Realtors Seek Higher Tax Sops for Homebuyers

Real Estate developers are seeking an increase in tax exemption on interest paid on home loans, exemption on rental incomes, uniformity and expansion in the definition of affordable housing in the upcoming Budget for 2023-24 to help the sector witness sustained growth by supporting demand creation.

Realty developer’s body, the Confederation of Real Estate Developers’ Associations of India (CREDIA), has written to the finance ministry to also suggest relaxation on long-term capital gains for investments and tax exemption on investments in real Estate through REITs.

With increasing retail inflation and continuous repo rate hikes, resulting in higher installments on all consumer loans, there is a compelling need to increase the existing limit of 2 Lakh on exemption of interest paid on home loans to at least 5 Lakh, said the industry body.

This is expected to provide extra disposable income in the hands of middle-income homeowners and attract prospective homebuyers to buy a home and thereby boost the demand.

“The Real estate sector can add millions of livelihoods in a short time and significantly contribute to GDP.

Continuous rate hikes may cause short-terms turbulence in overall housing demand when buyers are optimistic about making decisions, adding to buyers’ overall acquisition cost.”

The property sector has started to see steady recovery across key markets, primarily driven by and users. However, successive repo rate hikes may have an impact on the interest-sensitive sector and the ongoing recovery. The sector’s growth will directly fuel the growth of more than 256 allied and ancillary industries, thereby creating a cascading effect on job creation and economic development.

रियल्टर्स की मांग, घर खरीदारों के लिए हो उच्च टैक्स छूट

रियल एस्टेट डेवलपर्स होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर कर छूट में वृद्धि, किराये की आय पर छूट, एकरूपता और 2023-24 के आगामी बजट में किफायती आवास की परिभाषा में विस्तार की मांग कर रहे हैं ताकि मांग निर्माण का समर्थन करके सेक्टर को निरंतर विकास में मदद मिल सके।

रियल्टी डेवलपर के निकाय, कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CREDIA) ने वित्त मंत्रालय को लिखा है कि निवेश के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर छूट और REITs के माध्यम से रियल एस्टेट में निवेश पर कर छूट का सुझाव भी देने का आग्रह किया जाए।

उद्योग निकाय ने कहा कि बढ़ती खुदरा मुद्रास्फीति और लगातार रेपो दर में बढ़ोतरी के साथ, सभी उपभोक्ता ऋणों पर उच्च किश्तों के परिणामस्वरूप, होम लोन पर ब्याज की छूट पर 2 लाख रूपये की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रूपये करने की आवश्यकता है।

इससे मध्यम-आय वाले घर के मालिकों के हाथों में अतिरिक्त डिस्पोजेबल आय प्रदान करने और घर खरीदने के लिए संभावित घर खरीदारों को आकर्षित करने और इस तरह मांग को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

“रियल एस्टेट क्षेत्र कम समय में लाखों लोगों की आजीविका जोड़ सकता है और सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। जब खरीदार निर्णय लेने के बारे में आशावादी होते हैं, तो खरीदारों की समग्र अधिग्रहण लागत में वृद्धि होने पर, लगातार दरों में बढ़ोतरी से समग्र आवास मांग में अल्पकालिक अशांति पैदा हो सकती है।

मुख्य रूप से और उपयोगकर्ताओं द्वारा संचालित प्रमुख बाजारों में संपत्ति क्षेत्र में स्थिर सुधार दिखाई देने लगा है। हालांकि, लगातार रेपो दर में बढ़ोतरी का ब्याज-संवेदनशील क्षेत्र और चल रही वसूली पर प्रभाव पड़ सकता है। क्षेत्र की वृद्धि सीधे 256 से अधिक संबद्ध और सहायक उद्योगों के विकास को बढ़ावा देगी, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।