World Economy is slowing down, are there enough profits to go in an export-led path?

It would be recommendable that India should pay emphases on the domestic market rather than emulating an export-led growth path adopted by China and other Asian countries. The government’s incentive driven and export led make in India growth strategy should be replaced by make for India strategy emphasizing on the domestic market because without India’s exports growing above 20% a year, it cannot aspire to sustain a growth rate of 9-10%. We need to accomplish a growth rate of 13-14 percent per annum in the manufacturing sector.

Discerning the declining global economy and tremendously falling exports, it seems a difficult task to achieve $900 billion export target by 2020. India’s “Make in India” campaign for time being should pay maximum amount of emphases on tapping the potential in domestic market rather than solely relying on the export driven strategy.

Would providing more incentives for manufacturing will make us go into more debt?

Incentives offered for manufacturing comprise of a plethora of incentives pertaining to different genres and segments. Along with this, India should not solely focus on manufacturing as the building block of economy, to make the underpinning sound; it is always advisable to pay emphasis on all the sectors. India government would provide area bas incentives (tier 2, Tier 3 towns and inaccessible regions which have an untapped potential), sector specific incentives, incentives under income tax, incentives on investment and state incentives. Offering aggressive incentives solely focused on manufacturing sector definitely can make us go in debt. Therefore, we should opt for an amalgamated approach which focuses extensively on the domestic market.

Would it be easy to compete with China in its own terrain?

The probability of India competing with China is less likely due to a several bottlenecks in the Indian economy. There are numerous reasons why is it not likely.

Water– industrialization requires vast amounts of freshwater, and there just isn’t the spare capacity with the current population.

Power– Industrialization requires power, and there just isn’t the spare capacity, with a quarter of the population still off grid, and water in future having to be pumped from greater depths.

Transport– infrastructure hasn’t matched the exploding population, the few roads are now congested for much of the day, railways and ports are at peak capacity, impacting the movement of materials, people and product, logistics form an extremely significant component of conducting business and expanding manufacturing sector, therefore this serves as one of the biggest bottlenecks.

Culture– the population is conservative and risk averse.

Culture-caste/reservation/apartheid workforce dictated by accident of birth, rather than ability.

Culture-unlike China, the top 1% of Indian engineering talent has a shot at a job in a western multinational, with the best of the best being offered the option to flee the country, and many have little loyalty to their nation of birth.

Despite these bottlenecks and contingencies, it is totally up to the Indian government to undertake the necessary employment, education and infrastructure regulatory reforms to make India a labor intensive manufacturing hub. India’s competitive advantages are huge domestic market, lower wage levels as compared to China and a strong engineering system.

While manufacturing in India has remained healthy due to strong domestic demand, its contribution to GDP is only 16%. In comparison, manufacturing contributes 34% to China’s GDP. According to global management consulting firm McKinsey and company, there is potential for the sector to account for between 25% and 30% of the country’s GDSP and create up to 99990 million domestic jobs by 2025. India’s manufacturing sector could reach $1 trillion by 2025. The firm estimates.

Should we focus more on creating an internal market rather than creating an export-centric market? US were never built focusing on exports. They built their industries focusing on domestic consumption.

If we scrutinize on the facts, Indian consumer market comprising of Indian durable market and Indian consumer market is exponentially rising. With the increasing and changing consumption patterns, it is likely to adopt an approach which pays more emphasis on building and strengthening of internal market instead of adopting an export-led strategy.

Indian government contemplates of providing incentives to the exporters forgetting that is it essential prerequisites to fully satisfy and tap the internal market before tapping the global market. The strategies which worked for China won’t work the same for us due to a large number of bottlenecks in infrastructure and technology. Therefore, we should focus more on creating an internal market discerning the rising population, rising discerning the rising discretionary incomes, rising propensities to buy and rising employment opportunities.

Should we focus on make in India or make for India?

