Wood Security is a Step Towards Self-Reliance – RK Sapra I.F.S r

Forests provide timber for the manufacturing of domestic and industrial products. The National Forest Policy (NFP), 1952, envisaged that the forests would meet the raw material demand of wood based industries, while the National Forest Policy of 1988 shifted the focus to the conservation of forests. During the late 1970s and the 1980s, as par the recommendations of the National commission on Agriculture, the states implemented externally aided social forestry projects which not only met the demand of raw material, but also led to the popularization of agro forestry.

As per the India State of Forest Report (2019), the recorded forest areas (RFA) and the area under Trees Outside Forests (TOF) of India is 76.74 million hectares and 29.38 million is 23.3% and 8.9% respectively, of the geographical area. The important species in rural areas are mango, kikar, eucalyptus, rubber, shisham and poplar, as per the report the Puzzle of Forest Productivity (2017), the annual harvest of timber from forests declined from 10 million cubic metres in the 1970s to 4 million cubic meters in the 1990. The landmark judgment of the Supreme Court in the godavarman case (1996) resulted in further decline in wood production from forests, which is presently about 3 million cubic meters. As per the report Tree Outside Forest Resources In India (2020), the annual timber production from TOFs was 85 million cubic meters in 2020, while 15 million cubic meters Round Wood Equivalent (RWE) of wood and wood products were imported, as per Sustainable Trade Of Wood And Wood Based Products In India(2021).

To meet the demand of large sized wood, the policy of importing wood has been liberalized since the 1990s. the total import of round wood logs and sawn wood was 6 million cubic meters from 2014-15 to 2019-20. The top four species of wood imported by India are teak, gurjan, meranti beech and the imports of wood are mostly from Myanmar, Malaysia, Indonesia, Nigeria, Ghana, Togo, Gabon, Brazil, Panama and New Zealand. India not only imports wood products like plywood, veneer, particle board, fiber board, pulp and waste-paper, newsprint, paper boards and furniture, but also exports most of them, except for pulp and waste paper, and newsprint. The exports also include antique furniture, handicrafts, wooden toys and swings. The Indian exports and import of wood and wood products have shown a growing trend. However, the value of exports is much less as compared to that of imports. wood and wood products worth about R44,119 chore were imported during 2019-20.

Although India strongly supports sustainable forest management, wood and wood products may be imported into India without certification. A study by the International Union of Forest Research Organizations shows that India accounts for about 10% of the global illegal wood trade. Hence, voluntary certifica tion of wood and wood products may be enforced in our country to ensure their trouble-free international trade as the imported timber might become costlier in future due to its increased demand and strict enforcement of voluntary certification regime in exporting countries, the promotion of composite wood panels may be the right strategy in the long run.

India has achieved self-sufficiency in producing small-sized wood but is still heavily dependent on imported timber due to shortage of large-sized wood from the forests. The central government has launched Aatmanirbhar Bharat Abhiyan to reduce dependency on imports and encourage the production of local products. For achieving self-reliance in the wood sector, the domestic production of large-sized wood needs to be enhanced through harvesting the annual incremental yield of forests. India has sufficient land resources, favorable climate, technical know-how and manpower to produce large-sized wood; hence incentives to plantation companies and industries are needed for attracting investments to this sector.

The area under national parks and wildlife sanctuaries in India is 16 million hectares, so the area of RFAs excluding national parks and wildlife sanctuaries is 60.74 million hectares. As per the National Working Plan Code (2014), 10% of the RFAs may be used for production forestry through quality plantations for which about 6 million hectares of forests can be safely reserved for the production of large-sized wood. The degraded forests may be leased out to the private sector for raising highly productive plantations through required intensive inputs and silvicultural operations. The plantations in degraded forests may be financed through the public private partnership (PPP) model. But there is resistance from environmentalists and the bureaucracy to felling in natural forests and the leasing of forest lands to the private sector; hence, there is not much scope for increasing the yield of wood from forest lands. A safe limit of 2-3 million cubic meters of wood may be targeted.

The government should aggressively promote the production of large-sized wood on farmlands by providing incentives like discounted loans, capital subsidies and tax concessions to plantation companies and industries. The large-sized wood may be produced on 35 million hectares of farmer-owned uncultivated wasteland and current fallows. The productivity of plantations may be higher due to quality Plants, improved silvicultural practices, better quality of land and better management. The plantations may be harvested at reduced rotations, which will provide juvenile wood; hence, intensive research and development efforts are needed to improve their utilization. The projected annual production of timber from 1 million hectares of plantations of medium rotation trees like gamhar, kadam, silver oak, kikar and long-rotation trees like teak and shisham on farmlands would be 7.4 million cubic meters of timber worth about R55.2 billion and would generate employment of about 13.5 million person days (the writer’s estimate).

