वित्त वर्ष 27 में उर्वरक सब्सिडी लगभग 3 लाख करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंचने की संभावनाओं के बीच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) 2011 के बाद पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर उर्वरक सब्सिडी प्रदर्शन का ऑडिट कर रहा है।

इस ऑडिट विशेष रूप से गैर कृषि उद्देश्यों के लिए यूरिया के इस्तेमाल को रोकने और इसकी वास्तविक मांग का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

यह रिपोर्ट अगले साल के अंत तक जारी होने की संभावना है । यह ऑडिट 2 वित्त वर्षों में होगी, जिसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2027 से हो रही है। यह ऑडिट केवल यूरिया का होगा, न कि फास्फोरस (पी) और पोटेशियम (के) उर्वरकों जैसे डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड का। इस 2 साल की ऑडिट योजना के तहत मई-जून 2026 से फील्ड वर्क शुरू हो चुका है, जो 15 राज्यों के 169 जिलों में होगी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "169 जिलों में से 149 ऐसे जिले हैं, जहां यूरिया की खपत राष्ट्रीय औसत 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक है और साथ ही यहां संबंधित राज्य के औसत खपत से भी अधिक खपत है। चार जिले ऐसे हैं जिनका सुझाव विशेषज्ञों ने दिया है। वहीं 16 जिले ऐसे हैं जिनका सुझाव केंद्रीय उर्वरक विभाग ने दिया है।"

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसे जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो 180 किलो राष्ट्रीय औसत से अधिक यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद तमिलनाडु और बिहार में 16-15, पंजाब और गुजरात में 14-14 और तेलंगाना में 12 जिले ऐसे हैं, जहां यूरिया की खपत राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। अधिकारी ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार द्वारा व्यापक प्रदर्शन ऑडिट के लिए जोड़े गए 16 जिलों में से 5-5 कर्नाटक और राजस्थान में हैं और 2-2 मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में हैं।“

ऑडिट में यह भी जाना जाएगा कि क्या यूरिया का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने के लिए किया जा रहा है और क्या नीम-कोटेड यूरिया योजना से इसका इस्तेमाल घटा है।

अधिकारी ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में भी यूरिया के अन्य कार्यों में इस्तेमाल की स्थिति देखी जाएगी, जिसकी खपत तस्करी और विदेश भेजे जाने के कारण बढ़ी हुई हो सकती है।


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