Agriwood in Production of Quality Raw Material for Ply & Panel Industry

Hon’ble Panelists & Speakers:

Dr. MP Singh – Director, Institute of Wood Science & Technology, Bengaluru
Dr. Ashok Kumar – Principal Scientist, Forest Research Institute, Dehradun
Dr. Ramgopal Soni IFS – Retd. APCCF
Dr. C.N. Pandey – Technical Advisor, Federation of Indian Plywood & Panel Industries
Sh. Subhash Jolly – President, Wood Technologist Association & Program Director
Sh. Amrik Singh Anand – Senior Technocrat & Progressive Farmer
Sh Amarjeet Singh – Director, Guru Amar Industry Machine Manufacturer n Farmer
Sh. Sachin Jain – Farmer, Saharanpur
Sh. Khalid Khan – Farmer, Saharanpur
Sh. PS Bakshi – Farmer, Yamunanagar
Sh. Haridyal Singh – Farmer, Yamunanagar
Mr. Manoj Gwari – Secretary & Treasurer Wood Technologist Association
Sh. Laxmikant Sharma – Secretary Wood Technologist Association
Smt. Pratibha Nagpal – AIR Doordarshan Anchor
Sh. Suresh Bahety – Founder Editor, PLY insight

Sh. Subhash Jolly

• Fluctuations in prices from R275 – to R1400 – is extremely harmful for Agroforestry and all stakeholders.
• In case of excess timber, the government must allow banks to give 70 % of the value, to increase the holding capacity of the farmers.
• Plantation is not like grain cultivation which perishes if not harvested. Postponed harvesting will fetch greater volume and price to farmers.
• Formation of state wood council represented by all stakeholders is an urgent need of the hour.

Dr. M.P. Singh

• Wood based industry has transformed itself from forest based industry to agro based industry in the past four decades.
• Agroforestry did not get benefit earlier in spite of government promotional schemes because industry was not taken into consideration.
• Farmer’s main priority is having a sustainable market for their produce in comparison to having subsidies for plantations.
• Need and importance of the state and central Government’s role in connecting farmers and industry all over India is essential.
  Urgently required an e-market platform.
• Certifying authority for legitimate sources for farmers and industry and nurseries based on blockchain methods to ensure security from manipulation is required.
• Enabling sustainability and stability with minimum pricing mechanisms. Promoting exports, by giving better understanding and transparency of the market dynamics.
• The database collected in the process will help further planning and timely response.
• Agroforestry WOOD does not need forest certification but also said that a parallel certification standard with the help of BIS is being pursued to ensure the legitimate source until a proper technological platform is ready.
• Agroforestry based INDUSTRY should not need a licence, only registrations should suffice.
• Government is trying to develop a system such that constant demand is maintained by promoting industry growth with incentives and projecting future demand of national and international markets to bring stability and benefits to farmers and industry.
• Need of understanding the Importance and point of view of all stakeholders.
• A major concern is the problems and objections created by foreign funded agencies in India against agroforestry in the name of biodiversity, monoculture plantation, ecological and environmental imbalance etc. With the help of specially created reports to block the progress of agroforestry in India.
• Simultaneously the government of India has taken up the concerns of Indian Agroforestry on international forums like the United Nations forum for forestry and a four nation group of Congo Indonesia Brazil and India will present a dialogue to the world.

Sh. Amarjeet Singh

• Being a plywood machinery manufacturer and a (Agroforestry) farmer multiple changes had been done in our peeling lathe to cope up, the problems faced by the wood based industry due to quality defects of timber.
• There is a need for high quality seeds or saplings for plantation developed by scientific institutions like FRI Dehradun. This will help industries to produce export quality products.
• Farmers and industry have to work for and with each other is important.
• Scientists along with the government should provide technical help time to time to farmers.
• More species like Melia dubia, teak, Oak, etc. must be promoted, Other than poplar and eucalyptus.
• Forest permission is a big hurdle in growing other trees, as they are not treated at par with poplar and eucalyptus.
• Scientists are the key to the success of Agroforestry and its industry.