We should be focusing on “Make for India” instead of emulating an incentive-driven strategy. Import substitution or export-led strategy. Discerning the tepid economic recovery in India, the same strategy which worked for the Asian countries won’t work for our economy because if we talk about the world, the world is not ready to accommodate another export-led China. An export-led strategy incentivizing the exporters would not work at this juncture. Instead of focusing on sole manufacturing or a few sector, Indian economy should focus collaboratively towards all the sectors and make the economy flourish. Government should be focusing on producing for the internal market because the external demand would be muted for a few years seeing the slowing down economy. There has to be reduction in buying and selling costs throughout the country, improvements in physical transportation sector and logistics, enhancing the efficaciousness of the intermediaries in the supply chain and a well- designed goods and service tax creating a truly national market for goods and services, which will be critical for our growth in years to come.

Is there a scope for increasing domestic demand?

With the rising discretionary income of the customer, India’s domestic market is booming. Rising discretionary incomes, advent of globalization, rising employment and living standards of the audience has led to the expansion in the size of Indian domestic market. Discerning the rising population and increasing propensities of consumer, it has become essential to fully tap the Indian market and has slowly trickled down to the export-led paths.

India has a lot of potential in tier 2 and tier 3 cities and towns and therefore we are constantly penetrating into these towns and tapping the potential market. Approximately 2/3 rd of the consumer market is dominated by the urban market and rest is consumed by rural market. The Indian durable market is exponentially increasing. When we talk about the retail industry, the organized market is 8% of the total market, therefore the potential is immense to tap this area and fulfill the need gap.

The Indian demand is highly price sensitive. How can we change the consumption?

“Make in India” campaign has a huge amount of bottlenecks and contingencies when it comes to procurement and expansion of the manufacturing sector. Due to lack and unavailability of the approach and adequate infrastructural facilities and resources, it gets cumbersome to procure products and commodities of finest quality at an affordable price range. Therefore, the major objective of the government should be focusing on motivating the procurement of the finest quality commodities but enhancing the manufacturing technologies in plant and machinery which would yield to the best quality. Elucidating on the fact, that Indian consumer base is highly price-sensitive, it is important to take care of the prices of products and keep them regulated in order to ensure the satisfaction of all. Therefore in order to change the consumption pattern. Government has to facilitate the manufacturing hub with the needful facilities. Health consciousness and brand consciousness is rising amidst Indian’s with the growing and developing economy.

Indian consumer is seeking out for health and quality and scouting for these factors keeping them above price and fashion quotient. Health consciousness, fashion consciousness and significance of the apt quality are rising amongst consumers with the exponentially growing incomes and trends.

Is ‘Make in India’ program serving the domestic demand?

The manufacturing sector can create a plethora of jobs, even including the uneducated eradicating poverty and unemployment. It can complement the service industry and create a double dynamo of growth. Manufacturing superiority is essential for research to national security. India has a large pool of educated personnel which is not fully create a large hub of manufacturing comprising of highly skilled and qualified personnel. “Make in India: program emphasizes on major 25 sectors and the government is trying to bring in these businesses. This program focuses aggressively on building smart cities, industrial corridors, strengthening the intellectual property regime and skill development.

Specific targeting on twenty-five sectors has a major objective of creating jobs and skill enhancement. The initiative also aims at high quality standards and minimizing the impact on the environment. The initiative hopes to attract capital and technological investment in India.

विश्व अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है, क्या निर्यात के रास्ते पर जाने के लिए पर्याप्त मुनाफा है?

यह अनुशंसा की जाएगी कि भारत को चीन और अन्य एशियाई देशों द्वारा अपनाए गए निर्यात-आधारित विकास पथ का अनुकरण करने के बजाय घरेलू बाजार पर जोर देना चाहिए। सरकार की प्रोत्साहन संचालित और निर्यात आधारित मेक इन इंडिया विकास रणनीति को घरेलू बाजार पर जोर देते हुए मेक फॉर इंडिया रणनीति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि भारत के निर्यात में सालाना 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के बिना, यह 9-10 प्रतिशत की विकास दर को बनाए रखने की आकांक्षा नहीं रख सकता है। हमें विनिर्माण क्षेत्र में सालाना 13-14 फीसदी की विकास दर हासिल करने की जरूरत है।

गिरती वैश्विक अर्थव्यवस्था और निर्यात में भारी गिरावट को देखते हुए, 2020 तक 900 बिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करना एक कठिन काम लगता है। भारत के ‘‘मेक इन इंडिया’’ अभियान को कुछ समय के लिए घरेलू बाजार में क्षमता का दोहन करने के बजाय केवल अधिक से अधिक जोर देना चाहिए। निर्यात आधारित रणनीति पर निर्भर है।

क्या मैन्युफैक्चरिंग को और प्रोत्साहन देने से हम और कर्ज में डूब जाएंगे?

