Farmers -The Saviour of Forests

Introduction
Forests have been meeting the demands of timber and fuel wood for domestic and industrial sectors in the India as the National Forest Policy of 1952 envisaged that the forests would meet the raw material demands of wood-based industry. The National Forest Policy of 1988 shifted the focus of management of forests to conservation of forests. As per the report “The Puzzle of Forest Productivity (2017)” published by Centre for Science and Environment, the annual harvest of timber from forests declined from 10 million cubic metres in the 1970s to 04 million cubic metres by 1990. Due to the focus on conservation of forests, the wood production from forests is about three million cum presently.

Promotion of Agro-Forestry
Some of the states have implemented self-funded as well as externally aided social forestry projects from1980s’ onwards in which focus was on extension of agroforestry. The wood-based industry started meeting their demands of raw materials by establishing a direct relationship with the farmers. Due to focus on agroforestry, the area under Trees outside Forests (TOF) increased from 5.6% in 2001 to 8.9% of geographical area of India in 2019 and annual wood production increased from 69 to 85 million cubic metres as per the India State of Forest Report, 2021. As the availability of timber declined from forests and the farm wood could not replace timber from forests entirely, the Government liberalised import of timber in nineties. As per the paper Sustainable Trade of Wood and Wood based Products in India (2021), 15 million cubic metres Round wood Equivalent (RWE) of wood and wood products for about INR 450 billion, were imported.

Ambitious Wood Production
Wood is environment friendly, renewable, stores carbon and resilient to the effects of climate change. The tree plantations provide employment in rural areas, increase the income of farmers, and provide wood which generates employment in urban areas through value addition, and increase the tax revenue. Hence, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) may work with States, other Ministries Organisations, and private sector to promote large-scale use of wood. An ambitious target of production of 150 million cubic metres of wood by 2030 may be fixed along with large-scale expansion of wood-based industry. The production of large sized wood may be given special focus in the ambitious plan to replace imported timber.

Promotion and Issues of Agroforestry
Presently, agroforestry is mainly popular in the villages located in the surrounding areas of wood-based industry, as it reduces their cost of procurement of raw material and assures marketing opportunities to the farmers for their wood. To expand the area under agro-forestry, the cultivation of tree crops may also be promoted in the villages located within five km on either side of rivers(to maintain steady water flow);one km on either side of highways(to avoid contamination of food crops from heavy pollution being caused by traffic);lands suffering from salinity and water logging (to rehabilitate the farmlands); high potential pollution regions like NCR (to reduce pollution and encourage wood-based industry near the consumption centres), etc.

The issues affecting the growth of agro-forestry either pertain to farmers or wood-based industry. The farmers mainly suffer due to hassles in harvesting of trees and inter-state transportation of wood; lack of quality control in private nurseries; risky marketing of wood due to long harvesting/rotation period; non-remunerative prices for pulp wood due to lower import duty (which encourages imports) and no incentive for carbon sequestration. The wood-based industry mainly suffers due to complicated licensing policy; costly farm wood due to competition with agricultural produce; import of illegal timber and stiff competition with imported wood products.

Actions Required
To resolve the issues of farmers, firstly there should be Pan India amendments to the rules on felling trees, and inter-state transportation of wood through developing an online system for registration of plantations, felling of trees and seamless movement of wood.

• Secondly, there is a need to develop a framework for private nurseries to promote their accreditation.
• Thirdly, the farmers may be supported through special incentives for cultivating tree crops of harvesting period of more than five years.
• Fourthly, the tree crops may be covered under agricultural insurance scheme.
• Fifthly, the wood markets with effective networking may be established.
• Sixthly, the import duty may be increased on pulpwood to ensure its remunerative prices to farmers.
• Seventhly, the symbiotic models of agroforestry and wood-based industry like ITC, WIMCO, etc., may be promoted.
• Eighthly, incentive may be provided for carbon sequestration by tree crops.

The following policy initiatives need to be designed so that the Aatmanirbharta (self-reliance) on wood and wood products, may be achieved:

• Creating Wood Council of India (MoEFCC)
• Setting up National Wood Mission (MoEFCC)
• Liberalising licensing policy for wood-based industry based on farm wood (MoEFCC)
• Reviewing export and import policy to encourage domestic production of wood and wood products (MOCI)
• Promoting voluntary certification of farm wood and regulating import of illegal timber(MOCI)
• Treating wood-based industry at par with the food processing industry (MOCI)
• Reducing Goods and Services Tax on wood products manufactured from farm wood (MoF)
• Declaring MSP for farm wood on the pattern of agricultural produce (MOAFW)

A lot of recommendations regarding development of agro-forestry sector were made in past but the pace of reforms is very slow, hence its full potential has not been achieved till now. It is high time that some bold initiatives and reforms are undertaken for this sector at the highest levels at the Centre as well as in States as the economy is badly affected due to the Covid pandemic. The policy initiatives in this sector will create large scale employment in rural areas as well as increase the income of farmers, which will certainly help in reducing the rural distress. As the farm wood has largely met the demand of wood-based industry, the forests are better equipped now to meet the ecological requirements of the India as well as livelihood needs of families living in and near the forests. Hence, farmers are the real heroes behind the increase in forest and tree cover of India, which has been helping in mitigating the effects of climate change.

