वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए भारत की उर्वरक सब्सिडी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच एक सकारात्मक संकेत सामने आया है।

सरकारी कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) द्वारा 17 लाख टन यूरिया आयात के लिए जारी किए गए नवीनतम वैश्विक टेंडर में 445-449 डॉलर प्रति टन (सीएफआर) तक की सबसे कम बोलियां प्राप्त हुई हैं। यह आपूर्ति भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के लिए प्रस्तावित है। यह कीमत अप्रैल में जारी पिछले अंतरराष्ट्रीय टेंडर में तय हुई कीमतों की तुलना में 50 प्रतिशत से भी अधिक कम है।

अप्रैल में इंडियन पोटाश लिमिटेड (IPL) द्वारा जारी किए गए टेंडर में 25 लाख टन यूरिया की आपूर्ति के लिए कीमत 935 डॉलर प्रति टन (पश्चिमी तट) और 959 डॉलर प्रति टन (पूर्वी तट) तय की गई थी।

सूत्रों के अनुसार, कीमतों में यह भारी गिरावट इसलिए आई क्योंकि चीन ने मार्च से लागू अपने नियंत्रणों के बाद यूरिया निर्यात को फिर से खोलने का निर्णय लिया है।

17 लाख टन यूरिया खरीदने के लिए जारी इस टेंडर के मुकाबले पूर्वी तट के लिए लगभग 31.7 लाख टन की आपूर्ति के बराबर बोलियां प्राप्त हुईं। वहीं पश्चिमी तट के लिए लगभग 30.7 लाख टन की आपूर्ति की बोलियां मिलीं। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 62.4 लाख टन यूरिया की आपूर्ति के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जबकि टेंडर केवल 17 लाख टन के लिए जारी किया गया था। इस प्रक्रिया में लगभग 34 कंपनियों ने भाग लिया।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा ही परिदृश्य वर्ष 2022 में भी देखने को मिला था, जब रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण यूरिया की आयातित कीमत लगभग 1,000 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गई थी। बाद में आपूर्ति बढ़ने से कीमतों में अचानक गिरावट आई थी।

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह अनुकूल स्थिति अगस्त 2026 तक बनी रह सकती है। इसके बाद चीन फिर से निर्यात पर सख्त नियंत्रण लागू कर सकता है, जिससे वैश्विक बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।

यूरिया की कीमतों में आई यह ताजा गिरावट भारत सरकार के लिए तो बड़ी राहत लेकर आई ही है, क्योंकि सरकार इस समय बढ़ते उर्वरक सब्सिडी बोझ से जूझ रही है। वहीं उद्योग के लिए भी यह रेजिन की लागत को कम करने वाला सिद्ध होगा।


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