Pre-Filled Consolidated GST Return Forms

The government is working on pre-filled consolidated GST return forms on the lines of Annual Information Statement (AIS) feature used by the Income tax department, which will allow taxpayers to view all their transaction details and e-invoices to arrive at exact tax liabilities.

The consolidated pre-filled form, being readied by Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), will also come with an e-verification feature to settle any discrepancies in data ahead of the filing of return, reducing the scope of any error.

The facility, expected to be launched by the end of this year, will reduce litigation, will further improve compliance and will enhance ease of filing GST returns without hassles of uploading so many documents.

Currently a regular business needs to file three returns-GSTR-1 and GSTR-3B on monthly and quarterly basis, depending on their turnover and an annual GSTR-9 form.

While some forms already have pre filled data, it is not synchronized and the taxpayers have to match all details around purchases, sales, refund claims or demand created separately to avail input tax credit.

The facility is expected to reduce the time and cost of e filling by 60 percent.

Enhanced Automation

In the last six month, the department already worked on capturing more data from the taxpayers by lowering the threshold of E-Invoices, syncing their financial data from banks and NBFCs, automated scrutiny and sharing of data from the income tax department.

GST Network (GSTN), which handles the IT backbone for GST developed an E-Invoice Verifier App for verifying e-Invoices and other related details. This will make tax evasion more difficult for businesses.

The move will force large businesses to opt for vendors within the formal economy, and thus will push smaller businesses to get GST registration, expending the tax base.

पूर्व-भरे जाएंगे समेकित जीएसटी रिटर्न फॉर्म

सरकार आयकर विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले वार्षिक सूचना प्रतिबद्धता (एआईएस) की तरह पूर्व-भरे समेकित जीएसटी रिटर्न फॉर्म पर काम कर रही है, जिससे करदाताओं को अपने सभी लेन-देन विवरण और ई-इनवॉइस देखने की सुविधा मिलेगी और यथासंभव कर भरणीय कर दायित्व पर आधारित हो सकेगी।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा तैयार किए जा रहे समेकित पूर्व-भरे फॉर्म में, रिटर्न की फाइलिंग से पहले डेटा में कोई असंगति ठीक करने के लिए एक ई-सत्यापन सुविधा भी शामिल होगी, जिससे किसी त्रुटि की संभावना को कम किया जा सकेगा।

उम्मीद है कि यह सुविधा इस वर्ष के अंत तक शुरू की जाएगी, जो मुकदमों को कम करेगी, अनुपालन को आगे बढ़ाएगी और जीएसटी रिटर्न की आसानी सुनिश्चित करेगी, बिना इतने सारे दस्तावेज़ अपलोड करने के कष्ट के।

वर्तमान में, एक नियमित व्यवसाय को मासिक और त्रैमासिक आधार पर तीन रिटर्न – जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी और एक वार्षिक जीएसटीआर-9 फॉर्म दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

हालांकि कुछ फॉर्मों में पहले से ही पूर्व-भरे डेटा होता है, लेकिन यह समन्वित नहीं होता है और करदाताओं को सभी विवरणों को खरीद, बिक्री, रिफंड दावे या अलग-अलग रूप से बनाए गए मेल की जांच करनी होती है ताकि उपयोग कर संबंधित क्रेडिट प्राप्त किया जा सके।

उम्मीद है कि यह सुविधा ई भरने के समय और लागत को 60 प्रतिशत कम करेगी।

वर्द्धित स्वचालन

पिछले छह महीनों में, ई-इनवॉइस की सीमा को कम करके, करदाताओं से वित्तीय डेटा को समन्वयित करने, स्वचालित जांच और आयकर विभाग से डेटा साझा करने के द्वारा विभाग ने पहले की तुलना में अधिक डेटा को संग्रहित करने पर काम किया है।

जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन), जो जीएसटी के लिए आईटी मूलभूत स्पाइन धारण करता है, ने ई-इनवॉइसेज़ और अन्य संबंधित विवरणों की सत्यापन के लिए ई-इनवॉइस सत्यापक ऐप विकसित की है। इससे व्यापारों के लिए कर छलना करना और मुश्किल होगा।

यह कदम बड़े व्यवसायों को समान्य अर्थव्यवस्था के अंदर विक्रेताओं के लिए विकल्प चुनने के लिए मजबूर करेगा, और इस प्रकार छोटे व्यवसायों को जीएसटी पंजीकरण करवाने के लिए बढ़ावा देगा, जिससे कर आधार का विस्तार होगा।