Reconsideration of inverted duty structure

An empowered group of ministers (GoM) – set up to look into rate rationalisation – may propose pruning Goods and Services Tax (GST) exemptions on certain goods and services and correcting the inverted duty structure during the next GST Council meeting.

The ministerial panel, which is likely to meet ahead of the Council meeting, may defer its rate rejig agenda until easing of inflationary pressure.

The Council, will take up  GoM recommendations on exempt goods and removing anomalies from taxing raw material higher than finished goods.

The panel is expected to meet on matters other than rate rejig. Earlier, it was slated to consider raising the lowest threshold slab under GST to 7 per cent or 8 per cent, from the current 5 per cent, besides changing other tax categories.

The ministerial panel, headed by Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai, shall review some suggestions of the fitment committee on the inverted duty structure and may recommend suitable rates to eliminate and such case where the final product attracts a lower GST than the tax levied on its inputs.The exempt list of items, such as unbranded and unpacked foods which currently do not attract GST, may be taken up by the panel.

उलटे शुल्क ढांचे के हल पर पुर्नविचार

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों को तर्कसंगत बनाने पर विचार करने के लिए गठित मंत्रियो का अधिकार प्राप्त समूह (मंत्रिसमूह) जीएसटी परिषद की बैठक में कुछ निश्चित वस्तुओं और सेवाओं पर कर छूट खत्म करने और उलटे शुल्क ढांचे को ठीक करने का प्रस्ताव रख सकता है .

 मंत्रिसमूह की बैठक परिषद की बैठक से पहले होने की संभावना है. हालांकि यह महंगाई का दबाव कम होने तक कुछ महीनों  तक दरों में फेरबदल को टालेगा. छूट प्राप्त वस्तुओ और कच्चे माल पर अधिक एवं तैयार माल पर कम कर की विसंगति को दूर करने पर मंत्रिसमूह की सिफारिशों पर विचार करेगी.     

 समूह दरों में फेरबदल के अलावा अन्य मामलों पर विचार करने के लिए परिषद की बैठक से पहले बैठक कर सकता है. पहले समूह को जीएसटी के तहत सबसे कम स्लैब 5 फीसदी को बढाकर 7 से 8  फीसदी करने और अन्य कर श्रेणियों में बदलाव करने पर विचार करना था. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अगुवाई वाला मंत्रिसमूह उलटे शुल्क ढांचे पर फिटमेंट समिति की कुछ सिफारिशों की समीक्षा करेगा. यह उन मामलों में उपयुक्त दरों की सिफारिश कर सकता है, जिनमे कच्चे माल की तुलना में तैयार माल पर जीएसटी की दर कम है. इसके अलावा मंत्रिसमूह छूट प्राप्त वस्तुओ की सूची पर भी विचार कर सकता है. गैर-ब्रांडेड और खुली खाद्य वस्तुओं पर इस समय कोई जीएसटी नहीं लगता है. ऐसे उत्पादों की छूट प्राप्त सूची पर भी समूह विचार कर सकता है. उलटे शुल्क ढांचे की दिक्कत तब आती है, जब कच्चे माल पर जीएसटी की दर तैयार उत्पादों से अधिक होती है. नतीजतन इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी ) जमा हो जाता है, जिससे कंपनियों का नकदी प्रवाह प्रभावित होता है.