Sh. Amrik Singh Anand

• Dr. Norman was an American scientist who worked for development of wheat germ plasm to increase productivity three times.
• Dr. Khurana is an Indian scientist who developed germ plasm of poplar trees and supported plantations at Hoshiarpur, Rudrapur and U.P.
• Scientific institutions are in a very bad situation, without manpower, scientists, and funds.
• Independent agro wood council is the need of the hour under the ministry of agriculture. Managed by officers similar to DRDO and Baba atomic research centre. This is because there is not a single organisation in India to look after agroforestry and its industry. All existing institutions have no coordination between them and with government or industry or farmers.
• Management of forestry, its education system , related laws etc are all from colonial times; it’s not beneficial in present circumstances. We need production forestry instead of conservation forestry.
• Plantation farmers need planning and subsidy support similar to that given by the agriculture ministry.
• Harvesting the plantations immaturely is a curse to both farmers and industry together.
• Poplar and eucalyptus wood is not good in terms of quality for the plywood and panel industry.
• Machinery manufacturing for the plywood industry must be indigenous and of very good quality and made available at reasonable rates.
• All imports related to the agro-wood industry must be export linked.
• Import of face veneers is of extremely low quality.
• Trading of timber must be on volume basis instead of weight basis.

Sh. Sachin Jain

• Farmers are doing plantations without scientific knowledge of species, spacing, soil, etc, hence they do not get quality and productivity of timber.
• There should be one platform to provide guidance on every subject related to plantation.
• Selling prices at the time of harvesting is very tricky, because everyone don’t have holding capacity in case of very low prices.
• Adoption of new species like Melia dubia is worrisome for the same pricing reason.
• Corruption at all levels of government and logistics is a big problem.

Sh. P S Bakshi

• Climate change has shown its very bad effects on wheat production this year. Yield has been declined due to excessive heat.
• Export market is not there as prices are lower than local. In spite of higher foreign prices Due to Russia war this year government restrictions didn’t allow exports.
• Government’s poverty alleviation employment schemes have caused labour shortage. It should be stopped during harvesting season.
• Majority of Farm inputs have become import dependent from china.
• Natural forests are fast depleting in spite of a huge administrative setup.
• Positive Climate change ultimately depends on agroforestry. But farmers are hand to mouth, they are not in a position to wait for the harvesting age of five to ten years, where is the question of 15 or 20 years.
• Suitable saplings for plantation are not available reliably.
• Melia dubia plantation is mostly damaged by Neelgai. Huge problems of stray animals cause plantation damage.
• FRI dehradun, in the year 1996 had a very good scheme for plantation, which was never repeated. They must come up with a similar village adoption scheme with fast growing varieties of trees.

Sh. Haridayal Singh

• Plantations encouraged by the paper mill and wimco were beneficial.
• Since the prices have seen huge fluctuations plantation farming is disgraced. Hence minimum pricing mechanism from the government must be done similar to sugarcane.
• Productivity and returns from Melia dubia are doubtful till now.
• To prevent negative climate change we must do lots of plantations every year.
• FRI dehradun must do sample plantation in each block for greater awareness to farmers with proper education.
• All stakeholders must come together to encourage and support farmers for secure and stable plantation.

Dr. Ram Gopal Soni

• Timber should be sold on cft basis by measuring mid grith.
• Actual girth formula of volume measurement of trees (patented by Dr. Soni) is very easy to calculate.
• Large number of mature trees (i.e. TOF) belonging to private owners is not allowed to be cut, mainly due to land revenue courts, revenue department and government. Forest department is not responsible for this problem. These trees rot and waste. Causing huge losses to GDP and farmers.
• The Cedrela toona tree species is fast growing and good for plantation and wood based industries.
• The khamer tree plantation,is very good and fast growing, and is sold as white teak,
  Associations of Agroforestry farmers, along with associations of all other stakeholders must represent together to the government for solution to their problems.
  Gujrat model for getting various permits should be implemented in every state.
  Small and marginal farmers will benefit from these suggestions. Collectively they form major stakeholders of Agroforestry.

