अवसर अपने आप विकास में नहीं बदल जाते।

भारत के बढ़ते मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) और आर्थिक साझेदारियों के नेटवर्क से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए वैश्विक बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने के नए अवसर खुल रहे हैं। हालांकि, इन अवसरों को वास्तविक विकास में बदलने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और लागत के स्तर पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा हासिल करना बेहद जरूरी होगा। यह बात MSME मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा ने कही।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उद्यमों को बेहतर गुणवत्ता के माध्यम से ग्राहकों का भरोसा बढ़ाना होगा और लागत के मामले में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना होगा।

CII ग्लोबल MSME बिजनेस समिट में बोलते हुए खेड़ा ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाओं के साथ व्यावहारिक सहायता और मार्गदर्शन भी जरूरी है, विशेष रूप से उन उद्यमों के लिए जो पहली बार निर्यात बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि लक्ष्य MSMEs को अधिक उत्पादक, नवोन्मेषी, लचीला और वैश्विक बाजारों में आत्मविश्वास से भरपूर बनाना है। उन्होंने ऐसे उद्यम क्षेत्र के निर्माण पर जोर दिया, जो अधिक रोजगार पैदा करे, निर्यात में बड़ा योगदान दे तथा विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाए।

सचिव ने MSME क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सरकार की पांच प्राथमिकताएं भी बताईं:

• औपचारिकीकरण,
• वित्त तक पहुंच,
• प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता,
• निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता
• तथा उद्यमिता एवं उद्यम विकास’’

खेड़ा के अनुसार, ये पांचों प्राथमिकताएं एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा, “औपचारिकीकरण से वित्त तक पहुंच बेहतर होती है, प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता में सुधार से उत्पादकता बढ़ती है, जबकि निर्यात क्षमताओं को मजबूत करने से सतत विकास के अवसर पैदा होते हैं।”

MSME क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग ’’30%’’ और देश के कुल निर्यात में करीब ’’49%’’ योगदान देता है। ऐसे में गुणवत्ता, लागत प्रतिस्पर्धा और निर्यात क्षमता में सुधार इस क्षेत्र की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।

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