ऊर्जा में गैस का बढ़ता हिस्सा और उपलब्धता

सरकार 2030 तक अपनी ऊर्जा उपभोग मिश्रण में गैस का हिस्सा 15 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहती है, वर्तमान 6 प्रतिशत से। देश वर्तमान में अपनी गैस आवश्यकताओं का लगभग 50 प्रतिशत आयात करता है। भारत की ऊर्जा मांग हर साल 4-5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है।

“जब भारत अपनी तेल की मांग के करीब 86 प्रतिशत आयात कर सकता है, तो क्यों एक आयातित गैस पर आधारित शासनादेश विकसित नहीं हो सकता?“

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) के अध्यक्ष अनिल के जैन ने कहा कि देश में प्राकृतिक गैस उपभोग को बढ़ाने और महत्वपूर्ण स्तर तक मांग पूरी करने के लिए घरेलू प्राकृतिक गैस उद्योग को समग्र दृष्टिकोण से देखना चाहिए।

उन्होंने यह दावा किया कि जब आयात के लिए पर्याप्त प्राकृतिक गैस उपलब्ध है, भारत में घरेलू बाजार को समेकित करने की आवश्यकता है। उद्योग संगठन थ्प्ब्ब्प् द्वारा आयोजित भारत गैस बुनियादी ढांचा सम्मेलन में बोलते हुए जैन ने कहा कि भारत के लिए केवल घरेलू गैस पर आधारित एक गैस-नेतृत्वित ऊर्जा प्रणाली की कल्पना करना कठिन होगा, भारत में गैस की मांग इतनी बढ़ेगी जिसे घरेलू स्रोतों पूरी नहीं की जा सकेगी।

घरेलू और आयातित गैस के बीच का द्वंद्व दूर करने की कोशिस का दावा करते हुए, जैन ने कहा कि घरेलू गैस के स्रोत के साथ आयातित गैस का आपसी अंतर भी मार्केट को विभाजित कर रहा है।

“घरेलू गैस में, यह गैस प्रशासनिक मूल्य योजना और पूर्ववत क्षेत्रों के बीच मार्केट को विभाजित कर रही है। शहरी गैस वितरण (सीजीडी) क्षेत्र औद्योगिक और कृषि यूरिया बाजारों से अलग हो गया है। सीजीडी में, यह परिवहन और कूकींग बनाम उद्योग और वाणिज्यिक बाजार हो गया है,“ उन्होंने कहा।

प्राकृतिक गैस तैलीय रूप में अपने द्रवीय स्वरूप में एलएनजी के रूप में शिपिंग की जाती है। एलएनजी टर्मिनल पर गैस को वापस गैसी अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, इसके बाद यह पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन की जाती है। “टर्मिनल पर 45 मिलियन टन की रीगैस क्षमता है, और इसके माध्यम से अभी लगभग 25 मिलियन टन ही आती है, यह एक अवसर है। एलएनजी व्यापार को समग्र गैस व्यापार के साथ एकीकृत करना होगा,“ जैन ने कहा। हालांकि, क्षमता उपयोग भी टर्मिनल में एक मुद्दा है।