Dr. C N Pandey

• Agroforestry was traditional, now it’s become industrial. Hence it should be in tune with industry.
• Twenty species have been finalised for agroforestry and every state has been communicated with notification for keeping it outside transit permit.(T.P.), rules, giving full freedom to farmers.
• The Ply and panel industry does not have any supply of face veneer quality timber. Melia dubia is good for this.
• Poplar and eucalyptus is used in all major countries for ply and panel because it’s the best option available.MDF and the particle board industry will lead in the coming years.
• For industries, sustainable availability is more important than the price of timber.
• The Indian system for certification is ready for trials., And later it will be validated internationally for exporters.
• Agroforestry can be financed by the government with the help of NABARD.
• Price transparency is essential.
• Consortium of farmers and industry is the best solution to all the ills of Agroforestry. This model must be followed in every state.

Sh. Manoj Gwari

• A Professional approach must be taken by farmers to come out of helplessness.
• Farmers need to be focused for whichever particular industry they wish to do plantations.
• Certification being developed in India will be very useful.
• Price transparency by industry is misplaced and misunderstood.
• A good online portal developed by anyone will help to avoid middle men.
• Only certified seeds or saplings must be taken by farmers.

Sh. Laxmikant Sharma

• Big Industry is doing everything possible to help farmers and also doing plantations themselves.
• Price volatility can be reduced by more number of different tree plantations or mixed plantations.
• Gram panchayats can work with farmers for helping in agroforestry issues.
• Farmers and industry together can avoid exploitation by middlemen in an organised manner.

Dr. M P Singh

Conclusion

• Government and industry should come forward and form a bonding with farmers.
• Big industry is ensuring sustainable supply of timber, but the SME industry needs government support for sustainable supply by coordination with farmers.
• Farmers must get certified seeds, saplings or clones of all plantation timbers so that they are not cheated.
• App for facilitating farmers for growing TOF is recommended to the government.
• Common platform of all stakeholders is essential for Agroforestry like district and state wood councils, this will end communication gaps and result in faster and proper decisions for overall growth. State governments should take the lead by simple executive orders, and having a law to this effect is not essential.
• National Wood Council formation has already been proposed to the central government. The Ministry of commerce is also approached to support and do the needful.
• Systematic solutions will help Agroforestry and Agrowood based industries to grow up to about 20% per year.

प्लाई और पैनल उद्योग के लिए गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल के उत्पादन में एग्रीवुड

Sh. Subhash Jolly

• लकड़ी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव, जोकि रुपये 275 से रुपये 1400 तक पहुंच गया है, एग्रोफोरेस्ट्री के हर प्रकार के भागीदार के लिए अति नुकसानदायक
• है।
• आवश्यकता पड़ने पर किसानों को खड़े पेड़ों की एवज में 70 प्रतिशत तक का ऋण उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि कीमत कम होने पर उनकी कटाई रोकने की क्षमता बढ़ सके।
• पेड़ों की प्लांटेशन, अनाज की खेती की तरह नहीं है, जिसे न काटने पर नष्ट हो जाएगी। कटाई कुछ साल आगे बढ़ाने से लकड़ी की मोटाई भी बढ़ती है और दाम भी बढ़कर मिलते हैं।
• समय की मांग है की जल्द से जल्द, हर प्रकार के भागीदारों के नुमाइंदे मिलकर स्टेट वुड काउंसिल का गठन करें।

