वन भूमि को पट्टे पर देने की नीति काष्ट आधारित उद्योगों के लिए निर्णायक नीतिगत बदलाव

पट्टे (लीज) पर वन भूमि आवंटित करने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन, जिसमें शॉर्ट रोटेशन ट्री क्रॉप्स (SRTC) की अनुमति दी गई है, एक निर्णायक बदलाव है, जो WBI के लिए लकड़ी की उपलब्धता को बढ़ाएगा और कृषि भूमि पर दबाव कम करेगा।

29 नवंबर 2023 को अधिसूचित दिशानिर्देशों में संशोधन (29.11.2023 को अधिसूचित और समेकित दिशानिर्देशों के पैरा 7.2 में शामिल), जो अब समेकित दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 7.2 में शामिल है, भारत में स्थायी वन प्रबंधन और संसाधन सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप है।

संशोधित प्रावधानों में निजी और सरकारी संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए वनों को खोलने के लिए (MoEFCC) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पूरी तरह तैयार है, जिसमें एकमुश्त मौद्रिक मुआवजे, जिसे नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) कहा जाता है, और क्षतिपूरक वनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

ऐसे वृक्षारोपण अब वानिकी गतिविधि के तहत आएंगे। यह मंत्रालय द्वारा 2 जनवरी 2026 को वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, जिसे पहले वन संरक्षण अधिनियम (FCA) के नाम से जाना जाता था, के तहत जारी 2023 के दिशानिर्देशों में किए गए एक संशोधन के माध्यम से किया गया है, जिसमें शॉर्ट रोटेशन ट्री क्रॉप्स (SRTC) उगाने के लिए पट्टे पर वन भूमि के आवंटन के लिए नियम और शर्तें निर्दिष्ट की गई हैं, जिसका दोहरा उद्देश्य वन आवरण को बढ़ाना और अप्रयुक्त या कम उपयोग वाली वन भूमि का उत्पादक रूप से उपयोग करना है।

शॉर्ट रोटेशन ट्री क्रॉप्स (SRTC) उगाने के लिए पट्टे पर वन भूमि का आवंटन स्थायी वन प्रबंधन, संसाधन सुरक्षा और लकड़ी और इमारती लकड़ी उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लकड़ी और लकड़ी-आधारित उत्पादों के लिए भारत की बढ़ती मांग के परिणामस्वरूप आयात पर निर्भरता बढ़ी है और कृषि भूमि पर दबाव बढ़ा है। संशोधित दिशानिर्देश न सिर्फ SRTC वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त वन भूमि के नियोजित और विनियमित उपयोग को सक्षम करके इन चुनौतियों का समाधान करता है, बल्कि पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

मंत्रालय के तहत फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी (FAC) की 2 दिसंबर, 2025 को हुई बैठक में ‘‘आयातित पल्प, कागज और पेपरबोर्ड पर बढ़ती निर्भरता‘‘ पर चर्चा हुई। 2024-25 में, कागज और पेपरबोर्ड का आयात 2.05 मिलियन टन तक पहुंच गया था - जो 2020-21 में आयात किए गए 1.08 मिलियन टन से लगभग दोगुना था (यह डेटा IPMA ने मई 2025 में और वाणिज्य मंत्रालय ने दिया था)।

MoEFCC ने कई सरकारी और निजी से डिग्रेडेड वन क्षेत्रों में प्लांटेशन स्थापित करने के अनुरोधों पर प्लांटेशन पर लगे प्रतिबंध हटा दिए - जिसमें पोपलर और नीलगिरी जैसी कम समय में तैयार होने वाली फसलें शामिल हैं।

इस संशोधन के मुख्य लाभः

• कम समय में तैयार होने वाली प्रजातियों के वैज्ञानिक प्लांटेशन से वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि।
• घरेलू लकड़ी उत्पादन क्षमता को मजबूत करके आयात पर निर्भरता में कमी।
• गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए बिना, खराब/कम उपयोग वाली वन भूमि का इष्टतम उपयोग।
• खाद्य उत्पादन क्षेत्रों से औद्योगिक लकड़ी उत्पादन को दूर ले जाकर, कृषि भूमि की सुरक्षा।

कच्चे माल की कमी को दूर करना

भारत में लकड़ी आधारित उद्योगों को ऐतिहासिक रूप से इन समस्याओं का सामना करना पड़ा हैः

• अपर्याप्त घरेलू कच्चे माल की उपलब्धता
• आयातित लकड़ी पर भारी निर्भरता
• कृषि भूमि उपयोग के साथ प्रतिस्पर्धा

संशोधित दिशानिर्देश सीधे इन बाधाओं को दूर करता है, जिससे वन भूमि पर वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित SRTC प्लांटेशन से घरेलू, दीर्घकालिक और अनुमानित लकड़ी की आपूर्ति संभव होती है।

कृषि के साथ प्रतिस्पर्धा किए बगैर, उद्योग के विकास में सहायक

इंडस्ट्रियल लकड़ी का प्रोडक्शन खेती की ज़मीन से हटाकर तय फॉरेस्ट लैंड पर करने से, यह पॉलिसीः

• भोजन की सुरक्षा के साथ टकराव को रोकती है
• ज़मीन के इस्तेमाल की होड़ को कम करती है
• बिना किसी सामाजिक विरोध के बड़े पैमाने पर विस्तार को मुमकिन बनाती है

पैरा 7.2 के तहत किया गया संशोधन भारत की लकड़ी पर आधारित इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक सुधार है, जो पॉलिसी में निश्चितता, कच्चे माल की सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी का तालमेल देता है। यह एक मज़बूत, किफ़ायती और पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार इंडस्ट्रियल ग्रोथ मॉडल की नींव रखता है।

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