परिचय

भारत में घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए लकड़ी और ईंधन की लकड़ी की मांगों को वन पूरा कर रहे हैं जैसा कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में यह परिकल्पना की गई थी कि लकड़ी आधारित उद्योग की कच्चे माल की मांगों को वन पूरा करेंगे। 1988 की राष्ट्रीय वन नीति ने फोकस को वनों के प्रबंधन की जगह वनों के संरक्षण पर स्थानांतरित कर दिया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा प्रकाशित ‘‘द पज़ल ऑफ़ फ़ॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी (2017)’’ रिपोर्ट के अनुसार, जंगलों से लकड़ी की वार्षिक फसल 1970 के दशक में 10 मिलियन क्यूबिक मीटर से घटकर 1990 तक 04 मिलियन क्यूबिक मीटर हो गई। वनों के संरक्षण पर ध्यान देने के कारण, वर्तमान में वनों से लकड़ी का उत्पादन लगभग 30 लाख घन मीटर है।

कृषि वानिकी को बढ़ावा देना
कुछ राज्यों ने 1980 के दशक के बाद से स्व-वित्त पोषित और बाहरी सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजनाओं को लागू किया है जिसमें कृषि वानिकी के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। लकड़ी आधारित उद्योगों ने किसानों के साथ सीधा संबंध स्थापित करके कच्चे माल की उनकी मांगों को पूरा करना शुरू कर दिया। एग्रोफोरेस्ट्री पर ध्यान केंद्रित करने के कारण, वनों के बाहर पेड़ (ToF) के तहत क्षेत्र 2001 में 5.6 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 8.9 प्रतिशत हो गया और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2021 के अनुसार वार्षिक लकड़ी का उत्पादन 69 से 85 मिलियन क्यूबिक मीटर तक बढ़ गया। चूंकि जंगलों से लकड़ी की उपलब्धता कम हो गई और खेत की लकड़ी पूरी तरह से जंगलों से लकड़ी की जगह नहीं ले सकी, इसलिए सरकार ने नब्बे के दशक में लकड़ी के आयात को उदार बनाया। भारत में लकड़ी और लकड़ी आधारित उत्पादों के सतत व्यापार (2021) के अनुसार, लगभग 450 बिलियन रुपये लकड़ी के उत्पादों और लकड़ी के 15 मिलियन क्यूबिक मीटर राउंडवुड इक्विवेलेंट (RWE) का आयात किया गया था।

महत्वाकांक्षी लकड़ी उत्पादन
लकड़ी पर्यावरण के अनुकूल है, नवीकरणीय है, कार्बन का भंडारण करती है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए सहनशील है। वृक्षारोपण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करते हैं, किसानों की आय में वृद्धि करते हैं, और लकड़ी प्रदान करते हैं जो मूल्यवर्धन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करते हैं, और कर राजस्व में वृद्धि करते हैं। इसलिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) लकड़ी के बड़े पैमाने पर उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों, अन्य मंत्रालयों, संगठनों और निजी क्षेत्र के साथ काम कर सकता है। 2030 तक 150 मिलियन क्यूबिक मीटर लकड़ी के उत्पादन का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य, लकड़ी आधारित उद्योग के बड़े पैमाने पर विस्तार के साथ तय किया जा सकता है। आयातित लकड़ी को बदलने की महत्वाकांक्षी योजना में बड़े आकार की लकड़ी के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।

कृषि वानिकी का प्रचार और मुद्दे
वर्तमान में, कृषि वानिकी मुख्य रूप से लकड़ी आधारित उद्योग के आसपास के क्षेत्रों में स्थित गांवों में लोकप्रिय है, क्योंकि यह कच्चे माल की खरीद की लागत को कम करता है और किसानों को उनकी लकड़ी के लिए विपणन के अवसरों का आश्वासन देता है। कृषि-वानिकी के तहत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, नदियों के दोनों ओर पांच किमी (स्थिर जल प्रवाह बनाए रखने के लिए) के भीतर स्थित गांवों में वृक्ष फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है; राजमार्गों के दोनों ओर एक किमी यातायात के कारण होने वाले भारी प्रदूषण से खाद्य फसलों को बचाने के लिए); लवणता और जल भराव से पीड़ित भूमि (खेत की भूमि का पुनर्वास); उच्च संभावित प्रदूषण क्षेत्र जैसे एनसीआर (प्रदूषण को कम करने और खपत केंद्रों के पास लकड़ी आधारित उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए), आदि।