Dr. MP Singh

• पिछले चार दशकों में लकड़ी उद्योग ने बहुत बड़ा परिवर्तन करते हुए अपनी निर्भरता जंगलात से हटाकर खेतों से आने वाली लकड़ी पर कर दिया है।
• पिछले कई दशकों में एग्रोफोरेस्ट्री को सरकारी स्कीमों का उचित लाभ नहीं मिला। असली वजह यह रही की इंडस्ट्री को साथ में नहीं लिया गया था।
• किसानों के लिए अपने प्लांटेशन को बेचने के लिए टिकाऊ और स्थिर मार्केट का होना ज्यादा आवश्यक है बनिस्बत सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलने के।
• किसानों और उद्योग को पूरे भारत में आपस में तालमेल बनाने के लिए केंद्रीय और राज्य की सरकारों की अहम हिस्सेदारी और पहल जरूरी है।
• सरकार को अति शीघ्रता से ई मार्केट प्लेटफार्म तैयार करना चाहिए।
• किसानों, नर्सरी, और इंडस्ट्री के लिए ब्लॉकचेन पर आर्धारित, लीगल सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनाने की आवश्यकता है। इस से सभी पक्षों को सुरक्षा और सावधानी प्राप्त होगी।
• निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मार्केट की पेचीदा व्यवस्थाओं को पारदर्शिता से बताने और समझाने की आवश्यकता है।
• सरकारों को डेटाबेस की मदद से भविष्य में समय रहते योजनाएं और सक्रियता दिखाने की आवश्यकता है।
• किसानों को अपनी लकड़ी बेचने के लिए जंगलात के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए ।
• सर्टिफिकेशन की व्यवस्था बीआईएस के द्वारा मान्यता प्राप्त और टेक्नोलॉजी के सहारे अति शीघ्रता से बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
• एग्रोफोरेस्ट्री पर निर्भर फैक्ट्रियों को लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं बल्कि केवल रजिस्ट्रेशन काफी होना चाहिए।
• भविष्य मैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डिमांड को ध्यान में रखते हुए स्थाई और टिकाऊ उद्योग स्थापित हो सके ऐसी कोशिश केंद्रीय सरकार कर रही है जिससे टिकाऊ मांग और आपूर्ति बनी रहे और किसानों को भी पूरा लाभ मिले।
• सभी स्टेकहोल्डर्स के दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता है।
• विदेशों से धन प्राप्त संस्थाएं (एनजीओ) एग्रोफोरेस्ट्री में किसानों और उद्योग के लिए बहुत सारी अड़चनें पैदा कर रही हैं। विदेशी संस्थाओं के मंसूबे पूरे करने के लिए उन्हीं के अनुकूल रिपोर्ट तैयार की जाती हैं।
• केंद्रीय सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भारतीय एग्रोफोरेस्ट्री के समस्याओं को जोर शोर से रखा है। जैसे यूनाइटेड नेशंस फॉर्म फॉर फॉरेस्ट्री मैं अपने ऑब्जेक्शन और प्रपोजल दिए हैं, और 4 सदस्य ग्रुप ( कांगो, इंडोनेशिया, ब्राजील और भारत) बनाकर विश्व में अपनी बात रखी गई है ।

Sh. Amarjeet Singh

• किसानी और मशीनरी बनाने की समझ होने की वजह से दोनों की कमियों को समझ कर दोनों की समस्याओं का हल निकाला है। पीलिंग मशीनों में जरूरी बदलाव किए गए और किसानों को क्वालिटी पौध लगाने की सलाह दी गई।
• आवश्यकता है कि देहरादून की FRI उत्तम क्वालिटी के बीज और क्लोन प्लांटेशन के लिए तैयार करें ताकि उससे क्वालिटी लकड़ी की प्राप्ति हो और इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स कर सके ।
• किसान और इंडस्ट्री को एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ काम करना अति आवश्यक है।
• सरकार और वैज्ञानिक तंत्र को टेक्निकल और प्लांटेशन का सहयोग (किसानों को) समय-समय पर देना आवश्यक है।
• पॉपुलर और यूकेलिप्टस के अलावा और भी बहुत सारी प्लांटेशन जैसे मेलिया दुबिया, सागवान, ओक, इत्यादि भी आवश्यक है।
• जंगलात डीपी एक बड़ी समस्या है पॉपुलर और यूकेलिप्टस के अलावा अन्य सभी पेड़ों की प्लांटेशन के लिए। खेतों से आई लकड़ी बन्धन मुक्त होना आवश्यक है।
• एग्रोफोरेस्ट्री और इस पर आधारित इंडस्ट्री और किसान की कामयाबी वैज्ञानिकों के हाथ में है।

