With coal and gas prices hitting new highs, the Maharashtra electricity regulator has allowed all companies to raise power tariffs. With this, Maharashtra joins a growing list of states to allow higher electricity tariff, citing the record high fuel prices.

On April 4, Karnataka allowed higher tariff for its customers who will pay an additional 35 paise per unit effective April 1. Telangana raised its tariff by 50 paise per unit after a gap of five year, while Andhra Pradesh also raised the power tariff up to Rs. 1.57 per unit across six different slabs.

In a circular dated April 5, the Maharashtra Electricity Regulatory Commission said the demand of electricity is increasing and power generating companies are facing shortage of domestic coal, further, the MERC said cost of imported coal has also increased manifold since March 2020.

In the near future, there is a possibility of increase in electricity tariffs in many other states like Haryana, Punjab and Uttar Pradesh etc., which will further increase the input cost it will further annoy everyone escalating inflation.


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कर्नाटक तेलांगना आंध्रप्रदेश के बाद महाराष्ट्र में महंगी बिजली

कोयले व गैसे की कीमत नई ऊंचाई पर पहुंचने की वजह से महाराष्ट्र बिजली नियामक ने सभी कंपनियों को बिजली का शुल्क बढ़ाने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है, जिसने ईंधन की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के कारण बिजली का शुल्क बढ़ाने की अनुमति दे दी है।

कर्नाटक ने 4 अप्रैल को बिजली का शुल्क बढ़ाने की अनुमति दी थी और ग्राहकों को 1 अप्रैल स 35 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त देने होंगे। तेलंगाना ने 5 साल बाद बिजली की कीमत में 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी की है। वहीं आंध्र प्रदेश ने 6 विभिन्न ढांचों में 1.57 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली महंगी की है।

महाराष्ट्र बिजली नियामक आयोग ने 5 अप्रैल को जारी परिपत्र में कहा है कि बिजली की मांग बढ़ रही है और बिजली उत्पादन कंपनियों घरेलू कोयले की कमी के संकट से जूझ रही हैं। आगे एमईआरसी ने कहा है कि मार्च 2020 से आयातित कोयले की लागत में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है।

निकट भविष्य में हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश आदि कई अन्य राज्यों में भी बिजली शुल्क में बढ़ोत्तरी की संभावना है, जिससे उत्पादनकर्त्ताओं के इनपुट खर्च में और वृद्धि हो जायेगी। यह एक चिंताजनक बात है जो कि महंगाई को और बढ़ायेगी।


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