विनिर्माण के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में विभिन्न शैलियों और खंडों से संबंधित प्रोत्साहनों की अधिकता शामिल है। इसके साथ ही, भारत को केवल अर्थव्यवस्था के निर्माण खंड के रूप में विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, ताकि आधार को मजबूत बनाया जा सके, हमेशा सभी क्षेत्रों पर जोर देने की सलाह दी जाती है। भारत सरकार क्षेत्र के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करेगी (टियर 2, टियर 3 शहर और दुर्गम क्षेत्र जिनमें अप्रयुक्त क्षमता है), क्षेत्र विशिष्ट प्रोत्साहन, आयकर के तहत प्रोत्साहन, निवेश पर प्रोत्साहन और राज्य प्रोत्साहन। केवल विनिर्माण क्षेत्र पर केंद्रित आक्रामक प्रोत्साहन की पेशकश निश्चित रूप से हमें कर्ज में डाल सकती है। इसलिए, हमें एक समेकित दृष्टिकोण का चयन करना चाहिए जो घरेलू बाजार पर व्यापक रूप से केंद्रित हो।

क्या चीन से उसके अपने इलाके में मुकाबला करना आसान होगा?

भारतीय अर्थव्यवस्था में कई बाधाओं के कारण चीन के साथ भारत की प्रतिस्पर्धा की संभावना कम है। इसकी संभावना नहीं होने के कई कारण हैं।

जल- औद्योगीकरण के लिए बड़ी मात्रा में मीठे पानी की आवश्यकता होती है, और वर्तमान आबादी के हिसाब से अतिरिक्त क्षमता नहीं है।

बिजली- औद्योगीकरण के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, और अतिरिक्त क्षमता नहीं है, एक चैथाई आबादी अभी भी ग्रिड से दूर है, और भविष्य में पानी को अधिक गहराई से पंप किया जाना है।

परिवहन– बुनियादी ढांचा विस्फोटक आबादी से मेल नहीं खाता है, कुछ सड़कें अब दिन भर के लिए भीड़-भाड़ वाली हैं, रेलवे और बंदरगाह चरम क्षमता पर हैं, यह सब सामग्री, लोगों और उत्पाद की आवाजाही को प्रभावित करते हैं, विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार रसद व्यवसाय के संचालन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए यह सबसे बड़ी बाधाओं में से एक के रूप में कार्य करता है।

संस्कृति– जनसंख्या रूढ़िवादी और जोखिम से विमुख है।

संस्कृति-जाति/आरक्षण/रंगभेद कार्यबल क्षमता के बजाय जन्म से निर्धारित होता है।

संस्कृति-चीन के विपरीत, भारतीय इंजीनियरिंग प्रतिभा के शीर्ष 1 प्रतिशत को पश्चिमी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिल जाती है, जिसमें सबसे अच्छे को देश से भागने का विकल्प दिया जाता है, और बहुतों की अपने जन्म के देश के प्रति बहुत कम वफादारी होती है।

इन बाधाओं और आकस्मिकताओं के बावजूद, भारत को श्रम प्रधान विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए आवश्यक रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के नियामक सुधारों को पूरा करना पूरी तरह से भारत सरकार पर निर्भर है। भारत के प्रतिस्पर्धी लाभ हैं विशाल घरेलू बाजार, चीन की तुलना में कम वेतन स्तर और एक मजबूत इंजीनियरिंग प्रणाली।