Sh. Amrik Singh Anand

• दशकों पहले, एक अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर नॉर्मन, जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा गेहूं की ऐसी किस्म निर्मित की जिससे फसल में 3 गुना वृद्धि हुई।
• भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर खुराना ने भी पॉपलर की ऐसी उन्नत किस्म तैयार कर के होशियारपुर, रुद्रपुर और यूपी में बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराई है।
• वैज्ञानिक संस्थानों की बहुत खराब स्थिति है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैज्ञानिक, कर्मचारी और धन उपलब्ध नहीं है।
• मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत संचालित एग्रो वुड काउंसिल की आवश्यकता है। यह डीआरडीओ और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तर्ज पर होनी चाहिए क्योंकि एक भी ऐसा संस्थान भारत में नहीं है जो एग्रोफोरेस्ट्री और इससे जुड़ी समस्याओं के लिए संजीदा या चिंतित हो, सभी मौजूदा संस्थानों का न आपस में कोई तालमेल है न ही सरकार, उद्योग और किसानो के साथ।
• फॉरेस्ट मैनेजमेंट ,एजुकेशन व्यवस्था ,संबंधित कानून, इत्यादि अंग्रेजों के जमाने के हैं, जिनका इस समय की परिस्थितियों में कोई लाभ नहीं है। हमें प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री की आवश्यकता है ना कि कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री की।
• प्लांटेशन किसानों को सबसिडी और सहयोग एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तर्ज पर मिलना चाहिए।
• आजकल पेड़ों को लालच के तहत उनकी आयु से बहुत पहले काटा जा रहा है। यह किसानों और इंडस्ट्री दोनों के लिए घातक है।
• पॉपलर और यूकेलिप्टस लकड़ी प्लाईवुड और पैनल की गुणवत्ता के मामले पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती है।
• प्लाईवुड और पैनल इंडस्ट्री के लिए मशीनरी इंपोर्ट ना कर कर भारतीय मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। यह मशीनरी उत्तम क्वालिटी और किफायती दामों में उपलब्ध हो सके ऐसी योजना भी आवश्यक है।
• एग्रोवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए इंपोर्ट को निर्यात से जोड़ा जाना चाहिए।
• बहुत घटिया क्वालिटी का फेस विनियर इंपोर्ट किया जा रहा है।
• लकड़ी गोलाई से पैमाइश करके वोल्यूम में बिकनी चाहिए ना कि वजन द्वारा।

Sh. Sachin Jain

• किसान भारी घाटे में रहते हैं क्योंकि उन्हें प्लांटेशन के लिए उचित ज्ञान नहीं है।
• कौन सी नस्ल, कितनी दूरी पर लगानी चाहिए। पौधे का ध्यान और मिट्टी की उर्वरकता को कैसे बढ़ाना चाहिए। इन सारी समस्याओं का समाधान किसी उचित प्लेटफार्म पर उपलब्ध होना चाहिए।
• किसानों के लिए लकड़ी बेचना एक पेचीदा समस्या है और बाजार में भारी गिरावट होने पर उन सभी के पास कटाई रोकने की क्षमता भी नहीं है।
• किसानों के लिए नई किस्म की पौध को लगाना एक चिंताजनक विषय है क्योंकि कटाई के वक्त प्राप्त होने वाले मूल्यों की स्पष्टता नहीं है।
• सरकारी विभागों में और लकड़ी परिवहन में कई किस्म की रुकावटें, एक बड़ी समस्या है।

Sh. PS Bakshi

• मौसम में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस साल अत्यधिक गर्मी की वजह से गेहूं की पैदावर कम हुई.
• अमूमन एक्सपोर्ट के दाम कम होते हैं परंतु इस साल रूसी युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उचित दाम होने पर भी सरकारी नीतियों की वजह से गेहूं की निर्यात पर रोक लगा दी गई है।
• सरकारी गरीबी हटाओ योजनाओं से लेबर की कमी हो गई है। सरकार को फसल कटाई के महीनों में इन योजनाओं को रोक देना चाहिए।
• खेतों में लगने वाली हर चीज अब चाइना से आयात पर निर्भर हो गई है।
• बहुत बड़े सरकारी जंगलात तंत्र के होते हुए भी कुदरती जंगल तेजी से घटते जा रहे हैं।
• सकारात्मक पर्यावरण परिवर्तन, आखिरकार किसानों द्वारा प्लांटेशन पर निर्भर है। परंतु किसानों की दयनीय हालत होने के कारण उन्हे प्लांटेशन को कुछ ही सालों में काट लेना पढ़ता हैं। उनके लिए 10, 15 या 20 साल इंतजार करना नामुमकिन है। इस वजह से प्लांटेशन के महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरे नहीं हो पाते।
• विश्वसनीय और उचित पौधे प्लांटेशन के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते।
• नीलगाय और आवारा पशु मेलिया दुबिया की प्लांटेशन के लिए एक बड़ी समस्या है।
• देहरादून की एफ आर आई ने 1996 में प्लांटेशन की बहुत बढ़िया स्कीम चलाई थी जो कभी दोबारा नहीं आई। दोबारा गांव को अपनी देखरेख में लेकर, तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों की पौध लगाने की आवश्यकता है।

