Government and USAID initiative, Industry will get sufficient timber by accelerating Agro Forestry

The Forest Department of Haryana and the USA International Development (USAID) have jointly started a new initiative to ensure that the timber industry gets enough timber in the state. Under this scheme, ‘Trees Outside Forest in India’ (TOFI) program will be started in the state. The TOFI program was duly launched at Rohtak on 5th November, by chief minister Manoharlal.

The ‘Trees outside Forests’ (TOFI) program in India is a joint five-year (2021-2026) program of the ‘US Agency for International Development’ (USAID) and the ‘Ministry of Forest Environment and Climate Change’ (MoEFCC), Government of India. It is being implemented by a collaborative group led by CIFOR-ICRAF.

Plantation should be done in more and more free space: Jagdish Chandra

Jagdish Chandra, Principal Chief Conservator of Forests Haryana’s said, about the program that through these program farmers, companies and other private institutions will be brought together for planting saplings. Its purpose is to grow plants outside the forests. Work will be done in the direction of growing more and more trees by planting saplings in agro forestry and wherever vacant space is available. This new program will enhance the carbon sequestration as well as strengthen the agro-climate and it will also help in achieving the global climate change adaptation goals.

Haryana has performed better despite only 6.70 per cent greenery: Vivek Saxena

Vivek Saxena, CEO of CAMPA Scheme, said that special emphasis is being laid on agro-forestry and plantation in the outskirts of the notified forest areas. Only 6.70 percent of the land in and out of forests is green. Even after this, Haryana has demonstrated its ability to cooperate in meeting the food and timber requirements of the country at the world level.

US-India partnership has been formed to tackle climate crisis: Chandrasekhar Biradar

Chandrasekhar Biradar, chief of party and country head, TOFI program, said that in addition to the traditional forest areas, the forest area will rapidly expand to an area of ​​2.8 million hectares, which makes up an area larger than 13 states and union territories in India. The program will contribute to India’s nationally set target of creating an additional ‘carbon sink’ equivalent to 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide by 2030. This new program is based on the enduring US-India partnership to tackle the climate crisis.

He said that Haryana is a small state in the country and has only 3.5 percent forest area. If we talk about trees outside the forest area, then that too is only 3.2 percent. Overall, about 6.7 percent of the forest area can be considered and under this program, a target has been set to develop 20 percent of the area in the state in the form of forests by planting trees. He said that there is a need to increase Awareness in educational institutions regarding the conservation of trees and plants. So that this program are can be made successful faster through the children.

There is a lot to expect from this program starting from Haryana: Karen Klimowski

Karen Klimowski, India Mission Director of US Aid Foundation, appreciated the decisions taken by the Chief Minister regarding environmental protection and said that the steps taken by the Chief Minister Manohar Lal and the Haryana Government regarding climate change are important. The state government has set a big target to develop trees in about 28 lakh hectares under the tree program outside the forest area in India. This program is starting from Haryana itself.

Greenery area will grow rapidly: Manoj Dabas

Manoj Dabas deputy director of the “Trees Outside Forest in India” (TOFI) of the US Agency for International Development (USAID) said that this program will prove to be a milestone in motivating the common man towards plantation. Common man will also be motivated towards plantation. With this, the area of ​​​​greenery can be increased rapidly.

Experiment of Haryana will be utilised in other states of the country: RC Dhiman

RC Dhiman, Haryana coordinator of the program said that there is still immense potential for plantation in the state. All we need is to work together in this direction. Through this program, plantation campaign will be carried out by involving all industries, farmers, NGOs, voluntary organizations. This will not only get rid of the problem of pollution, but wood will also be available in abundance. Haryana is the model of this program. After the success here, this model will be adopted in other states of the country as well.

Such programs are very beneficial for timber, farmers and industry: Ashish Mishra V.P. Greenlam Industries

Ashish Mishra, V.P. Sustainable wood Sourcing & plantation of Greenlam Industries said that certainly such programs are very beneficial for timber, farmers and industry. He said that because of such steps which are being taken, industry can get quality wood continuously and in ample quantity.

He said that till now there is neither sufficient data about the availability of wood, nor it is known how much sapling are planted. Now the industry will get to know how much wood is there at present, how much wood can be available in future. Along with this, farmers will also benefit from this, the fluctuations in the rate of wood can also be avoided.

Industry and farmers both can rest assured: Abnish Kumar of Century Ply

Abnish Kumar Plant Head (Karnal) of Century Ply said that the scarcity of Quality wood is a all time problem. There was uncertainty. The industry does not know how much wood will be available next year. Whether you will get sufficient or not. Farmer are doubtful whether the price of wood will be remunerative or not. Now this program can overcome these problems to a great extent. There can be a balance between demand and supply. This is very important for both the timber producer farmer and the industry. Now farmers and manufacturer can also plan for the future.

The program will help in fulfilling the goal of greenery: Forest Minister Kanwar Pal

Highlighting the importance of the program, Minister of Forest and Tourism, Kanwar Pal said that Haryana should achieve its target of 20 percent area under forest and green cover by planting trees in the outskirts of forest area, especially in agriculture, which will help to fulfill it technically. The TOFI program will contribute to strengthening the environment, supporting ToF based enterprises and providing technical assistance for the expansion of tree cover to the outskirts of forest areas.