The emphasis on speedy development of plantations and wood based industries will not only meet their local demands but also help in increasing their exports. This will be a win-win situation for India as the expansion of this sector will increase income of farmers, generate employment opportunities for labourers, business opportunities for various stakeholders, enhance the revenue of the government, fetch forgin exchange and help in environmental conservation.

वाणिकी सुरक्षा: आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम

वन घरेलू और औद्योगिक उत्पादों के निर्माण के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति (एनएफपी), 1952 ने परिकल्पना की थी कि वनों से लकड़ी आधारित उद्योगों की कच्चे माल की मांग पूरी हो, जबकि 1988 की राष्ट्रीय वन नीति ने वनों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। 1970 और 1980 के दशक के दौरान, राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्यों ने बाहरी सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजनाओं का लागू किया, जो न केवल कच्चे माल की मांग को पूरा करती थीं, बल्कि एग्रोफोरेस्ट्री की लोकप्रियता का कारण भी बनी।

India State Of Forest Report (2019) के अनुसार, दर्ज भौगोलिक वन क्षेत्र (RFA) और भारत के पेड़ों के बाहरी क्षेत्र (TOF) के अंतर्गत क्षेत्र क्रमशः 76.74 मिलियन हेक्टेयर और 29.38 मिलियन, जोकि 23.3 प्रतिशत और 8.9 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रजातियां आम, किकर, सफेदा, रबर, शीशम और पोपुलर हैं। जैसा कि Puzzle Of Forest Productivity(2017) की रिपोर्ट के अनुसार, वनों से लकड़ी की वार्षिक फसल 1970 के दशक में 10 मिलियन घनमीटर से घटकर 1990 में 4 मिलियन घनमीटर हो गई है। गोवर्धन मामले (1966) में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद जंगलों से लकड़ी के उत्पादन में और गिरावट आई, जो वर्तमान में लगभग 3 मिलियन घन मीटर है। भारत में Tree Outside Forest Resources In India(2020) के अनुसार, 2020 में TOF से वार्षिक लकड़ी का उत्पादन 85 मिलियन घनमीटर था, जबकि 15 मिलियन घनमीटर लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों के राउंडवुड इक्विलेन्ट (RWE) का आयात किया गया था, Sustainable Trade Of Wood And Wood Based Products In India (2021) के अनुसार।

लार्जसाइज्ड लकड़ी की मांग को पूरा करने के लिए, 1990 के दशक से लकड़ी के आयात की नीति को उदार बनाया गया। 2014-15 से 2019-20 तक राउंडवुड लाॅग (वृक्ष का तना) और चिरान लकड़ी का कुल आयात 6 मिलियन घनमीटर था। भारत में आयातिचत लकड़ी की शीर्ष चार प्रजातियां टीक, गुरजन, मेरन्ती बीच हैं और लकड़ी का आयात ज्यादातर म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, घाना, टोगो, गैबाॅन, ब्राजील, पनामा और न्यूजीलैंड से होता है। भारत ने केवल प्लाईवुड, भीनीयर, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, लुगदी और अपशिष्ट-पेपर, अखबारी कागज, बोर्ड और फर्नीचर जैसे लकड़ी के उत्पादों का आयात करता है, बल्कि लुगदी और बकार कागज, और अखबारी कागज को छोड़कर, उनमें से ज्यादातर निर्यात भी करता है। निर्यात में एंटीक फर्नीचर, हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने और झूले भी शामिल हैं। लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों के भारतीय निर्यात और आयात में बढ़ोत्तरी हुई है। हालांकि, आयात की तुलना में निर्यात का मूल्य बहुत कम है। लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद 2019-2020 के दौरान लगभग 44,119 रु करोड़ का आयात किये गये।

हालांकि भारत स्थायी वन प्रबंधन का दृढ़ता से समर्थन करता है, लेकिन लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों को भारत में प्रमाणीकरण के बिना भी आयात किया जा सकता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फाॅरेस्ट रिसर्च आॅर्गेनाइजेशन के एक अध्ययन से पता चलता है कि वैश्विक अवैध लकड़ी व्यापार में भारत का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है। इसलिए, हमारे देश में लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों का स्वैच्छिक प्रमाणन लागू किया जा सकता है ताकि परेशानी मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि इसकी बढ़ती मांग और निर्यातक देशों में स्वैच्छिक प्रमाणन व्यवस्था के सख्त प्रवर्तन के कारण आयातित लकड़ी भविष्य मे और महंगी हो सकती है। कम्पोजीट वुड पैनल लंबे समय में सही रणनीति हो सकती हैं।

