18,100 करोड़ रूपये की आपातकालीन ऋण गारंटी योजना 5.0 से एमएसएमई को राहत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ECLGS 5.0) के पांचवें संस्करण को मंजूरी दे दी है।

इस योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), विमान कंपनियों और अन्य कंपनियों को पश्चिम एशिया संकट के कारण बढ़ती लागतों के बीच कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए 18,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना कोविड महामारी के दौरान मई 2020 में पहली बार शुरू की गई थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत ईसीएलजीएस 5.0, वैश्विक चुनौतियों के समय में भारत के व्यवसायों, विशेष कर एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों को सशक्त बनाने, वृद्धि की गति को बनाए रखने और आजीविका की सुरक्षा पर केंद्रित है।

आधिकारिक बयान के अनुसार इस योजना से, संबंधित कंपनियों को अपनी गतिविधियां जारी रखने, रोजगार सुरक्षित रखने और आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे देश के उत्पादनऔर आर्थिक गतिविधियों में निरंतरता बनी रहेगी।

यह योजना बैंकों को सरकार समर्थित गारंटी प्रदान करके, पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित व्यवसायों को अधिक ऋण देने की अनुमति देती है। यदि उधारकर्त्ता भुगतान में चूक करते हैं, तो नैशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के माध्यम से, सरकार एमएसएमई के लिए 100 फीसदी और बड़ी फर्मों व विमानन कंपनियों के मामले में 90 फीसदी नुकसान को कवर करेगी। इससे ऋणदाताओं का जोखिम कम होगा और व्यवसायों की नकदी प्रवाह की समस्या दूर होगी।

कंपनियां वित्त वर्ष 2026 की मार्च तिमाही में उपयोग की गई अपनी उच्चतम कार्यशील पूंजी का 20 फीसदी तक, 100 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के साथ अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

अधिकतर कंपनियों को इस तरह का कर्ज 5 साल के लिए मिलेगा जिसमें 1 साल मॉरेटोरियम है। सरकारी गारंटी ऋण की पूरी अवधि के लिए मान्य रहेगी। यह योजना नैशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा, अधिसूचना की तारीख से 31 मार्च, 2027 तक स्वीकृत ऋणों पर लागू होती है।

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