Big firms pass on input costs to consumers, smaller ones struggle

While companies in India grapple with rising input costs, only the bigger ones appear in a position to pass them on to consumers. Low demand is preventing medium and smaller ones from doing so, and this is borne out by the wholesale price index (WPI)-based data.

WPI inflation eased to a three-month low in July, but was still at an elevated level of 11.16 per cent. However, inflation in manufactured items rose to 11.20 per cent from 10.88 per cent in the previous month. It was in double digits for three consecutive months and stood at 9.44 per cent in April.

India ratings said in a note that since fuel prices are a cost of almost all manufacturing sectors’, either directly or indirectly, higher fuel inflation raises input costs across the board. In addition to fuel cost, the basic cost of raw material, intermediate goods and wages pushes prices up and, in turn, inflation of the manufactured products.

While medium, small and micro enterprises (MSMEs) find it difficult to pass on these high input costs to their consumers, big industries are shifting the burden to consumers; smaller players are, instead, resorting to cutting down wage and other bills.

“Two stories are playing out. Large, organized manufacturers   are not only increasing their footprint at the cost of the marginalization of the MSME sector, but they are also increasingly adding the rising input cost to the output cost.” The Reserve Bank of India’s (RBI’s) latest industrial outlook survey, indicates that big companies likely to continue doing so in the near term as demand normalizes.

MSMEs and unorganized firms are, in the other hand, unable to pass on the input cost for fear of losing the market. “They are under so much duress that they are left with zero risk-taking capacity. So, marginal players are trying to play safe but it is eroding their viability,” Large players in the organized manufacturing sector do not face such a predicament and are, therefore, willing to pass on the rising input costs to the consumers,”

Elevated input costs have created a jingle at a time when the domestic demand recovery remains tentative. “Small players have been able to pass on some price increases to protect their margins to an extent. However, smaller entities, which have been hit by the disruption caused by the first and second Covid waves, may not have the pricing power.

बड़ी कंपनियां इनपुट लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने में सफल

जबकि भारत में सभी कंपनियां बढ़ती इनपुट लागत से जूझ रहीं हैं, केवल बड़ी कंपनियां ही यह बोझ उपभोक्ताओं पर डालने की स्थिति में दिखाई दे रही हैं। मध्यम और छोटी कंपनियों को, बाजार में मांग की कमी उन्हें ऐसा करने से रोक रही है। यह थोक मूल्य सूचकांक (WPI)-आधारित डेटा द्वारा परिलक्षित हुआ

जुलाई में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति तीन महीने के निचले स्तर पर आ गई, लेकिन अभी भी 11.16 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर थी। हालांकि विनिर्मित वस्तुओं की मुद्रास्फीति पिछले महीने के 10.88 प्रतिशत से बढ़कर 11.20 प्रतिशत हो गई। यह लगातार तीन महीने दोहरे अंक में था और अप्रैल में 9.44 फीसदी पर था।

इन्डीया रेटिंग ने एक विज्ञपत्ति में कहा कि चूंकि ईंधन की कीमतें लगभग सभी विनिर्माण क्षेत्रों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागत है, उच्च ईंधन लागत मुद्रास्फीति में इनपुट लागत बढ़ाती है। ईंधन लागत के अलावा, कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं और मजदूरी सभी की मूल लागत कीमतों को बढ़ा देती है और फलस्वरुप, विनिर्मित उत्पादों की लागत बढ़ जाती हैं।

जबकि मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों (MSMEs) को इन उच्च इनपुट लागतों को अपने उपभोक्ताओं पर पारित करना मुश्किल लगता है, बड़े उद्योग उपभोक्ताओं पर आसानी से बोझ डाल पा रहे हैं, लेकिन इसके बजाय छोटे खिलाड़ियों को वेतन आदि में कटौती का सहारा लेना पड़ रहा है।

“दो कहानियाँ चल रही हैं। बड़े, संगठित निर्माता एमएसएमई क्षेत्र के हाशिए पर जाने की कीमत पर, न केवल अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, बल्कि वे अपने विक्रय मुल्य में बढ़ोत्तरी कर के अपने बढ़े हुए उत्पादन खर्च को समाहित कर पा रही हैं।” भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नवीनतम औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि बड़ी कंपनियों द्वारा निकट भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखने की संभावना है जब कि मांग सामान्य हो जाएगी। और बाजार स्थिर हो जायेगा।

दूसरी ओर, एमएसएमई और असंगठित फर्में, बाजार खोने के डर से इनपुट लागत को बिक्रय मूल्य में जोड़ने से डर रही हैं. “वे इतने दबाव में हैं कि उनके पास जोखिम लेने की क्षमता लगभग शुन्य है। इसलिए, हाशिए पर गये हुए खिलाड़ी सुरक्षित खेलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह उनकी जीवनीशक्ति को कम कर रहा है। संगठित विनिर्माण क्षेत्र के बड़े खिलाड़ियों को इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है और इसलिए, बढ़ती इनपुट लागत को उपभोक्ताओं पर पारित करने के लिए सक्षम हैं।”

ऐसे समय में बढ़ी हुई इनपुट लागत ने एक पहेली पैदा कर दी है जब घरेलू मांग में सुधार अस्थायी है। “छोटे खिलाड़ी अपने नुकसान को बचाने के लिए कुछ मूल्य वृद्धि को पारित करने में कुछ हद तक सक्षम हैं। हालाँकि, छोटी संस्थाएँ, जो पहली और दूसरी कोविड लहरों के कारण हुए व्यवधान से प्रभावित हुई हैं, उनके पास मूल्य निर्धारण की शक्ति न के बराबर रह गयी हो सकती है।”