कृषि-वानिकी के विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दे या तो किसानों या लकड़ी आधारित उद्योग से संबंधित हैं। किसानों को मुख्य रूप से पेड़ों की कटाई और लकड़ी के अंतर-राज्यीय परिवहन में परेशानी, निजी नर्सरी में गुणवत्ता नियंत्रण की कमी, लंबी कटाई / रोटेशन अवधि के कारण लकड़ी के जोखिम भरे विपणन, कम आयात शुल्क के कारण लुगदी लकड़ी के लिए गैर-लाभकारी कीमतों (जो कि आयात को प्रोत्साहित करता है) और कार्बन ज़ब्ती के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं। लकड़ी आधारित उद्योग मुख्य रूप से जटिल लाइसेंसिंग नीति, कृषि उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण महंगी खेत की लकड़ी, अवैध लकड़ी के आयात और आयातित लकड़ी के उत्पादों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण पीड़ित हैं।

कार्रवाइयों की आवश्यकता
किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए, सबसे पहले वृक्षारोपण के नियमों में अखिल भारतीय संशोधन होना चाहिए, और वृक्षारोपण के पंजीकरण, पेड़ों की कटाई और लकड़ी की निर्बाध आवाजाही के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित करके लकड़ी के अंतर-राज्यीय परिवहन में संशोधन होना चाहिए।

• दूसरे, निजी नर्सरियों की मान्यता को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है।
• तीसरा, किसानों को पांच साल से अधिक की कटाई अवधि की वृक्ष फसलों की खेती के लिए विशेष प्रोत्साहन के माध्यम से सहायता प्रदान की जा सकती है।
• चौथा, वृक्ष फसलों को कृषि बीमा योजना के तहत कवर किया जा सकता है। पांचवां, प्रभावी नेटवर्किंग के साथ लकड़ी के बाजार स्थापित किए जा सकते हैं।
• छठा, किसानों को इसके लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लुगदी लकड़ी पर आयात शुल्क बढ़ाया जा सकता है।
• सातवां, कृषि वानिकी और लकड़ी आधारित उद्योग जैसे आईटीसी (ITC), विमको (WIMCO), आदि के सहजीवी मॉडल को बढ़ावा दिया जा सकता है।
• आठवां, वृक्ष फसलों द्वारा कार्बन पृथक्करण के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है।

निम्नलिखित नीतिगत पहलों को डिजाइन करने की आवश्यकता है ताकि लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों पर आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भरता) हासिल की जा सके:

• वुड काउंसिल ऑफ इंडिया (MoEFCC) बनाना
• राष्ट्रीय लकड़ी मिशन (MoEFCC) की स्ािापना
• फार्म वुड (MoEFCC) पर आधारित लकड़ी आधारित उद्योग के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाना
• लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों (MOCI) के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात और आयात नीति की समीक्षा करना
• खेत की लकड़ी के स्वैच्छिक प्रमाणीकरण को बढ़ावा देना और अवैध लकड़ी के आयात को विनियमित करना (MOCI)
• लकड़ी आधारित उद्योग को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (MOCI) के समान समझना
• खेत की लकड़ी (MoF) से निर्मित लकड़ी के उत्पादों पर माल और सेवा कर को कम करना
• कृषि उपज की तर्ज पर खेत की लकड़ी के लिए एमएसपी की घोषणा (एमओएएफडब्ल्यू)

कृषि-वानिकी क्षेत्र के विकास के संबंध में पूर्व में बहुत सी सिफारिशें की गई थीं, लेकिन सुधारों की गति बहुत धीमी है, इसलिए अब तक इसकी पूरी क्षमता हासिल नहीं की जा सकी है। अब समय आ गया है कि इस क्षेत्र के लिए केंद्र और राज्यों में उच्चतम स्तर पर कुछ साहसिक पहल और सुधार किए जाएं क्योंकि कोविड महामारी के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है। इस क्षेत्र में नीतिगत पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा और साथ ही किसानों की आय में वृद्धि होगी, जिससे निश्चित रूप से ग्रामीण संकट को कम करने में मदद मिलेगी। चूंकि खेत की लकड़ी (WBI) आधारित उद्योग की मांग को काफी हद तक पूरा कर चुकी है, इसलिए भारत की पारिस्थितिक आवश्यकताओं के साथ-साथ जंगलों में और आसपास रहने वाले परिवारों की आजीविका की जरूरतों को पूरा करने के लिए वन अब बेहतर रूप से सुसज्जित हैं। इसलिए, किसान वृद्धि के पीछे असली नायक हैं। भारत के वन और वृक्षों के आवरण में, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करता रहा है।