SIPMA द्वारा विदेशी प्लाइवुड मैन्युफैक्चरर्स को दिए गए BIS सर्टिफिकेशन का रिव्यू करने की मांग

साउथ इंडिया प्लाइवुड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (SIPMA) ने माननीय केंद्रीय कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री, श्री प्रहलाद जोशी को ऑफिशियली एक अर्जेंट रिप्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें कुछ विदेशी प्लाइवुड मैन्युफैक्चरर्स को हाल ही में दिए गए BIS सर्टिफिकेशन का रिव्यू करने की मांग की गई है।

QCO: घरेलू इंडस्ट्री के लिए एक लैंडमार्क रिफॉर्म

SIPMA के अनुसार, QCO भारतीय प्लाइवुड सेक्टर के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला रिफॉर्म रहा है। BIS कम्प्लायंस को ज़रूरी बनाकर, भारत सरकार ने खराब क्वालिटी के इंपोर्ट को असरदार तरीके से रोका, मार्केट डिसिप्लिन को बहाल किया, और कंज्यूमर और बढ़ई का भरोसा फिर से जगाया।

इस रिफॉर्म का पॉजिटिव असर पहले से ही दिख रहा हैः

• घरेलू प्लाइवुड प्रोडक्शन लगभग 10 मिलियन क्यूबिक मीटर से बढ़कर लगभग 11.5 मिलियन क्यूबिक मीटर हो गया।
• प्लाइवुड मैन्युफैक्चरिंग में ₹600 करोड़ से ज़्यादा के नए इन्वेस्टमेंट की घोषणा की गई है।
• MDF और पैनल मैन्युफैक्चरिंग में ₹3,000 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट का वादा किया गया है।
• यह इंडस्ट्री लगभग 3.5 मिलियन वर्कर्स को सपोर्ट करती है।
• 1 मिलियन से ज़्यादा एग्रो-फॉरेस्ट्री किसान लकड़ी की स्टेबल डिमांड के लिए इस सेक्टर पर निर्भर हैं।
• QCO से पहले BIS लाइसेंस लगभग 800 से बढ़कर लगभग 2,200 हो गए हैं, जो इंडस्ट्री के मज़बूत कम्प्लायंस को दिखाता है।

SIPMA ने इस बात पर ज़ोर दिया कि QCO रिफॉर्म ने भारत के आत्मनिर्भरता विज़न के साथ घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूत किया है।

विदेशी सर्टिफिकेशन से संभावित आर्थिक और स्ट्रक्चरल असर

एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि विदेशी सर्टिफ़िकेशन के तहत बिना रोक-टोक के इम्पोर्ट के गंभीर नतीजे हो सकते हैंः

• घरेलू MSME मैन्युफ़ैक्चरर, जिन्होंने BIS कम्प्लायंस और नई कैपेसिटी (ज़्यादातर बैंक से उधार लेकर) में भारी इन्वेस्ट किया है, उन्हें फ़ाइनेंशियल परेशानी और संभावित NPA का सामना करना पड़ सकता है।
• घरेलू प्रोडक्शन में कमी का सीधा असर एग्रो-फ़ॉरेस्ट्री किसानों पर पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली लगभग 92 प्रतिशत लकड़ी भारतीय बागानों से आती है।
• इस मेहनत वाली इंडस्ट्री में कोई भी मंदी लगभग 3.5 मिलियन वर्कर पर असर डाल सकती है।
• घरेलू मैन्युफैक्चरिंग से काफी GST, बिजली ड्यूटी, लेबर टैक्स और ट्रांसपोर्ट रेवेन्यू मिलता है, जबकि इम्पोर्ट से फिस्कल वैल्यू कम मिलती है।
• इम्पोर्ट बढ़ने से ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ सकता है और नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत मिले फायदे कमजोर हो सकते हैं।

इसके अलावा, SIPMA ने विदेशी BIS-सर्टिफाइड फैसिलिटी से जुड़ी प्रैक्टिकल एनफोर्समेंट चुनौतियों पर भी रोशनी डाली, जिसमें इंस्पेक्शन की सीमित क्षमता, शिपमेंट ओरिजिन वेरिफिकेशन की समस्याएं और भारत के अंदर वारंटी या कंज्यूमर शिकायत मैकेनिज्म को लागू करने में मुश्किल शामिल है।

SIPMA की मुख्य सिफारिशें

इन चिंताओं को देखते हुए, SIPMA ने सम्मानपूर्वक अनुरोध किया हैः

1. विदेशी प्लाइवुड मैन्युफैक्चरर्स को दिए गए BIS लाइसेंस का रिव्यू।
2. सख्त ओरिजिन वेरिफिकेशन और शिपमेंट ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म को लागू करना।
3. प्लाइवुड इम्पोर्ट पर सेफगार्ड या मॉनिटरिंग उपायों पर विचार।
4. मिनिस्ट्री और घरेलू इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के बीच जल्द से जल्द कंसल्टेशन का मौका।

बैलेंस्ड पॉलिसी इंटरवेंशन की मांग

SIPMA ने चेतावनी दी कि अगर बिना सही सुरक्षा उपायों के सर्टिफिकेशन कवर के तहत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट फिर से शुरू होता है, तो कम समय में हासिल किए गए फायदे काफी कम हो सकते हैं।

यह मुद्दा अब पॉलिसी बनाने वालों को एक अहम मोड़ पर खड़ा करता है - क्वालिटी लागू करने, ट्रेड पॉलिसी और घरेलू इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाना ताकि यह पक्का हो सके कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की रक्षा करते हुए QCO की भावना बनी रहे।

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