ECLGS 5.0 के तहत एमएसएमई ऋण आवेदन में वृद्धि

ईरान अमेरिका युद्ध के मद्देनजर उद्योगों के लिए परिस्थितीयां कठिन होती जा रही है। कच्चे माल और रसायनों की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों की वजह से इनकी कीमतों में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव हो रहा है।

अर्थशास्त्री एक बडे वैश्विक आर्थिक संकट की संभावना जता रहे हैं।

इस संकट से MSME को राहत देने के लिए भारत सरकार ने ECLGS 5.0 योजना शुरू की है।

इस महीने की शुरुआत में आरम्भ की गई इस योजना का उद्देश्य पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न व्यवधानों को प्रबंधित करने में, व्यवसायों की सहायता के लिए अतिरिक्त ऋण सहायता प्रदान करना है।

कार्यक्रम के मौजूदा मानक के तहत एमएसएमई 100 प्रतिशत सरकारी गारंटी वाले ऋण के लिए पात्र हैं, जबकि गैर-एमएसएमई 90 प्रतिशत गारंटी के लिए पात्र हैं।

मौजूदा कार्यशील पूंजी सीमा वाले उधारकर्ता, वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में उपयोग की गई शीर्ष कार्यशील पूंजी के 20 प्रतिशत तक के अतिरिक्त ऋण का लाभ उठा सकते हैं, जिसकी सीमा 100 करोड़ रूपये है। सरकार ने योजना के तहत 2.55 लाख करोड़ रुपये के कुल अतिरिक्त ऋण प्रवाह का लक्ष्य रखा है।

एक सरकारी बैंक के वरिष्ठ बैंकर ने बताया, हमसे बहुत सारे एमएमएमई ग्राहक संपर्क कर रहे हैं और हमें आवेदन मिल रहे हैं। हांलाकि अभी शुरूआती दौर है, लेकिन उद्योगपति इस योजना के प्रति अपनी रूचि दिखा रहें है और जानकारी ले रहें हैं।

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