जबकि भारत में विनिर्माण मजबूत घरेलू मांग के कारण स्वस्थ रहा है, सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान केवल 16 प्रतिशत है। इसकी तुलना में, चीन के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का योगदान 34 प्रतिशत है। वैश्विक प्रबंधन परामर्श फर्म मैकिन्से एंड कंपनी के अनुसार, इस क्षेत्र के लिए देश के जीडीएसपी के 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच और 2025 तक 99990 मिलियन घरेलू रोजगार सृजित करने की क्षमता है। भारत का विनिर्माण क्षेत्र 2025 तक $ 1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। फर्म का अनुमान है।

क्या हमें निर्यात केंद्रित बाजार बनाने के बजाय आंतरिक बाजार बनाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए? अमेरिका को कभी भी निर्यात पर ध्यान केंद्रित करके नहीं बनाया गया था। उन्होंने घरेलू खपत पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने उद्योगों का निर्माण किया।

यदि हम तथ्यों की छानबीन करें, तो भारतीय उपभोक्ता बाजार जिसमें भारतीय टिकाऊ बाजार और भारतीय उपभोक्ता बाजार शामिल हैं, तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते और बदलते खपत पैटर्न के साथ, यह एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाने की संभावना है जो निर्यात-आधारित रणनीति को अपनाने के बजाय आंतरिक बाजार के निर्माण और मजबूती पर अधिक जोर देता है।

भारत सरकार निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार कर रही है, यह भूलकर कि वैश्विक बाजार का दोहन करने से पहले आंतरिक बाजार को पूरी तरह से संतुष्ट करना और उसका दोहन करना आवश्यक है। बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में बड़ी संख्या में बाधाओं के कारण चीन के लिए काम करने वाली रणनीतियां हमारे लिए समान काम नहीं करेंगी। इसलिए, हमें बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए एक आंतरिक बाजार बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बढ़ती विवेकाधीन आय में वृद्धि, खरीदने के लिए बढ़ती प्रवृत्ति और रोजगार के अवसर बढ़ाना।

क्या हमें मेक इन इंडिया या मेक फॉर इंडिया पर ध्यान देना चाहिए?

हमें प्रोत्साहन-संचालित रणनीति का अनुकरण करने के बजाय ‘‘मेक फॉर इंडिया‘‘ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आयात प्रतिस्थापन या निर्यात के नेतृत्व वाली रणनीति। भारत में सुस्त आर्थिक सुधार को देखते हुए, एशियाई देशों के लिए काम करने वाली वही रणनीति हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काम नहीं करेगी क्योंकि अगर हम दुनिया के बारे में बात करते हैं, तो दुनिया एक और निर्यात के नेतृत्व वाले चीन को समायोजित करने के लिए तैयार नहीं है। निर्यातकों को प्रोत्साहित करने वाली निर्यात आधारित रणनीति इस समय काम नहीं करेगी। केवल विनिर्माण या कुछ क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, भारतीय अर्थव्यवस्था को सभी क्षेत्रों की ओर सहयोगात्मक रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अर्थव्यवस्था को फलना-फूलना चाहिए। सरकार को आंतरिक बाजार के लिए उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि अर्थव्यवस्था की धीमी गति को देखते हुए बाहरी मांग कुछ वर्षों के लिए मौन रहेगी। पूरे देश में खरीद और बिक्री लागत में कमी, भौतिक परिवहन क्षेत्र और रसद में सुधार, आपूर्ति श्रृंखला में बिचैलियों की प्रभावशीलता को बढ़ाना और वस्तुओं और सेवाओं के लिए सही मायने में राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए एक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए माल और सेवा कर को कम करना होगा, जो आने वाले वर्षों में हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा।

क्या घरेलू मांग बढ़ने की गुंजाइश है?