Protection of sapling is equally important: CM Manoharlal

The Chief Minister said that every year crores of saplings are planted by the Forest Department in the state. But if their condition is checked after a few months, then only about 5 percent of the plants are able to develop. Therefore, there is a great need to pay attention to this system. We all have to understand that climate change cannot be controlled by being limited to planting trees. After planting a tree, we also have to protect it. In order to promote environmental protection on behalf of the government, the State Environment Protection Award is also given in the name of Dr. Darshanlal Jain, a well-known environmental conservationist of the state, under which an amount of three lakh rupees is given.

सरकार और यूएसएआईडी की पहल, कृषि वानिकी में
गति बढ़ाकर उद्योग को मिलेगी पर्याप्त लकड़ी

प्रदेश में लकड़ी उद्योग को पर्याप्त लकड़ी मिले, इसे लेकर हरियणा के वन विभाग और अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) ने मिल कर नई पहल शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश में भारत में ‘वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष‘ (टीओएफआई) कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 5 नवंबर को रोहतक में टीओएफआई कार्यक्रम को विधिवत रूप से मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा लॉन्च किया गया।

भारत मे ‘वनों के बाहर वृक्ष’ (TOFI) कार्यक्रम ‘अमेरिकी अंतराष्ट्रीय विकास एजेंसी’ (USAID) और भारत सरकार के ‘वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) का एक संयुक्त पांच साल का (2021-2026) कार्यक्रम है। इसे CIFOR-ICRAF के नेतृत्व में एक सहयोगी संस्था समूह द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

अधिक से अधिक खाली जगह पर पौधारोपण किया जाएः जगदीश चंद्र

जगदीश चंद्र, हरियाणा के प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फोरॅस्ट ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों, कंपनियों और अन्य निजी संस्थानों को पौधा रोपण के लिए साथ मिलाया जाएगा। इसका उददेश्य यह है कि वनों से बाहर भी पौधे उगाए जाए। एग्रोफॉरेस्ट्री और जहां भी खाली जगह मिले वहां पौधा रोपण कर ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने की दिशा में काम किया जाएगा। यह नया कार्यक्रम कार्बन पृथक्करण को बढ़ाने के साथ-साथ कृषि जलवायु को भी मजबूत करेगा और यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक होगा।

सिर्फ 6.70 प्रतिशत हरियाली के बावजुद हरियाणा ने बेहतर प्रदर्शन किया हैः विवेक सक्सेना

विवेक सक्सेना, कैंपा योजना के सीइओ ने बताया कि अधिसूचित वन क्षेत्रों के बाहरी क्षेत्र में एग्रो फोरेस्ट्री और वृक्षारोपण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वन और वनों से बाहर केवल 6.70 प्रतिशत जमीन पर ही हरियाली है। इसके बाद भी हरियाणा ने देश के खाद्य एवं लकड़ी की जरूरतों को पूरा करने में सहयोग करने की अपनी क्षमता का विश्व स्तर पर प्रदर्शन किया है ।

जलवायु संकट से निपटने के लिए अमेरिका-भारत की स्थायी साझेदारी बनी हैः चंद्रशेखर बिरादर

चंद्रशेखर बिरादर टीओएफआई कार्यक्रम के चीफ आफ पार्टी और राष्ट्रीय निदेशक ने बताया कि पारंपरिक वन क्षेत्रों के अलावा 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन क्षेत्र को तेजी से विस्तार करेगा, जो भारत में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बड़ा क्षेत्र बनता है। यह कार्यक्रम 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त ‘कार्बन सिंक‘ बनाने के भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य में योगदान देगा। यह नया कार्यक्रम जलवायु संकट से निपटने के लिए अमेरिका-भारत की स्थायी साझेदारी पर आधारित है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का छोटा सा प्रदेश है और यहां केवल 3.5 प्रतिशत वन क्षेत्र है। अगर वन क्षेत्र से बाहर वृक्षों की बात की जाए तो वह भी केवल 3.2 प्रतिशत ही है। कुल मिलाकर लगभग 6.7 प्रतिशत वन क्षेत्र माना जा सकता है और इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 20 प्रतिशत क्षेत्र को वृक्ष लगाकर वनों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों के संरक्षण को लेकर शिक्षण संस्थाओं में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। ताकि बच्चों के माध्यम से इस कार्यक्रम को तेजी से सफल बनाया जा सके।

हरियाणा से शुरू इस कार्यक्रम से बहुत अपेक्षाएं हैः करेन क्लीमोसकी

करेन क्लीमोसकीयूएस यूएस ऐड फाऊंडेशन के इंडिया मिशन निदेशक ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना की और कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल व हरियाणा सरकार की ओर से जलवायु परिवर्तन को लेकर उठाए गए कदम अहम हैं। प्रदेश सरकार ने भारत में वन क्षेत्र के बाहर वृक्ष कार्यक्रम के तहत लगभग 28 लाख हेक्टेयर में पेड़ो को विकसित करने का बड़ा लक्ष्य रखा है। हरियाणा से ही इस कार्यक्रम की शुरूआत हो रही है।

