1. 40,000 cases of VAT scrapped from 2014-15, 2015-16, 2016-17.
  2. 8000 remaining cases will be settled amicably by depositing just 30% of the total outstanding tax liability.
  3. Traders/industrialists will only have to deposit 20% of the aforesaid tax liability during current fiscal year and the balance 80% by the next year.
  4. The number of mobile squads reduced from 14 to 4 in Taxation department.
  5. Institutional tax abolished.
  6. Fixed charges on MS electricity connections have been slashed by 50%.
  7. 150 crore to be spent on the up gradation of the infrastructure in the industrial focal points in the state.
  8. The condition of 6 karam road for change of land use reduced to 4 karam.
  9. The procedure for change of land use to be simplified.
  10. An Exhibition Centre will be set up at Amritsar to boost trade in the region.
  11. District Bureau of Invest Punjab offices across the state to be set up. Six already inaugurated.

पंजाब में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख घोषणाएं


  1. 2014-15, 2015-16, 2016-17 से वैट के 40,000 मामले खत्म कर दिए गए।
  2. कुल बकाया कर देनदारी का केवल 30% जमा करके 8000 शेष मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाएगा।
  3. व्यापारियों/उद्योगपतियों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपरोक्त कर देयता का केवल 20% और शेष 80% अगले वर्ष तक जमा करना होगा।
  4. कराधान विभाग में मोबाइल दस्तों की संख्या 14 से घटाकर 4 कर दी गई है।
  5. संस्थागत कर समाप्त कर दिया गया।
  6. एमएस बिजली कनेक्शन पर फिक्स चार्ज में 50% की कटौती की गई है।
  7. राज्य में औद्योगिक केन्द्र बिन्दुओं में अधोसंरचना के उन्नयन पर 150 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
  8. भू-उपयोग परिवर्तन के लिए 6 करम सड़क की स्थिति 4 करम कर दी गई है।
  9. भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
  10. क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अमृतसर में एक प्रदर्शनी केंद्र स्थापित किया जाएगा।
  11. राज्य भर में जिला निवेश ब्यूरो कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसमें छह का उद्घाटन हो चुका है।

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