New income tax rules: No escape just by paying penalty

The new guidelines kicked in from this 17th June and applies to all cases for compounding received on or after June 17

The revised guidelines issued by the Income Tax Department have made serious offences under black money and benami laws ‘generally’ non-compoundable

Tightening the screw on tax evaders, the revised guidelines issued by the Income Tax (I-T) Department have made serious offences under black money and benami laws “generally” non-compoundable.

This means that a person or entity would not be able to settle a case of tax evasion by just paying the tax demand, penalty and interest.

The new guidelines kicked in from 17th June and applies to all cases for compounding received on or after this date.

Listing 13 cases, where the offences are not to be generally compounded, and also grouping the offences in two parts, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) has directed its senior officers to circulate the revised guidelines for compliance by concerned authorities.

Offences forming category ‘A’ include failure to pay tax deducted at source under Chapter XVII-B or tax payable under Section 115-0. Failure to pay the tax collected at source also falls under this category.

The category ‘B’ offences include willful attempt to evade tax, failure to produce accounts and documents, and false statement in verification.

While the first category offences are open to compounding, offences such as willful evasion of tax and removal or concealment or transfer or delivery of property to thwart tax recovery in a search operation are not to be compounded.

“Offences under Sections 275A, 275B and 276 of the Act will not be compounded,” said the new guideline that supersedes the one issued in 2014.
The guidelines state that a category ‘A’ offence on more than three occasions would not be generally compounded.

Any offence which has bearing on any offence under the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 would not be generally compounded, the revised guidelines said.

Further, any offence which has bearing on any offence under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 would not merit compounding by tax authorities.

The CBDT guidelines said that offences committed by a person which, as per the information available with the Principal Chief Commissioner of Income Tax and other officials concerned, have a bearing on a case under investigation (at any stage including enquiry, filing of FIR/complaint) by the Enforcement Directorate, CBI, Lokpal, Lokayukta or any other Central or state agency are also not to be normally compounded.

“Notwithstanding anything contained in these guidelines, the Finance Minister may relax restrictions in Para 8.1 for compounding of an offence in a deserving case, on consideration of a report from the Board on the petition of an applicant,” said the tax body.

Courtesy: Livemint

सरकार ने बदला कानून, भारी-भरकम जुर्माना देकर
भी सजा से नहीं बच पाएंगे ’बड़े’ टैक्स चोर

सरकार ने नई गाइडलाइंश जारी की है जिसमें बी कैटिगरी की टैक्स चोरी में जूर्माना भरकर सजा से छूट नहीं मिलेगी
जानबूझ कर टैक्स चोरी करना, आॅफ अकाउंट्स पेश नहीं कर पाना बी श्रेणी के अपराध हैं
साथ ही, बुक्स या डाॅक्युमेंट्स में गड़बड़ी करना इसी श्रेणी मंे आता है

सरकार कुछ श्रेणी के टैक्स चोरों पर नकेल कसने में और कठोरता बरतने लगी है। जिन पर सरकार की सख्ती बढ़ी है, उनमें काला धन विदेशों में जमा करने वाले शामिल हैं। इसी श्रेणी के करदाताओं के लिए कंपाउडिंग यानी बड़ा जुर्माना देकर सजा से बचने की सुविधा खत्म कर दी है।

सीबीडीटी की पहली गाडडलाइंस में अघोषित विदेशी खातों और विदेशी संपत्तियों से संबंधित अपराधों पर बड़ा जुर्माना भरने के बाद सजा से छूट पाने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते टैक्सपेयर ने जांच में सहयोग किया हो और टैक्स चुका दे। उसके बाद 2015 का काला धन विरोधी कानून आया, जिसमें इसकी अनुमति नहीं दी गई। इस कानून में सीमित मौका दिया गया था जिसके तहत 30 प्रतिशत ब्याज और बड़ा जुर्माना देकर सजा से बचा जा सकता था। लेकिन, संशोधित दिशानिर्देश में थोड़ी और कड़ाई बरती गई है इसमें काला धन विरोधी कानून के तहत आने वाले अपराधों एवं अघोषित विदेशी खातों एवं संपत्तियों से संबंधित अपराधों, दोनों मामलों में कंपाउंडिंग (जुर्माना चुकाकर सजा से बचने) की अनुमति नहीं दी गई है।’’

’अगर यह साबित हो जाए कि किसी टैक्सपेयर ने दूसरों से टैक्स चोरी करवाई तो उसे भी कंपाउंडिंग की अनुमति नहीं मिलेगी। यही नियम उन करदाताओं पर भी लागू होगा जिन्होंने खरीद-बिक्री की झूठी पर्चियां बनाई हों या होटलों आदि में ठहरने का फर्जी बिल बनाई हो। बेनामी लेनदेन विरोधी कानून के तहत आने वाले अपराधों में भी जुर्माना भरकर सजा से छूट पाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।’