ECLGS 5.0 (आपात ऋण गारंटी) योजना बंद

सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना शुरू होने के तीन महीने के अंदर ही बंद (ईसीएलजीएस 5.0) कर दिया है। सरकार का कहना है कि इसके लिए तय की गई 2.5 लाख करोड रुपये की क्रेडिट गारंटी पूरी तरह से इस्तेमाल हो चुकी है।

पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर कारोबारियों को अल्पकालिक नकदी की कमी से निपटने में मदद के लिए 5 मई को शुरू की गई यह योजना 31 मार्च, 2027 तक चलनी थी।

ईसीएलजीएस 5.0 को अचानक बंद करने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों और एमएसएमई को कर्ज देने वाले पारिस्थितिकी तंत्र में काफी चिंता पैदा हो गई है। योजना के तहत उचित जांच-पड़ताल पूरी करने के बाद बैंक ऋण मंजूर करते हैं और कर्जदारों को इसकी जानकारी देते हैं। इसके बाद ऋण वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वे क्रेडिट गारंटी पोर्टल ऐप्लिकेशन नंबर जेनरेट करते हैं। बैंकों ने पहले ही उचित जांच-पड़ताल कर ली थी और कार्यशील पूंजी की जरूरत का आकलन किया था। इसके हिसाब से ऋण मंजूर किए थे और कर्जदारों को इन सुविधाओं की जानकारी दे दी थी ।

बैंकों को शाखाओं और कर्जदारों तक बदलाव की जानकारी पहुंचाने, पहले से मंजूर लेनदेन पूरे करने और मौजूदा प्रावधानों के तहत पैदा हुई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय की जरूरत है।

MSME उद्योग के संगठन FISME के पूर्व अध्यक्ष वीके अग्रवाल ने कहा कि योजना को बंद करना एमएसएमई के लिए प्रतिकूल संकेत है। उन्होंने कहा, गारंटी राशि का 4 महीने से भी कम समय में खत्म हो जाना दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। एमएसएमई के पास अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है और उन्हें अपने बिल तथा कर्मचारियों का वेतन चुकाने के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत है।

सरकार को अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी के साथ ईसीएलजीएस 5.0 योजना का विस्तार करना चाहिए। एक बैंकरों के अनुसार 2.50 लाख करोड़ रुपये का आवंटन खत्म होना सरकार के लिए योजना को अचानक बंद करने का कारण नहीं बल्कि कारोबार क्षेत्र में कर्ज की मजबूत मांग का संकेत होना चाहिए। सरकार को एनसीजीटीसी के लिए अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए ताकि पात्र कर्जदारों के लिए योजना के तहत सुविधा जारी रह सके।

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