Sh. Haridayal Singh

• कई दशकों पहले, पेपर मिल और विमको द्वारा किए गए प्लांटेशन में पहल बहुत लाभदायक थे।
• आज की परिस्थिति में, कीमतों की भारी उतार चढ़ाव ने किसानों के हालात खराब कर दिए हैं। इसीलिए न्यूनतम कीमत प्रणाली सरकार को गन्ने की तर्ज पर विकसित करनी चाहिए।
• मेलिया दुबिया के प्लांटेशन से उचित उत्पादन और मूल्य प्राप्ति में बहुत शंकाएं हैं।
• सकारात्मक पर्यावरण परिवर्तन के लिए हर साल बहुत सारे प्लांटेशंस की आवश्यकता है।
• देहरादून की FRI को सैंपल प्लांटेशंस हर ब्लॉक में करने चाहिए, जिससे किसानों में शिक्षण और जागरूकता बड़े, प्लांटेशन लगाने के लिए।
• सभी भागीदारों को मिलकर किसानों को सहयोग और प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे स्थाई रूप से प्लांटेशंस करते रहे।

Dr. Ram Gopal Soni

• लकड़ी को गोलाई की पैमाइश से सीएफटी ( CFT ) निकालकर बेचना चाहिए, ना कि वजन के हिसाब से।
• (डॉक्टर सोनी द्वारा पेटेंटेड) पैमाइश चार्ट द्वारा सीएफटी ( CFT ) निकालना सहज है।
• लाखों की तादाद में गैर सरकारी या जंगलात के बाहर वाले पेड़, वक्त पर ना काटने की अनुमति की वजह से सड रहे हैं। इसका कारण जंगलात विभाग नहीं है।
• बल्कि असली कारण रेवेन्यू विभाग है। सरकार का राजस्व का लालच है।
• सिंड्रेला टूना के पेड़ तेजी से बढ़ने वाले और अच्छा नफा देने वाली प्लांटेशन है और लकड़ी उद्योग के लिए भी फायदेमंद है.
• खमेर के पेड़ों की भी प्लांटेशन बहुत फायदा देने वाली है। इसकी लकड़ी व्हाइट टीक के नाम से बेची जाती है।
• एग्रोफोरेस्ट्री के सभी स्टेकहोल्डर जैसे (किसान, इंडस्ट्री, नर्सरी, वैज्ञानिक) के एसोसिएशन के नुमाइंदों को संयुक्त रुप से सरकार के साथ समस्याओं के निवारण का प्रयास करना चाहिए।
• भारत के हर स्टेट को एग्रोफोरेस्ट्री के परमिट के मामले में गुजरात मॉडल का तरीका अपनाना चाहिए। जिसके तहत एप्लीकेशन का जवाब उचित दिनों में ना मिलने पर उसे परमिट मान लिया जाता है।
• छोटे और बहुत छोटे किसान संयुक्त रुप से एग्रोफोरेस्ट्री के बहुत बड़े भागीदार हैं। इन सुझावों से वे सभी फायदा ले सकते हैं।

