RBI may ‘Kill excess demand’ in economy in six-eight month

With inflation remaining at elevated levels, central banks around the world, including the Reserve Bank of India (RBI), will kill excess demand in economy over the next six to eight months, It is indicated in the rate hike in June, when the inflation forecast for the current financial year was raised.

The RBI, might announce more steps such as raising the limit on held-to-maturity (HTM) bonds to support government borrowings but might not come out with any further quantitative easing GSAP (Government Securities Acquisition Programme ) measures.

According to the sources, all reductions in the policy rate taken by the MPC since Covid-induced lockdowns were announced in 2020 would ultimately be withdrawn, but the timing has not been decided yet. “It may take one year, it may two years, but ultimately these have to be withdrawn,” said the source.

Earlier it was hoped that these cuts would be withdrawn in a laidback manner because the economy was not doing well. However, higher-than-expected inflation forced the RBI to hike the policy rate by 40 & 50 basis points. The sources said the MPC was not resorting to any extraordinary steps but was just reversing the measures announced to fight the decelerating economic growth during the pandemic.

It is expected that all central banks are now going to drive their economy towards a decline in demand. “whatever little demand there was will be killed and whatever little support inflation was getting will be killed,” said one of the sources.

They also attributed inflation to supply-side concerns. While supply disruptions have been there for quite some, the constraints have worsened. Now central banks are forced to act in some sense.

The fear is that if inflation stays above the tolerance level for too long, it will enter into all the other things – rents, wages, transport costs, and you can’t do anything about it.

आरबीआई छह-आठ महीनों में अर्थव्यवस्था में ‘अतिरिक्त मांग को खत्म’ कर सकता है

मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर रहने के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सहित दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अगले छह से आठ महीनों में अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग को खत्म कर देंगे। जून में दरों में बढ़ोतरी यही बताती है, जब चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान लगाया गया।

आरबीआई और कदमों की घोषणा कर सकता है जैसे कि सरकारी उधारी का समर्थन करने के लिए होल्ड-टू-मैच्योरिटी (एचटीएम) बॉन्ड की सीमा बढ़ाना, लेकिन आगे कोई मात्रात्मक सहजता जीएसएपी (सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम) उपायों के साथ नहीं आ सकता है।

सूत्रों के अनुसार, एमपीसी द्वारा 2020 में कोविड-प्रेरित लॉकडाउन की घोषणा के बाद से नीतिगत दर में की गई सभी कटौती को अंततः वापस ले लिया जाएगा, लेकिन समय अभी तक तय नहीं किया गया है। सूत्र ने कहा, “इसमें एक साल लग सकता है, दो साल लग सकते हैं, लेकिन आखिरकार इन्हें वापस लेना ही  होगा।”

पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि इन कटौती को आराम से वापस ले लिया जाएगा क्योंकि अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं कर रही थी। हालांकि, अपेक्षा से अधिक मुद्रास्फीति ने आरबीआई को नीति दर में 40 और फिर 50  आधार अंकों की वृद्धि करने के लिए मजबूर किया। सूत्रों ने कहा कि एमपीसी कोई असाधारण कदम नहीं उठा रहा हैं, लेकिन सिर्फ आर्थिक विकास में गिरावट से लड़ने के लिए महामारी के दौरान घोषित राहत उपायों को उलट रहा हैं।

ऐसा लगता है कि सभी केंद्रीय बैंक अब अपनी अर्थव्यवस्था को मांग में गिरावट की ओर ले जा रहे हैं। सूत्रों में से एक ने कहा, “जो भी कम मांग थी, उसे मार दिया जाएगा और मुद्रास्फीति को जो थोड़ा सा समर्थन मिल रहा था, वह खत्म हो जाएगा।”

उन्होंने मुद्रास्फीति को आपूर्ति पक्ष की चिंताओं के लिए भी जिम्मेदार ठहराया। हालांकि आपूर्ति में व्यवधान काफी समय से है, लेकिन बाधाएं और खराब हो गई हैं। अब केंद्रीय बैंक कुछ अर्थों में कार्रवाई करने को मजबूर हैं।

डर यह है कि अगर मुद्रास्फीति बहुत लंबे समय तक सहनशीलता के स्तर से ऊपर रहती है, तो यह अन्य सभी चीजों में प्रवेश करेगी – किराए, मजदूरी, परिवहन लागत, और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते।