Process of obtaining industrial land in Uttar Pradesh will be online

It will now be easy to take land to set up industry in Uttar Pradesh. The Yogi government of the state has decided to make the process online for purchasing big areas of land for industries and other commercial use. This proposal, prepared by the revenue department of the state government, will soon be placed before the Council of Ministers for approval.

According to the proposal, only online applications will be taken hence forth to purchase more than 12.5 acres of land in the state. Section 89 of the Revenue Code will be amended for this.

After this, the arbitrariness of allowing the land purchase to establish any industry or large establishments will be lessened to a great extent. The Revenue Department will soon present this proposal before the Council of Ministers for approval. After approval, the new system will be implemented. Along with this, the state government has also instructed to build land banks in all the districts of the state for industries and residential needs. A list of vacant plots in industrial areas will be prepared which will be allotted to fresh and new users.

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक जमीन लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन

उत्तर प्रदेश में अब उद्योग लगाने के लिए जमीन लेना आसान हो जाएगा। प्रदेश की योगी सरकार ने उद्योगों व अन्य वाणिज्यिक उपयोग के लिए बड़ी तादाद में जमीन लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन करने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग की ओर से तैयार किए गए इस प्रस्ताव को जल्दी ही मंत्रिपरिषद के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

प्रस्ताव के मुताबिक अब प्रदेश में 12.5 एकड़ से अधिक जमीन लेने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इसके लिए राजस्व संहिता की धारा 89 में संशोधन किया जाएगा।

इसके बाद उद्योग या बड़े प्रतिष्ठान खोलने के लिए जमीन खरीदने की अनुमति देने की मनमानी काफी हदतक खत्म हो जाएगी। राजस्व विभाग जल्द ही इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद के सामने मंजूरी के लिए पेश करेगा। मंजूरी के बाद नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। साथ ही प्रदेश सरकार ने उद्योगों और आवासीय जरूरतों के लिए प्रदेश के सभी जिलों में लैंड बैंक बनाने के भी निर्देश दिए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में खाली पड़े भूखंड़ों की सूची बनाकर उनका ऩए सिरे से आवंटन भी किया जाएगा।