Dr. CN Pandey

• पारंपरिक एग्रोफोरेस्ट्री अब औद्योगिक बन चुकी है। इसीलिए, इसे उद्योग के अनुकूल बनना होगा।
• भारत सरकार ने 20 पेड़ों की प्रजातियों को एग्रोफोरेस्ट्री के लिए टी पी मुक्त कर सभी राज्यों को नोटिफिकेशन द्वारा अधिसूचित कर दिया है।
• प्लाई और पैनल इंडस्ट्री के पास, फेस विनियर के लिए कोई भी उचित लकड़ी भारत में उपलब्ध नहीं है। मेलिया दुबिया की प्लांटेशन इस समस्या का उचित हल है। किसानों को पॉपुलर और सफेदा से ज्यादा मूल्य प्राप्ति की संभावना है।
• सभी प्रमुख देशों में प्लाई एवं पेनल उद्योग में पोपुलर और सफेदा का उपयोग किया जाता है क्योंकि वर्तमान में यह सबसे बेहतर विकल्प है।
• आने वाले समय में एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड इंडस्ट्री नेतृत्व करेगी।
• उद्योग के लिए लकड़ी की कीमत से ज्यादा टिकाऊ आपूर्ति महत्व रखती है।
• भारतीय सर्टिफिकेशन प्रणाली ट्रायल के लिए तैयार है जिसे निर्यातकों के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी दिलाई जाएगी ।
• भारतीय सरकार, नाबार्ड के माध्यम से एग्रोफोरेस्ट्री में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध करा सकती है।
• हर स्तर पर कीमतों की पारदर्शिता आवश्यक है।
• एग्रोफोरेस्ट्री की हर समस्या का समाधान किसानों और इंडस्ट्री के कंसोर्टियम (संयुक्त प्रयासों) से संभव है। हर स्टेट में ऐसा कंसोर्टियम होना चाहिए।

Sh. Manoj Gwari

• अपने असहायपने से बाहर निकलने के लिए किसानों को प्रोफेशनल सोच अपनानी पड़ेगी।
• किसानों को प्लांटेशन से पहले ही उस इंडस्ट्री का निश्चय कर लेना चाहिए जिसके लिए वह पौधे लगा रहे हैं ।
• भारत में बनायी जा रही सर्टिफिकेशन व्यवस्था काफी सहयोगी और उपयोगी सिद्ध होगी ।
• इंडस्ट्री की तरफ से कीमतों में पारदर्शिता को गलत तरीके से समझा जा रहा है।
• ऑनलाइन ऐप बनाने से बिचौलियों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी ।
• किसानों को केवल सर्टिफाइड बीज एवं पौधे खरीदने चाहिए।

Sh. Laxmikant Sharma

• बड़े उद्योग किसानों के लिए हर प्रकार की कोशिशें और सहयोग कर रहे हैं। लकड़ी की आपूर्ति के लिए स्वयं के प्लांटेशन भी कर रहे हैं।
• अलग-अलग किस्म के पेड़ों को लगाने से कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। किसानों को नुकसान का रिस्क भी कम हो जाता है।
• ग्राम पंचायत एग्रोफॉरेस्ट्री की समस्याओं का हल ढूंढने में किसानों की मदद कर सकती है।
• किसान और इंडस्ट्री को मिलकर संगठित रूप से काम करना चाहिए ताकि बिचौलियों के शोषण से बचा जा सके।

Dr.MP Singh

निष्कर्ष

• किसानों के साथ अटूट विश्वास बनाने के लिए, सरकार और उद्योग को आगे बढ़-कर आना चाहिए।
• बड़े उद्योग तो अपने लिए लकड़ी की टिकाऊ आपूर्ति कर लेंगे परंतु छोटे और मझोले उद्योगों (SME) को किसानों के साथ मिलकर लकड़ी की टिकाऊ आपूर्ति का सहयोग सरकार द्वारा चाहिए।
• किसानों को सर्टिफाइड बीज, क्लोन एवं पौधो की आपूर्ति समय पर करानी चाहिए ताकि उनके साथ किसी प्रकार की धोखेबाजी ना हो।
• किसानों को प्लांटेशन में सहयोग करने के लिए एक ऐप विकसित करने का सुझाव सरकार को भेजा गया है ।
• एग्रोफोरेस्ट्री के सभी भागीदारों में आपस में तालमेल बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि उचित फैसले तत्काल लिए जा सके। सभी भागीदारों के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वुड काउंसिल बनाए जा सकते हैं। राज्य की सरकारों को पहल करते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा इसका गठन करना चाहिए, जिसके लिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है।
• केंद्रीय सरकार को नेशनल वुड काउंसिल का गठन करने का सुझाव भेजा गया है। आवश्यक सहयोग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से भी संपर्क किया गया है।
• एग्रोफोरेस्ट्री और एग्रोवुड इंडस्ट्री की समस्याओं का उचित हल देने पर, यह सालाना 20 प्रतिशत तक उन्नति कर सकती है।