मुद्रा योजना अब 2031 तक जारी रहेगी

केंद्रीय मंत्रिमडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष (सीजीएफएमयू) को 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने योजना के तहत ऋणों को सुविधाजनक बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के कोष को भी मंजूरी दी है।

सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा, यह योजना राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से ऋण संस्थाओं को चूक के जोखिम के खिलाफ ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करती है।

यह ऋण योजना अब 31 मार्च, 2031 तक परिचालन में रहेगी और 5 साल की अवधि में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण की सुविधा मिलने की उम्मीद है।

विज्ञप्ति में कहा गया है, श्पीएम मुद्रा योजना के शुभारंभ के बाद से सितंबर 2026 तक ऋण संस्थाओं द्वारा 43.34 लाख करोड़ रुपये के 60.36 करोड़ से अधिक ऋणों को मंजूरी दी गई है। इसमें कहा गया है, श्जनवरी 2016 में शुरू किया गया सीजीएफएमयू देश में मुद्रा योजना ऋण बांटने में प्रमुख उत्प्रेरक रहा है।

योजना के तहत ऋणदाताओं के लिए गारंटी शुल्क को प्रति वर्ष 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को दिए जाने वाले ऋणों पर लागू गारंटी शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा, जो पहले वर्ष में 0.25 प्रतिशत और उसके बाद के वर्षों में 0.50 प्रतिशत बना रहेगा।

इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक सोलहवें वित्त आयोग के कार्यकाल में मुद्रा ऋण मिल सकेगा। पीएमएमवाई के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के ऋण के अलावा इस कोष से प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते के 10,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट के लिए भी गारंटी मिलती है। इसके तहत उन एसएचजी को भी गारंटी मिलती है, जहां पोर्टफोलियो का आकार 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच है।

ऋण संस्थाओं के वास्तविक जोखिम के मुताबित गारंटी कवरेज जुड़ा हुआ है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बगैर किसी गिरवी के धन दिया गया है और इस तरह के उद्यमियों की एक पीढ़ी तैयार हुई है, जिन्हें पहले औपचारिक ऋण नहीं मिल पाता था।

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