Pay MSME within 45 days

Finance minister in the recent year has been putting many amendments in the budget without much announcement. One of the amendments is made in Section 43B of the Income Tax Act, 1961,

The provisions of this section ensure that taxpayers do not claim deductions for amounts that are payable but have not been paid.
An amendment made to Section 43B of the Income Tax Act, 1961, has amended that payments made to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) that are not made within the due date i.e 45 days, will not be eligible for a deduction.

Section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006, pertains to the Payment to Micro and Small Enterprises. According to this section, every buyer who buys any goods or receives any services, from a micro or small enterprise, shall make payment to such enterprise for such goods or services within 45 days, from the day of acceptance of such goods or services.

This is now Boon to MSME but bane to all other Enterprises, those, that make purchases or obtain services from MSME, Now must maintain strict timeline to make payments to MSME within 45 days of its acceptance and if paid after due date, the deduction of such expense would be available after the payment is made, in the year payment is made.

Such harsh provision may be beneficial to MSME and would render getting payment on time, but may add financial pressure to other MSME as well and add unnecessary compliance burden and tax burden to other enterprises, as it would be difficult to maintain bill to bill payment entries. And non-compliance would render adding back the amount in profit and gain in business and profession and pay tax on the same.

MSME को 45 दिनों में भुगतान करें

वित्त मंत्री हाल के वर्षों में बिना किसी घोषणा के बजट में कई संशोधन कर रहे हैं। इसी तरह का संशोधन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी में किया गया हैं।
इस खंड के प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि करदाता उन राशियों के लिए कटौती का दावा नहीं करते हैं, जो देय हैं लेकिन भुगतान नहीं किया गया है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी में किए गए संशोधन में, संशोधन किया गया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को किए गए जो भुगतान देय तिथि यानी 45 दिनों के भीतर नहीं किए गए हैं, कटौती के लिए पात्र नहीं होंगे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 की धारा 15 सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भुगतान से संबंधित है। इस खंड के अनुसार, प्रत्येक खरीदार जो किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम से कोई सामान खरीदता है या कोई सेवा प्राप्त करता है, ऐसे सामान या सेवाओं के लिए, ऐसे उद्यम को, ऐसे सामान या सेवाओं की स्वीकृति के दिन से 45 दिनों के भीतर भुगतान करेगा।

यह अब MSME के लिए वरदान है, लेकिन अन्य सभी उद्यमों के लिए अभिशाप है, जो MSME से खरीदारी करते हैं या सेवाएं प्राप्त करते हैं, उन्हें इसकी स्वीकृति के 45 दिनों के भीतर MSME को भुगतान करने के लिए सख्त समय सीमा बनाए रखनी होगी और अगर यदि देय तिथि के बाद भुगतान किया जाता है, तो इस तरह की कटौती भुगतान किए गए वर्ष में, भुगतान किए जाने के बाद व्यय उपलब्ध होगा।

इस तरह के कठोर प्रावधान एमएसएमई के लिए फायदेमंद हो सकते हैं जिन्हें समय पर भुगतान प्राप्त होगा, लेकिन अन्य एमएसएमई पर भी वित्तीय दबाव डाल सकते हैं और अन्य उद्यमों पर अनावश्यक अनुपालन बोझ और कर का बोझ डाल सकते हैं, क्योंकि बिल भुगतान प्रविष्टियों को बनाए रखना मुश्किल होगा। गैर-अनुपालन, व्यवसाय और पेशे में लाभ और प्राप्ति में राशि को वापस जोड़ देगा और उस पर कर का भुगतान करना होगा।