ग्राहक की बढ़ती विवेकाधीन आय के साथ, भारत का घरेलू बाजार फलफूल रहा है। बढ़ती विवेकाधीन आय, वैश्वीकरण के आगमन, बढ़ते रोजगार और दर्शकों के जीवन स्तर ने भारतीय घरेलू बाजार के आकार में विस्तार किया है। बढ़ती आबादी और उपभोक्ता की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए, भारतीय बाजार का पूरी तरह से दोहन करना आवश्यक हो गया है और धीरे-धीरे निर्यात के रास्ते पर चलना है।

भारत में टियर 2 और टियर 3 शहरों और कस्बों में काफी संभावनाएं हैं और इसलिए हम लगातार इन शहरों में प्रवेश कर रहे हैं और संभावित बाजार का दोहन कर रहे हैं। उपभोक्ता बाजार के लगभग 2/3 भाग पर शहरी बाजार का प्रभुत्व है और शेष का उपभोग ग्रामीण बाजार द्वारा किया जाता है। भारतीय टिकाऊ बाजार तेजी से बढ़ रहा है। जब हम खुदरा उद्योग के बारे में बात करते हैं, तो संगठित बाजार कुल बाजार का 8 प्रतिशत है, इसलिए इस क्षेत्र का दोहन करने और जरूरत के अंतर को पूरा करने की क्षमता बहुत अधिक है।

भारतीय मांग अत्यधिक मूल्य संवेदनशील है। हम खपत को कैसे बदल सकते हैं?

जब निर्माण क्षेत्र की खरीद और विस्तार की बात आती है तो ‘‘मेक इन इंडिया’’ अभियान में बड़ी मात्रा में अड़चनें और आकस्मिकताएँ होती हैं। दृष्टिकोण और पर्याप्त ढांचागत सुविधाओं और संसाधनों की कमी और अनुपलब्धता के कारण, किफायती मूल्य सीमा पर बेहतरीन गुणवत्ता के उत्पादों और वस्तुओं की खरीद करना बोझिल हो जाता है। इसलिए, सरकार का प्रमुख उद्देश्य बेहतरीन गुणवत्ता वाली वस्तुओं की खरीद को प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन संयंत्र और मशीनरी में विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को बढ़ाना जो सर्वोत्तम गुणवत्ता के लिए उपज दे। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कि भारतीय उपभोक्ता आधार अत्यधिक मूल्य-संवेदनशील है, उत्पादों की कीमतों का ध्यान रखना और सभी की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए उन्हें विनियमित रखना महत्वपूर्ण है। इसलिए खपत पैटर्न को बदलने के लिए सरकार को मैन्युफैक्चरिंग हब को जरूरी सुविधाओं से लैस करना होगा। बढ़ती और विकासशील अर्थव्यवस्था के साथ भारतीयों के बीच स्वास्थ्य चेतना और ब्रांड चेतना बढ़ रही है।

भारतीय उपभोक्ता स्वास्थ्य और गुणवत्ता की तलाश कर रहे हैं और इन कारकों को कीमत और फैशन भागफल से ऊपर रखते हुए खोज रहे हैं। तेजी से बढ़ती आय और प्रवृत्तियों के साथ उपभोक्ताओं के बीच स्वास्थ्य जागरूकता, फैशन चेतना और उपयुक्त गुणवत्ता का महत्व बढ़ रहा है।

क्या ‘‘मेक इन इंडिया’’ कार्यक्रम घरेलू मांग को पूरा कर रहा है?

विनिर्माण क्षेत्र अशिक्षित गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने सहित, नौकरियों की अधिकता पैदा कर सकता है। यह सेवा उद्योग का पूरक हो सकता है और विकास की दोहरी गतिशीलता पैदा कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनुसंधान के लिए विनिर्माण श्रेष्ठता आवश्यक है। भारत में शिक्षित कर्मियों का एक बड़ा पूल है जो अत्यधिक कुशल और योग्य कर्मियों के निर्माण का एक बड़ा केंद्र पूरी तरह से नहीं बना है। “मेक इन इंडिया’’ कार्यक्रम प्रमुख 25 क्षेत्रों पर जोर देता है और सरकार इन व्यवसायों को लाने की कोशिश कर रही है। यह कार्यक्रम स्मार्ट शहरों, औद्योगिक गलियारों के निर्माण, बौद्धिक संपदा व्यवस्था को मजबूत करने और कौशल विकास पर आक्रामक रूप से केंद्रित है।

पच्चीस क्षेत्रों पर विशिष्ट लक्ष्यीकरण का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजित करना और कौशल वृद्धि करना है। पहल का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता मानकों और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना भी है। इस पहल से भारत में पूंजी और तकनीकी निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।