Proposal to shrink National Capital Region

New Delhi: The National Capital Region Planning Board (NCRPB) is considering a reduction in the area under the National Capital Region — a region envisaged in 1985 for coordinated urban development in and around Delhi — limiting it to within 100km radius from Rajghat, Delhi.

The plan was discussed at the NCRPB’s meeting where the four participating states broadly agreed to it. Currently, the NCR consists of 24 districts in Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan and entire Delhi, spread across an area of 55,083 square kilometres.

If implemented, parts of Panipat in Haryana and Muzaffarnagar in Uttar Pradesh will be dropped from the new NCR map.

According to the proposal discussed in the meeting, the geographical size of the region will be a contiguous circular region of 100km radius from Rajghat (Delhi). “Beyond 100 km radius and up to the existing NCR boundary, all notified cities/ towns along with a corridor of one km on either side of connecting expressways/ national highways/ state highways/ Regional Rapid Transit System will be included,” a statement from the Union housing and urban affairs ministry said. “The idea is to have a compact area so that the development can be planned in a better manner,”

A senior NCRPB official said there are a lot of rural areas which are currently part of the NCR. “Tehsil, including rural areas, coming under the 100km radius will be included in NCR. But the state government will decide whether tehsil, which are partly covered under the new NCR boundary, should be part of the NCR or not,” said a senior official.

The Haryana government is pushing for a one-third reduction in its area under the NCR. Officials said the proposal to reduce the state’s area was prepared keeping in view that the inclusion of areas extending to even far-flung districts such as Bhiwani, Charkhi Dadri, Mahendergarh, Jind and Karnal, was not serving any purpose in terms of reducing the urbanisation pressure on the national capital.

“Also, the state government feels that restrictions applicable to NCR were difficult to implement in the hinterland included in the NCR,”

NCRPB officials said the NCR delineation plan has been in the pipeline since 2017. “Over the years, new areas have been added to the NCR due to which its area has increased from 30,000 sq.km to over 55,000sq.km. We have been working on various models to reduce the area. But now a broad consensus has been reached between participating states on the matter,” said a senior NCRPB official who is aware of the matter.

Also, even 36 years after its inception, except Metro there is no other reliable public transport between the NCR cities.

Urban planning and transport experts say if the proposal to redraw the boundaries of the NCR is implemented, it will be beneficial for all cities and towns in the region.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दायरा तर्कसंगत करने की तैयारी

नई दिल्ली, एनसीआर के दायरे को तर्कसंगत बनाने पर विचार किया जा रहा है, जिसके तहत एनसीआर का दायरा दिल्ली के राजघाट को केंद्र में रखकर से एक सौ किलोमीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार रूप में सीमित किया जाएगा। इसके पुराने हिस्से को एनसीआर के दायरे से बाहर किया जा सकता है।

• एनसीआर के दायरे में जिलों की जगह अब तहसीलों को इकाई माना जाएगा
• नेशनल हाईवे के दोनों किनारो पर बसे दो किमी चौड़ाई के क्षेत्र को भी माना जा सकता एनसीआर का हिस्सा

एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में मास्टर प्लान -2041 के इन प्रस्ताव पर सभी राज्यों ने अपनी सहमति जताई है। इस प्रस्ताव को तैयार करने का उद्देश्य एनसीआर में शामिल राज्यों के शहरी क्षेत्रों को समान रूप से विकसित किया जा सकता है। शहरी विकास सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने बताया कि एनसीआर का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़े पड़ोसी राज्यों के शहरों का समान रूप से विकास करना है। मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ढांचागत विकास करना है जिसमें केंद्र की भी हिस्सेदारी रहेगी।

शहरी विकास सचिव मिश्र ने स्पष्ट किया कि सोनीपत तो एनसीआर का हिस्सा होगा, लेकिन पानीपत जिला तकनीकी रूप से इसका हिस्सा नहीं हो सकता।

हरियाणा के 14 जिलों का 25327 किलोमीटर क्षेत्रफल एनसीआर का हिस्सा है। राज्य सरकार का कहना है कि इस पूरे क्षेत्रफल की बजाय राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेस वे से लगते 50 किलोमीटर के दायरे में ही एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की गतिविधियां व्यावहारिक हो सकती है। इसके बाद के 50 किलोमीटर के दायरे को एनसीआर का विस्तारित क्षेत्र तो माना जा सकता है मगर इसमें विकास योजनाएं एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के अनुसार नहीं की जा सकती। इसके लिए राज्य सरकार को ही अधिकृत किया जाए। मनोहर लाल ने स्पष्ट कर दिया था कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के जिन मापदंड पर योजनाएं दिल्ली, गुरूग्राम, फरीदाबाद जैसे  महानगरों के लिए बनाई जाती हैं, उनका क्रियान्वयन भिवानी, चरखी-दादरी, जींद में नहीं कराया जा सकता।