हालांकि भारत ने कम मोटाई की लकड़ी के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की है, लेकिन अभी भी जंगलों से बड़े आकार की लकड़ी की कमी के कारण आयातित लकड़ी पर बहुत अधिक निर्भर है। केंद्र सरकार ने आयातों पर निर्भरता को कम करने और स्थानीय उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियाना शुरू किया है। लकड़ी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, जंगलों की वार्शिक वृद्धिशील पैदावार के माध्यम से, लकड़ी के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत के पास पर्याप्त भूमि संसाधन, अनुकूल जलवायु, तकनीकी जानकारी और जनशक्ति है। इस क्षेत्र में निवेश को आकिर्षत करने के लिए वृक्षारोपण कंपनियों और उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है।

भारत में राष्ट्रीय उद्योनों और वन्यजीव अभयारण्यों का क्षेत्र 16 मिलिसल हेक्टेयर है, इसलिए उ्दयानों और वन्यजीव अभयारण्यों से अलग आरएफए का क्षेत्रफल 60.74 मिलियन हेक्टेयर है। नेशनल वर्किंग प्लान कोड (2014) के अनुसार, गुणवत्ता पूर्ण वृक्षारोपण के माध्यम से आरएफए के 10 प्रतिशत का उपयोग उत्पादन वानिकी के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए लगभग 6 मिलियन हेक्टयर जंगलों को बड़े आकार की लकड़ी के उत्पादन के लिए सुरक्षित रूप से आरक्षित किया जा सकता है। क्षरित वनों को आवश्यक गहन निवेश और सिल्वीकल्चर संचालन के माध्यम से अत्यधिक उत्पादनक वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को पट्टे पर दिया जा सकता है। क्षरित जंगलों में वृक्षारोपण को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) माॅडल के रूप में संपन्न किया जा सकता है। लेकिन पर्यावरणविदों और नौकरशाही से प्राकृतिक जंगलों में कटाई और निजी क्षेत्र को वन भूमि के पट्टे पर देने का विरोध हैः इसलिए, वन भूमि से लकड़ी की पैदावार बढ़ाने की बहुत गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी 2-3 मिलियन घन मीटर लकड़ी की सुरक्षित सीमा को लक्षित किया जा सकता है।

सरकार को कृषि क्षेत्र में वृक्षारोपन कंपनियों और उद्योगों को रियायती ऋण, पूंजीगत सब्सिडी और कर रियायतों जैसे प्रोत्साहन प्रदान करते हुए निजी जमीनों पर बड़े पैमाने पर लकड़ी के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। बड़े आकार की लकड़ी का उत्पादन किसान के स्वामित्व वाली 35 मिलियन हेक्टेयर असिंचित बंजर और परती भूमि में किया जा सकता है। विकसित पौधों, बेहतर वन विान का उपयोग एवं भूमि का गुणवत्ता और बेहतर प्रबंधन के द्वारा वृक्षारोपण की उत्पादकात अधिक हो सकती है। वृक्षारोपण को कम आवृति पर काटा जा सकता है, जो कच्ची लकड़ी प्रदान करेगा। इसलिए, उनके उपयोग को बेहतर बनाने के लिए गहन अनुसंधान और विकास प्रयासों की आवश्यकता है। मध्यम रोटेशन के वृक्षों जैसे गमर, कदाम, सिल्वर ओक, किकर और लंबे समय में तैयार होने वाले वृक्षों जैसे टीक और शीशम वृक्षारोपण से इमारती लकड़ी का अनुमानित वार्षिक उत्पादन 1.0 मीलियन हेक्टेयर में 7.4 मिलियन घनमीटर होने का अनुमान है जिसकी कीमत 55.2 बीलियन होगी और अनुमानित 13.5 मीलियन क्रम शक्ति (मेन पावर) का सृजन होगा।

वृक्षारोपण और लकड़ी आधारित उद्योगों के त्वरित विकास पर जोर देने पर न केवल यह स्थानीय मांगों को पूरा करेगा बल्कि उनके निर्यात को बढ़ाने में भी मदद करेगा। यह भारत के लिए एक जीत की स्थिति होगी क्योंकि इस क्षेत्र के विस्तार से किसानों की आय में वृद्धि होगी, मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, विभिन्न हितधारकों के लिए व्यापार के अवसार और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, वहीं फ़ाॅरन एक्सचेंज लाने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।