बांउस चेक पर सजा के प्रावधान को हटाने में आपत्ति

बांउस चेक पर सजा के प्रावधान को हटाने में आपत्ति

ज्ञात हुआ कि सरकार कई छोटे मोटे आर्थिक अपराधों से जेल के प्रावधान हटाने का सोच रही है । इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि कई ऐसे कानून है जिसमें मामूली अपराधों के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है निश्चित ही हटाया जाना चाहिए। यह कदम सराहनीय है। किंतु सरकार की मंशा बाउंस चेक पर भी सजा के प्रावधान को हटाने की है।

अहिल्या चेंबर ने वित्त मंत्री महोदयाए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रीए प्रधानमंत्री व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पत्र लिखते हुए मांग की है कि चेक बाउंस पर से सजा का प्रावधान नहीं हटाना चाहिए। इस विषय में चेंबर ने पहले अपने सदस्य संस्थाओं की राय व जानकारी ली ।

सभी ने एकमत से यह राय जाहिर की कि यदि बाउंस चेक पर से सजा का प्रावधान हटा लिया जाता है तो व्यापार में बहुत बड़ा व्यवधान खड़ा हो जाएगा।

लॉक डॉउन के कारण पहले से ही व्यापार उद्योग अत्यधिक परेशानी में है । यदि बाउंस चेक पर से सजा का प्रावधान हटा लिया जाता है तो कई अवांछनीय तत्व इसका फायदा उठाएंगे और ईमानदार व्यापारियों से इन तत्वों द्वारा बेखौफ होकर धोखा घड़ी की जाने की संभावना बढ़ जायेगी।

चेंबर ने यह भी दावा किया है की देश के सभी उद्योग व्यापार संगठन की भी यही राय है।

अहिल्या चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीए
रमेश खंडेलवालएअध्यक्ष
सुशील सुरेकाए महामंत्री