगपतियों को उनकी क्षमता के इस्तेमाल का उचित अवसर दिया गया है।’

इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए एसोचैम के अध्यक्ष बालकृष्ण गोयनका ने कहा कि कारोबार को सुगम बनाने में राज्यों की अहम भूमिका है और अंतिम समय के मसले बने हुए हैं, जिसके समाधान की जरूरत है। बैठक के बारे में पूछे जाने पर किर्लोस्कर ने कहा, ‘हमने कारोबार सुगमता पर बात की, जो तमाम उद्योगों के लिए चिंता का विषय है।’

पहला मौका है, जब सरकार की ओर से इस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। तमाम उद्योगों में मौजूदा मंदी और क्षमता के इस्तेमाल पर इसके असर के बारे में उद्योग जगत ने पाया है कि क्षमता उपयोग शीर्ष पर पहुंचने में 4 तिमाही तक लग सकती है। यह स्थिति की हकीकत है।’

उद्योग के प्रतिनिधियों ने यह भी सिफारिश की है कि 20 लाख रुपये सालाना से कम कमाई वालों का आयकर घटाया जाना चाहिए, जिससे ग्राहकों के हाथ में इस्तेमाल आने वाली राशि ज्यादा हो और ब्याज दरें घटाने की प्रक्रिया को जल्द उपभोक्ता के स्तर पर लाया जाए। सरकार ने बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा, ‘दो घंटे तक चली बैठक में उद्योगपतियों ने नियामकीय माहौल में सुधार के माध्यम से कारोबार सुगमता, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, निजी निवेश बहाल करने, वृद्धि को गति देने के सिलसिले में बात हुई।’

इसके पहले मजदूर संगठनों ने सरकार से अपील की कि न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये और कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 6,000 रुपये महीने की जानी चाहिए और सालाना 10 लाख आमदनी को कर मुक्त किया जाना चाहिए।