फर्नीचर में आयात के लिए QCO नियमों में सरकार ने दी राहत
- जून 29, 2026
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फर्नीचर, सहित कई उत्पादों के निर्माताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 25 जून को जारी अधिसूचना में गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की अनुमति दी है। इस नई व्यवस्था के तहत संबंधित उद्योगों को उन क्षेत्रों पर लागू क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) की कठोर शर्तों का तुरंत पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
असल में, यह नोटिफिकेशन चुनिंदा घरेलू कंपनियों को ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) रेगुलेशन के शेड्यूल II की कम सख्त ‘स्कीम II के तहत लाइसेंस रखने वाले मैन्युफैक्चरर्स से सप्लाई लेने की इजाज़त देता है, न कि ज़्यादा सख्त स्कीम I के तहत।
स्कीम II मैन्युफैक्चरर्स को भारतीय स्टैंडर्ड्स का पालन करने के सेल्फ-डिक्लेरेशन के आधार पर प्रोडक्ट सप्लाई करने की इजाज़त देती है, जबकि स्कीम I के लिए फैक्ट्री इंस्पेक्शन, सर्विलांस और BIS से ISI मार्क लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है।
यह नई उदार संक्रमण (Transition) योजना तब तक लागू रहेगी जब तक निर्माता QCO के अनुरूप पूर्ण अनुपालन नहीं कर लेते। यह योजना पाँच वर्षों के लिए उपलब्ध होगी, जबकि इसके अंतर्गत जारी किया जाने वाला लाइसेंस प्रारंभ में दो वर्षों के लिए मान्य होगा, जिसे बाद में नवीनीकृत किया जा सकेगा।

सरकार द्वारा जारी इस नई योजना में उद्योग के 10 विशिष्ट क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें फर्नीचर के साथ-साथ वॉशिंग मशीन, वॉटर हीटर जैसे विद्युत उपकरण भी शामिल हैं।
यह कदम सरकार की उस समझ के बाद उठाया गया है कि फब्व् के कारण उत्पादन बाधित नहीं होना चाहिए, न ही पुर्जों और कच्चे माल के आयात में देरी के कारण डाउनस्ट्रीम उद्योग प्रभावित होने चाहिए। भारतीय उद्योग बड़ी मात्रा में चीन से कच्चा माल और कंपोनेंट्स आयात करते हैं।
चूंकि भारत में आयातित उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण मानकों का पालन अनिवार्य है, इसलिए यह वैकल्पिक योजना उन कंपनियों को राहत प्रदान करेगी जो निर्धारित शर्तों को पूरा करती हैं। इसके अंतर्गत वे विनिर्माण प्रक्रिया में आयातित उत्पादों का उपयोग कुछ अतिरिक्त छूट के साथ कर सकेंगी।
इस व्यवस्था के तहत विनिर्माण कंपनियों को एक विशेष समिति के समक्ष लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। DPIIT द्वारा गठित इस विशेष समिति में उपभोक्ता मामले विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
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