तेजी से बढे़गा हरियाली का क्षेत्रः मनोज डबास

अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) के ‘‘ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया‘‘ (टीओएफआई) के उपनिदेशक मनोज डबास ने बताया कि आम आदमी में पौधरोपण के प्रति प्रेरित करने के लिए यह कार्यक्रम एक मिल का पत्थर साबित होगा। आम आदमी भी पौधरोपण के प्रति प्रेरित किया जाएगा। इससे हरियाली का क्षेत्रफल तेजी से बढ़ाया जा सकता है।

हरियाणा का प्रयोग देश के दूसरे राज्यों में भी दोहराया जाएगाः आरसी धीमान

आरसी धीमान प्रोग्राम के हरियाणा समन्वयक ने बताया कि प्रदेश में अभी भी पौधारोपण की अपार संभावनाएं है। बस जरूरत है, हम सब को मिल कर इस दिशा में प्रयास करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से इंडस्ट्री, किसान, एनजीओ, स्वयंसेवी संगठन सभी को जोड़ कर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इससे न सिर्फ प्रदूषण की समस्या से निजात मिलेगी बल्कि लकड़ी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगी। हरियाणा इस कार्यक्रम का मॉडल है। यहां की सफलता के बाद इस माडल को देश के अन्य राज्यों में भी अपनाय जाएगा।

इस तरह के कार्यक्रम लकड़ी, किसान और इंडस्ट्री के लिए बेहद लाभदायक हैः आशीष मिश्रा वी.पी. ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज

ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज के वी.पी. आशीष मिश्रा ने बताया कि निश्चित ही इस तरह के कार्यक्रम लकड़ी,किसान और इंडस्ट्री के लिए बेहद लाभदायक है। उन्होंने बताया कि क्योंकि इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिससे इंडस्ट्री को निरंतर और सही मात्रा में अच्छी लकड़ी मिलती रहे।

उन्होंने बताया कि अभी तक लकड़ी की उपलब्धता को लेकर न तो पर्याप्त आंकड़े हैं, न ही यह पता चल पाता हैं, कि कितना पौधा रोपण हुआ। अब इंडस्ट्री को यह पता चल जाएगा कि कितनी लकड़ी है, भविष्य में कितनी लकड़ी उपलब्ध हो सकती है। इसके साथ ही किसानों को भी इससे फायदा होगा। लकड़ी के रेट में जो उतार चढ़ाव आता है, इससे भी बचा जा सकता है।

इंडस्ट्री और किसान दोनो निश्चिंत हो सकते हैंः अवनीश कुमार सेंचुरी प्लाई

अवनीश कुमार सेंचुरी प्लाई के प्लांट हेड (करनाल) ने बताया कि अच्छी लकड़ी की हर वक्त समस्या बनी रहती है। एक अनिश्चिता रहती थी। इंडस्ट्री को यह पता नहीं चलता कि अगले साल तक लकड़ी कितनी मात्रा में मिलेगी। पर्याप्त मिलेेगी भी या नहीं। किसान के समाने समस्या रहती है कि लकड़ी के दाम सही मिलेंगे या नहीं। अब जिस तरह से यह कार्यक्रम चलाया गया है, इससे यह समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। मांग और आपूर्ति में संतुलन आ सकता है। जो लकड़ी उत्पादक किसान और इंडस्ट्री दोनो के लिए बेहद जरूरी है। अब किसान और उद्योगपति भविष्य को लेकर भी योजना बना सकते हैं।

हरियाली का लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगीः कवंर पाल वन मंत्री

वन एवं पर्यटन मंत्री श्री कंवर पाल ने कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वन क्षेत्रों के बाहरी क्षेत्रों में पेड़ लगाने, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में पौधारोपण को जोड़ने से हरियाणा को वन एवं ग्रीन कवर के तहत 20 प्रतिशत क्षेत्र के अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। टीओएफआई कार्यक्रम पर्यावरण को मजबूत करने, टीओएफ आधारित उद्यमों का समर्थन करने और वन क्षेत्रों के बाहरी क्षेत्रों में वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के विस्तार के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने में योगदान देगा।

पौधों का संरक्षण और विकास भी आवश्यक हैः सीएम मनोहर लाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग द्वारा हर वर्ष प्रदेश में करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन अगर कुछ माह बाद उनकी स्थिति जांची जाए तो लगभग 5 प्रतिशत पौधे ही विकसित हो पाते है। ऐसे में इस व्यवस्था की ओर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम सभी को समझना होगा कि पेड़ लगाने तक सीमित रहने से जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। पेड़ लगाने के बाद उसकी रक्षा भी हमें ही करनी होगी। तभी पेड़ के विकसित होने के बाद उसका पूरा लाभ मनुष्य को मिल पाएगा। सरकार की ओर से पर्यावरण सरंक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के जाने माने पर्यावरण संरक्षणकर्ता डॉ दर्शनलाल जैन के नाम से राज्य पर्यावाण सुरक्षा पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसके तहत तीन लाख रूपए की राशि दी जाती है।